काठमाडौं – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निजी क्षेत्रप्रति राज्यको दृष्टिकोण र नीतिगत अस्थिरताका कारण मुलुक पुँजी पलायनको गम्भीर जोखिमतर्फ उन्मुख हुँदै गएको चेतावनी दिएको छ।
महासंघका अनुसार राजनीतिक दलहरूले आगामी निर्वाचनका लागि तयार पार्ने घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रको सुरक्षा, सम्मान र लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता समेट्न नसके अर्थतन्त्र थप संकटतर्फ धकेलिने छ।
अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्र आज आफै असुरक्षित महसुस गरिरहेको महासंघको ठहर छ। देशमा संकलन हुने आयकरको करिब ८० प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रबाट हुने भए पनि उद्यमी व्यवसायीको मनोबल ऐतिहासिक रूपमा कमजोर बनेको महासंघले जनाएको छ।
महासंघका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त उपलब्ध हुँदाहुँदै निजी क्षेत्र ऋण लिएर नयाँ उद्योग व्यवसाय विस्तारमा अघि बढ्न इच्छुक देखिएको छैन। यसको प्रमुख कारण वित्तीय स्रोतको अभाव नभई राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अन्योल, आन्दोलनका क्रममा भएको आक्रमण र सम्पत्तिको सुरक्षाप्रति बढ्दो आशंका हो।
विशेषगरी भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले निजी क्षेत्रलाई गहिरो चोट पुर्याएको महासंघको निष्कर्ष छ। महासंघले गरेको अध्ययनअनुसार उक्त आन्दोलनका क्रममा करिब ३८ अर्ब रुपैयाँबराबरको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति भएको छ भने झन्डै ८० अर्ब रुपैयाँबराबरको आर्थिक नोक्सानी निजी क्षेत्रले बेहोर्नुपरेको छ। उद्योग, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मात्र नभई उद्यमीका निजी आवासमा समेत भएका तोडफोड र आगजनीका घटनाले लगानीको वातावरण थप कमजोर बनेको महासंघले बताएको छ।
निजी क्षेत्र निरन्तर निरुत्साहित हुँदै जाने हो भने रोजगारी सिर्जना थप संकुचित हुने, राजस्व संकलन घट्ने र आर्थिक गतिविधि सुस्ताउँदै जाने महासंघको चेतावनी छ। यस्तो अवस्था दीर्घकालसम्म कायम रहँदा पुँजी विदेश पलायन हुने जोखिम बढ्ने र मुलुक आर्थिक असफलताको दिशातर्फ उन्मुख हुन सक्ने महासंघले औंल्याएको छ।
यही सन्दर्भमा महासंघले राजनीतिक दलहरूलाई घोषणापत्रमार्फत स्पष्ट र व्यावहारिक आर्थिक दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ। संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको हकको प्रभावकारी संरक्षण, निर्वाध पेसा व्यवसायको प्रत्याभूति, निजी-सार्वजनिक साझेदारीमा आधारित उदार र समावेशी आर्थिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने महासंघको माग छ।
महासंघले निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन ‘निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन योजना’ लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। यसअन्तर्गत उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने, अति संवेदनशील उद्योगलाई विशेष सुरक्षा प्रदान गर्ने, आन्दोलनका क्रममा हुने तोडफोड र आगजनीप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने जस्ता व्यवस्था घोषणापत्रमै समेट्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ।
महासंघले सुशासन र स्मार्ट सरकारी सेवाबिना लगानी सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै महासंघले व्यवसाय दर्तादेखि बन्दसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल बनाउने, सालबसाली व्यवसाय नवीकरणको व्यवस्था खारेज गर्ने, एकद्वार द्रुत सेवा प्रणाली लागू गर्ने र जोखिम साझेदारीमा आधारित कर्जा प्रवाहको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।
स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न ‘लगानी प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा, नीतिगत स्थायित्वको प्रत्याभूति र लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षणका लागि शक्तिशाली संयन्त्र गठन नगरे निजी क्षेत्रले अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने महासंघको ठहर छ।
महासंघले निजी क्षेत्रलाई राज्यको साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्दै सम्मान, सुरक्षा र स्थायित्वको प्रत्याभूति दिन सके मात्र रोजगारी, उत्पादन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ।
