काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गतको अर्थसमितिको बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न १७ बुँदे निर्देशन दिएको छ । समितिले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन अवस्था र चालु आवको मौद्रिक नीतिको तयारी सम्बन्धमा गभर्नर अधिकारीसँगको बैठकमा यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले कोरोना महामारीले शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई अर्थतन्त्रका मुख्य परिचालक क्षेत्रलाई प्रवद्र्र्धन गर्न र तीव्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थान कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक नीतिका प्राथमिकता निर्धारण गर्न, घरेलु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योग, पर्यटन, निजी शैक्षिक संस्था, यातायात, चलचित्र उद्योग तथा सञ्चार गृहमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्थापित व्यावसायिक निरन्तरता कोषमा तोकिएको रकम समयमै जम्मा गरी प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै कोरोना प्रभावित व्यवसायीका लागि राष्ट्र बैंकबाट पाँच प्रतिशत व्याजदरमा प्रदान गरिँदै आएको सुविधालाई व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गरी प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न, लघु, साना तथा मझौला उद्योग र व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको क्षेत्र र सीमा विस्तार गरी प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन, युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितोमा एक प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाखसम्म पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी समितिले युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम पाँच प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाखसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न, वित्तीय प्रणालीमा रहेको स्रोतसाधनलाई आर्थिक वृद्धि, स्वदेशी उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, निर्यात प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सिर्जना हुने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता केन्द्रित गर्दै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ समेत सचेत रहने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न, मौद्रिक नीतिबाट पुँजी बजारको विकास र स्थायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न, गत आवमा शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहेको देखिएकाले अनावश्यक र विलासिताका वस्तु आयातलाई निरुत्साहित गरी विदेशी मुद्राको अपव्यय रोक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आवश्यकता, क्षमता र प्रतिस्पर्धाको अवस्था विश्लेषण गरी मर्जर तथा एक्विजिसन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने विविध सेवाको शुल्क असल अभ्यास अवलम्बन गरेका मुलुकमा जस्तै थप पारदर्शी बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन, सेवाशुल्क मूलतः प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा निर्धारण गर्ने नीति लिने तर तोकिएको रकमभन्दा कम रकमको कारोबार गर्ने साना ग्राहकको प्रोत्साहन नघट्ने गरी स्पे्रडदर र बैंक सेवाशुल्कलाई कर्जामैत्री बनाउन आवश्यकताअनुसार पुनरवलोकन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी कोरोनाले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा पारेको प्रभाव विश्लेषण गरी त्यस्ता उद्योग व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाको प्रभावका आधारमा चालु आवमा समेत पुनर्संरचना, व्याज पुँजीकरण र पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था मिलाउन, मौद्रिक नीतिले बृहत् आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, अर्थतन्त्रको तीव्र वृद्धिसमेत गर्दै दिगो विकासमा जोड दिने, वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणाली विकासका साथै समष्टिगत आर्थिक नीति र वित्त नीतिका लक्ष्य उद्देश्य पूरा गर्ने दिशातर्फ प्राथमिकता केन्द्रित गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत वाणिज्य बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा १० र विकास बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा छजनाका दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई रोजगारी सिर्जना गर्ने विशिष्ट कार्ययोजना बनाई लागू गर्न, विगतदेखि नै अनिवार्यरूपमा बैंकले लगानी गर्नुपर्ने भनी छुट्याइएका क्षेत्र र बजेटले गरेका नयाँ व्यवस्थाअनुरूपका क्षेत्रमा समेत अनिवार्य लगानी हुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।
धेरै संख्याका साना व्यवसायीले पाउन सक्ने गरी पुनर्कर्जा प्रवाहसम्बन्धी कार्यविधि बनाई लागू गर्न, वर्तमान परिस्थितिमा अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रले अनुत्पादनशील क्षेत्रका खर्च कटौती गरी संघसंस्थालाई मितव्ययी र नतिजामुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समेत अनुचित खर्च कटौती गरी कोषको लागत कम गर्दै सुलभ र सहुलियतपूर्ण कर्जाका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिफलमा सन्तुलन ल्याउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन निर्देशन दिएको छ । बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विश्व अर्थतन्त्रको अवस्था, नेपालको समग्र आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिलगायतका विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
