काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा लागु गर्दै आएको अधिकतम सीमाको व्यवस्था हटाएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सेयर धितो राखेर लिने कर्जाको प्रवाह उल्लेख्य बढ्न थालेको छ। वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता भए पनि उद्योग व्यवसायतर्फ कर्जाको माग सुस्त भइरहेका बेला बैंकहरूले सेयर धितो कर्जालाई प्राथमिकतामा राख्न थालेका हुन्।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को मंसिर मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १ खर्ब ४८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँबराबरको सेयर धितो कर्जा प्रवाह गरेका छन्। असार मसान्तको तुलनामा यो कर्जा ५ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। कर्जा वर्गीकरणका आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको सेयर धितो कर्जा ११ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ।
यस अवधिमा २५ लाख रुपैयाँभन्दा कमको सेयर धितो कर्जा ४ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको छ भने २५ लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा ६ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ। यसले सीमा हटेपछि साना र मध्यम दुवै खालका लगानीकर्ताको पहुँच विस्तार भएको संकेत गर्छ।
कर्जा प्रवाह बढाउने उद्देश्यसहित राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको असोज दोस्रो साता निर्देशन जारी गर्दै व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि सेयर धितो कर्जामा कायम २५ लाख रुपैयाँको सीमा हटाएको थियो। यसअघि नै २०८१ साउनदेखि संस्थागत लगानीकर्ताका लागि सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाइसकेको थियो।
सीमा हटेपछि बैंकहरूबाट ठूलो आकारको सेयर धितो कर्जा तीव्र रूपमा बढ्न थालेको छ। यसअघि सेयर धितो कर्जालाई निरुत्साहित गर्ने नीतिमा रहेको राष्ट्र बैंक पछि हटेपछि बैंकहरूलाई लगानी विस्तार गर्ने अवसर खुलेको बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारीहरू बताउँछन्।
जोखिम न्यूनीकरण र साना लगानीकर्ताको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्र बैंकले आव २०७८-७९ को मौद्रिक नीतिबाट सेयर धितो कर्जामा अधिकतम सीमा तोक्न सुरु गरेको थियो। त्यतिबेला एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम ४ करोड रुपैयाँ र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्र सेयर धितो कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
सीमा लागु भएपछि बैंकहरूले ठूलो आकारको सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न बन्द गर्दा सानो आकारको कर्जा मात्र केही बढेको थियो। तर उक्त व्यवस्थाको विरोधमा सेयर लगानीकर्ताहरूले तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध आन्दोलन गरे। अर्थमन्त्री, संसदीय अर्थ समिति लगायतबाट पनि राष्ट्र बैंकमाथि नीति पुनरावलोकनको दबाब बढेको थियो।
लगानीकर्ताको निरन्तर दबाबसँगै राष्ट्र बैंक क्रमशः आफ्नै नीतिबाट पछि हट्दै गयो। आव २०७९-८० को मौद्रिक नीतिबाट एक संस्थाबाट ४ करोड रुपैयाँ मात्र लिन पाउने सीमा हटाइयो। त्यसपछि व्यक्तिगत लगानीकर्ताका लागि १२ करोड र संस्थागत लगानीकर्ताका लागि २० करोड रुपैयाँसम्मको सीमा तोकियो। अन्ततः आव २०८१-८२ को मौद्रिक नीतिबाट संस्थागत लगानीकर्ताको सीमा पूर्ण रूपमा हटाइयो, र २०८२ असोजदेखि व्यक्तिगत सेयर धितो कर्जाको सीमा पनि हटाइयो।
सीमा तोकिएको अवधिमा बैंकहरूले प्रवाह गर्ने १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको सेयर धितो कर्जा ३९ दशमलव १५ प्रतिशतले घटेको थियो। तर सीमा हटेपछि अवस्था उल्टिएको छ। संस्थागत लगानीकर्ताको सीमा हटेको एक वर्षमै १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको सेयर धितो कर्जा दोब्बरले वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाउँछ। व्यक्तिगत लगानीकर्ताको हकमा पनि सीमा हटेपछि २५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको सेयर धितो कर्जाको वृद्धिदर उच्च देखिएको छ।
लगानीकर्ताहरूका अनुसार अधिकतम सीमा हटेसँगै सेयर धितो कर्जा झन् सहज बनेको छ। लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियारका अनुसार पुँजी बजार अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएका कारण सेयर धितोकर्जाजाको सीमा हट्नु सकरात्मक हो। पछिल्लो समय पुँजी बजारकै कारण अर्थतन्त्र चलिरहेको उनको भनाइ छ।
‘लगभग ५० खर्बको सेयर बजार पुँजीकरण छ, १ खर्ब ४८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ, यो धेरै कम हो। लगानीकर्ताले अझै पनि खुलेर लगानी गर्न सकेका छैनन्। अब बैंकहरुलाई पनि लगानी गर्न सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न राष्ट्र बैंकले भूमिका खेल्नुपर्छ। जसले गर्दा बैंक घाटामा जाँदैन, बैंकको खराब कर्जा कम हुन्छ, साथै बैंकका लगानीकर्तालाई बोनस दिने क्षमता पनि बढ्छ’ उनले भने।
लगानीकर्ता रोहन कार्कीका अनुसार अहिले लगानी गर्ने समय हो। देशमा भएको आन्दोलनपछि लगानी गर्न डराएका लगानीकर्ता चुनावमा माहोलले केही सकरात्मक भएको उनको भनाइ छ। ‘राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउनु सकरात्मक पक्ष हो। पछिल्लो समय लगानीकर्तामा त्रास पैदा भएको थियो यो बिस्तारै हट्दै छ। चुनावी माहोल सँगै सेयर धितो कर्जा प्रवाह र पुँजी बजार दुबै सकरात्मक हुनेछ’ उनले भने।
सीमा हटेपछि सेयर धितो कर्जाको बढ्दो प्रवाहले सेयर बजारमा तरलता थपिएको देखिए पनि दीर्घकालमा यसले बजारको स्थायित्व र जोखिम व्यवस्थापनमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय भने अझै नीतिगत बहसकै केन्द्रमा रहेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
