
काठमाडौँ । सरकारले श्रमिकको सुरक्षाका लागि २०७५ साल मङ्सिरदेखि सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रममा हालसम्म २ लाख ७६ हजार श्रमिक सूचीकृत भइसकेका छन् । श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने रोजगारदाता एवं श्रमिकको सङ्ख्या बढ्दै गएको कोषले जनाएको छ ।
श्रमिकको सुरक्षाका लागि सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष २०७५ साल मङ्सिर ११ गतेदेखि औपचारिक रुपमा लागु गरेको हो । कोषमा श्रमिक तथा रोजगारदातालाई २०७६ साल वैशाख २५ गतेसम्म आबद्ध हुन सरकारले आग्रह गरेको थियो भने कोषले रकम सङ्कलन २०७६ साल साउनदेखि सुरु गरेको हो ।
सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रममा हालसम्म १५ हजारभन्दा बढी रोजगारदाता आबद्ध भएका छन् । हालसम्म करिब ६ अर्ब ९९ करोड रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भइसकेको छ भने यसरी जम्मा भएको रकम कोषले चार वटा सुविधा योजनामार्फत श्रमिकलाई आवश्यकताका आधारमा उपलब्ध गराउने गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएकाहरूमध्ये १ लाख ८० हजार योगदानकर्ताहरुले रकम जम्मा गरेको छन् भने रोजगारदाताहरू ३ हजार रहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा नियमित रुपमा योगदान रकम सङ्कलन गरी सुविधा उपयोग गर्ने श्रमिकको सङ्ख्या ४ हजार २ सय ४४ जना रहेको छ भने उनीहरूले करिब १६ करोड ९० लाख बराबरको रकम भुक्तानी लिइसकेको सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिनुभयो ।
कोषले औषधी उपचार र स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजनाका साथै वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत सेवा प्रदान गने गर्दछ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले गत माघ महिनामा सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि–२०७५ दोस्रो संशोधन समेत गरी यसमा देखिएका कतिपय व्यावहारिक कठिनाइ र नीतिगत अस्पष्टता हटाउने प्रयास समेत गरेको छ ।
यसबाट रोजगारदाता र श्रमिकले उठाएका धेरै समस्याहरूको सम्बोधन गर्ने कार्य भएकाले कोषमा सूचीकृत हुने श्रमिकको आकर्षण थप बढ्दै गएको कोषका प्रवक्ता पन्थीले बताउनुभयो ।
सामाजिक सुरक्षा कोष नेपालको सन्दर्भमा नयाँ अवधारणा र नयाँ अभ्यास भए पनि यसमा सूचीकृत हुने रोजगारदाता एवं श्रमिकहरूको सङ्ख्या बढ्दै जानु महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । श्रम बजारमा आबद्ध श्रमिकले आफ्नो कमाइको केही प्रतिशत रकम जम्मा गरेर आफै सुरक्षित हुने अभियान भएकाले सबै श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध हुन पनि आग्रह गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ ।
सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक बिचको त्रिपक्षीय आपसी सहकार्यबाट यसलाई थप यसलाई दिगो, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सकिने अपेक्षा कोषको रहेको छ ।