विश्वमा निम्न आय वर्ग तथा मध्यम वर्गका समुदायमा आपसी हित र समृद्धिका लागि सन् १८४४ मा वेलायतबाट औपचारिक रुपमा शुरुवात भएको सहकारी अभियान विश्वभर विभिन्न व्यवसायिक गतिविधिमा संलग्न रहेको र व्यवसायिक संगठनको रुपमा विकसित भएको पाइन्छ । नेपालमा २०१० सालमा सरकारको दृष्टिमा परेको र २०१३ सालमा औपचारिकरुपमा सहकारी संस्था शुरुवात भएको हाम्रो मुलुकको सहकारी अभियानले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको एक खम्वाको स्वरुपमा मूल कानून भित्र नै स्वीकार्यता पाइसकेको छ । करीब ३५००० भन्दा बढी संख्यामा स्थापना भएका विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रका सहकारीहरूको योगदान मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा ठूलै क्षेत्र ओगट्न सफल भईसकेको छ ।
यस सन्दर्भलाई प्रष्ट्याउँदा विभिन्न प्रकृतिका सहकारी संघ संस्थाहरू मार्फत विभिन्न प्रकारका व्यवसायिक क्रियाकलापहरू सञ्चालित रहेका छन् । सहकारीका प्रकृतिको बिषयमा चर्चा गर्दै गर्दा बचत तथा ऋण बहुउद्देश्यीय, कृषि, दुग्ध, उपभोक्ता विद्युत, तरकारी फलफुल, चिया कफी, जडीबुटी, मौरीपालन, सञ्चार, स्वास्थ्य, उखु, जुनार र अन्य जस्ता प्रकृतिमा राखेको सहकारी विभागको तथ्यांकमा पाइन्छ । उपरोक्त बमोजिम वर्गीकृत प्रकृतिको विश्लेषण गर्दा कृषि र अन्य विभिन्न कृषि प्रकृतिको समेत फरकफरक वर्गिकरण गरेको देखिन्छ । यद्यपि प्रकृति बमोजिम संघ–संस्थाहरूका नामाकरण गरिएको वा नामाकरणको आधारमा प्रकृति वर्गिकरण गरिएको भन्ने स्पष्ट देखिदैन ।
संस्था वा संघका नामका आधारमा प्रकृति वर्गीकरण गर्दै गर्दा कृषि, दुग्ध, विद्युत, तरकारी फलफुल, लगायत सहकारी संघ÷संस्थाहरूका प्रकृति नाम बमोजिम गरिएको देखिन्छ । बचत तथा ऋण प्रकृति र नाम मिल्न जाने देखिन्छ भने बहुउद्देश्यीयको प्रकृतिको हकमा अधिकाश संस्थाहरू बचत ऋण कार्यमा नै सलंग्न रहेका अवस्था नेपालमा पाइन्छ । ज्यादै थोरै बहुउद्देश्यीय सहकारीहरूले मात्र बचत ऋण बाहेकका थप स–साना व्यवसायिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको पाइन्छ । सहकारी बचत तथा ऋण र बहुउद्देश्यीय प्रकृति बाहेकका संस्थाहरू समेत धेरै जसो बचत ऋण व्यवसायमा संलग्न रहेको पाइन्छ भने ग्रामीण इलाकातीर रहेका बचत तथा ऋण प्रकृति बाहेकका सहकारीहरू भने नाममा भएको प्रकृतिका केही मिल्दो झुल्दो व्यवसायिक गतिविधिमा संलग्न रहेको पाइन्छ । उदाहरणको लागि ग्रामीण इलाकाका दुग्ध सहकारी, कृषि सहकारी, चियाकफी, तरकारी फलफुल लगायतमा सहकारीहरू भने सोही प्रकारका व्यवसायमा संलग्न पाइन्छ । यद्यपि यस प्रकारका सहकारीहरूले पनि बचत ऋणको व्यवसाय भने प्रायःजसोले गरेकै पाइन्छ ।
सहकारीहरूको करयोग्य आयमा विशेष गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको करयोग्य आयमा करका दर विभिन बर्षहरूमा फरक ढंगले निर्धारित भएका इतीहास पनि छदैछन् । कहिले ग्रामीण समुदायमा आधारित बचत तथा ऋण सहकारीहरूको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था र ग्रामीण समुदायको व्याख्याहरू फरक फरक व्यवस्था गरिएको पनि पाइन्छ । यद्यपि हालको सहकारी कानून २०७४ मा सहकारी संस्थाहरूको आयमा लाग्ने करका दर र प्रकृतिको उल्लेख भएता पनी आयकर कानून बमोजिम कर लाग्ने अवस्थाको सिर्जना कानूनले व्याख्या गरेको र सोही बमोजिम आयकर असूल गरेको पाइन्छ ।
त्यसैगरी बचत तथा ऋण सहकारीको नाम प्रकृति र काम मिलान भएको अवस्था देखिन्छ र बहुउद्देश्यीय सहकारीहरूले पनि आफ्नो विनियमका उद्देश्य मध्ये बचत ऋणको व्यवसाय मिलान गरेको अवस्थामा लिन सकिन्छ । यसरी बचत तथा ऋण र बहुउद्देश्यीय प्रकृति बाहेकका सहकारीहरूको अध्ययन तथा शुक्ष्म विश्लेक्षण गरी उनीहरूको वर्गीकृत प्रकृति र व्यवसायिक कार्यमा संलग्नताका क्षेत्र स्पष्ट हुन जरुरी रहेको छ । साना किसान सहकारी संस्थाहरू सबै जसोले बचत तथा ऋणको व्यवसायमा संलग्न रहेका छन् तर उनीहरूको वर्गीकृत प्रकृति कृषि सहकारी भित्र रहेको पाइन्छ । त्यसरी नै बचत तथा ऋण प्रकृति र बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका सहकारीहरूको व्यवसायिक गतिविधिका आधार मिलान भए नभएको पनि अर्को महत्वपूर्ण बिषय रहन्छ ।
कृषि, दुग्ध, तरकारी फलफुल, चिया, कफी लगायतको सहकारीहरूले उक्त प्रकृतिको कार्य अर्थात उत्पादन गरेका छन् कि सदस्यहरूले उत्पादन गरेका बस्तुहरू खरीद र बिक्री केही गरेका छन् ? यस्ता बिषय सायद अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा खोजीको बिषय रहनुपर्दछ र मात्र योगदानको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । यदि सदस्य वा समुदाय भित्रका व्यक्तिहरूको उत्पादन खरीद गरी बजारमा बिक्री गर्ने कार्य गरेका छन् भने त्यस्ता सहकारीहरू व्यापार मात्र गर्ने सहकारीको रुपमा रहेका हुनु पर्दछ । बहुद्देश्यीय प्रकृतिका हकमा भने विनियममा भएको व्यवस्था र गरिरहेका व्यवसायिक कार्यहरूको विश्लेषण अध्ययन जरुरी देखिन्छ । कतिपय बहुद्देश्यीय प्रकृतिका सहकारीहरूको विनियममा बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने व्यवस्था नभएको समेत पाइन्छ । त्यसरी नै राज्यको वर्गीकरण प्रकृतिको आधार र कार्य वा व्यवसायिक गतिविधि फर फरक रहेको अवस्था पाइन्छ । वर्गीकृत प्रकृति जेसुकै भएता पनि प्रायः सो सहकारीहरूले व्यवसायिक क्रियाकलापमा बचत तथा ऋणको समेत व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाईन्छ ।
यसरी नेपालको सहकारी अभियान भित्र अत्यन्तै महत्वपूर्ण व्यवसायिक गतिविधि बचत तथा ऋणको व्यवसाय रहेको विषयलाई नकार्न सकिदैन । बचत तथा ऋण प्रकृतिका बहुउद्देश्यीय प्रकृतिका प्राय सबै र अन्य विभिन्न प्रकतिका प्राय धेरै जसो सहकारीहरूले बचत तथा ऋणको व्यवसाय गरेकै छन् र अन्य व्यवसायिक गतिविधि पनि गरेका छन् । यसले राज्यको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको छ । प्रत्यक्ष रुपमा सहकारीहरू आयकरको दायरामा समेत छन् र मूनाफा अर्थात करयोग्य आयमा राज्यबाट निर्धारित आयकर सरकारलाई बुझाएका छन् । सामान्यतया आयकरको सिद्धान्तले कुनै पनि व्यवसाय गरी मुनाफा आर्जन गरेको खण्डमा आयकर लाग्ने र राज्यले आयकर असूल गर्ने प्रावधान रहन्छ ।
मुनाफा भन्नाले राज्यको सम्बन्धित कानूनले निर्धारण गरेका आयका क्षेत्रहरूको समावेश र सो संग सम्बन्धित कानूनले नै निर्धारण गरेका खर्च समावेश पश्चातको रकम हुन्छ अर्थात करयोग्य आय भनेर परिभाषित गर्न सकिन्छ । सहकारीहरूको व्यवसाय पनि आयमूलक अर्थात नाफा मूलक भएको कारण करयोग्य हुनु स्वभाविक नै हुन्छ । यद्यपि सहकारी कानून २०४८ ले सहकारीमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो र हालको सहकारी कानून २०७४ ले करयोग्य सहकारीका क्षेत्र र दर तोक्न खोजेको पाईन्छ । हाम्रो मुलुकमा राज्यको संसदबाट बनेको सहकारी कानून (सहकारी ऐन २०७४) र सोही संसदबाट बनेको आयकर सम्वन्धी कानून बाझिएको अवस्था रहेको छ । जसका कारण सहकारीहरूले आयकर कानूनका आधारमा करयोग्य आयमा आयकर तिर्ने र राज्यले असूल गर्ने कार्य भई रहेको छ ।
यस सन्दर्भमा सहकारीहरूको करयोग्य आयमा विशेष गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको करयोग्य आयमा करका दर विभिन बर्षहरूमा फरक ढंगले निर्धारित भएका इतीहास पनि छदैछन् । कहिले ग्रामीण समुदायमा आधारित बचत तथा ऋण सहकारी–हरूको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था र ग्रामीण समुदायको व्याख्याहरू फरक फरक व्यवस्था गरिएको पनि पाइन्छ । यद्यपि हालको सहकारी कानून २०७४ मा सहकारी संस्थाहरूको आयमा लाग्ने करका दर र प्रकृतिको उल्लेख भएता पनी आयकर कानून बमोजिम नै कर लाग्ने अवस्थाको सिर्जना आयकर कानूनले व्याख्या गरेको र सोही बमोजिम आयकर असूलउपर गरेको पाइन्छ । कतैकतै कर कार्यालयहरूले सहकारी कानून बमोजिम व्यवस्था भएको करको आधारमा नै कर असुल गरी फछ्र्यौट भएको अनौपचारिक सूचनाहरू पनि रहेका छन् ।
यसरी कर निर्धारणको बिषयलाई नियाल्दा आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ मा सहकारीहरूको आयमा लाग्ने आयकर संस्थाको कामको आधारमा नभई नामको आधारमा कर लाग्ने व्यवस्था राज्यले गरेको देखिन्छ । जस अनुरुप बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको आयमा तोकिएको करको दर (२०%) मा ग्रामीण समुदायमा आधारित बचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई पुरै छुट, नगर–पालिकामा अवस्थित बचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई दरमा ७५ प्रतिशत छुट अर्थात करयोग्य आयको ५% कर लाग्ने र उपमहानगर र महानगरमा अवस्थित बचत तथा ऋण सहकारीहरूलाई दरमा ५०% छुट अर्थात करयोग्य आयको १०% कर लाग्ने गरी व्यवस्था गरियो ।
निर्धारित उक्त करको दरहरू बचत तथा ऋण सहकारीको हकमा भएको देखियो । अन्य बहुउद्देश्यीय लगायतको प्रकृतिको हकमा छुटको व्यवस्था देखिएन र निर्धारित करको दर २०% नै कायम रहेको पाइयो । (यद्यपी आन्तरीक राजश्व विभागको परीपत्रका आधारमा बहुउद्देश्यिय सहकारीहरूले बचत तथा ऋणको कारोवार भएको छुट्टै हिसाब किताव देखिएमा यस्ता सहकारीहरूको कारोवारमा पनि छुटको सुचना भने प्राप्त भएको छ । उक्त व्यवस्थाले के प्रष्टयाउँछ भने सहकारीहरूमा कामको आधारमा नभई नामको आधारमा कर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । बहुउद्देश्यीय सहकारीको नामबाट ग्रामीण इलाकामा बचत तथा ऋण व्यवसाय गरेमा २०% र सोही काम बचत तथा ऋण सहकारीको नामबाट गरेमा क्रमशः ०%, ५% र १०% लाग्ने व्यवस्था प्रचलित कानूनले गरेको छ ।
यसले प्रष्ट्याउछ कि कर कामको आधारमा नभई नामको आधारमा लाग्दैछ । यसले थप द्धिविदा सिर्जना गर्दैछ कि कृषि नाम गरेर स्थापीत र साना किसान नामबाट स्थापीत सहकारीहरूले बचत तथा ऋणको कारोवार गरेकोमा आयमा कर लाग्ने कि नलाग्ने ? आयकर कानूनले त कृषि सहकारीलाई कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । कृषि सहकारीको नाम राखेर जुनसुकै इलाकामा गरिएका बचत तथा ऋण कारोवारमा कर लाग्ने कि नलाग्ने ? नामको आधारमा त लाग्दैन । यस्तो व्यवस्था अन्य प्रकृतिका सहकारीहरूमा समेत लागु हुने अवस्था विद्यमान देखिन्छ । करको व्यवस्था सिद्धान्ततः नामको आधारमा नभई कामको अर्थात कारोवारको प्रकृतिको आधारमा लागु हुन्छ । यस बिषयमा राज्यको विशेष ध्यान जाओस् । सहकारी अभियान राज्यको ग्रामीण भेगमा समेत उर्वर हुदै रहेको अवस्था, राज्यको आर्थिक विकासको अंगको एक महत्वपूर्ण अंग रहेको र व्यवसायिक गतिविधिमा भूमिका बढोत्तरी भईरहेको अवस्थामा करको व्यवस्था सरल सहज हुनेगरी राज्यले निर्देशिका नै तयार गरी लागु गर्ने र सरलीकृत व्यवस्था गर्नेतर्फ राज्यको ध्यान पुगोस् ।
(निरौला नेफ्स्कूनका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
