काठमाडौं : नेपालमा युवाहरूको नेतृत्वमा भएको जेनजी आन्दोलनले राजनीतिक र सामाजिक बहसभन्दा बाहिर निस्केर देशको अर्थतन्त्र र बीमा क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पारेको देखिएको छ।
आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी, तोडफोड र हिंसात्मक गतिविधिबाट उद्योग, होटल, व्यावसायिक भवन र सवारीसाधनमा ठूलो क्षति पुगेपछि बीमा कम्पनीहरूमा दाबी रकम अस्वाभाविक रूपमा बढेको हो। नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार जेनजी आन्दोलनका कारण हालसम्म दर्ता भएका कुल बीमा दाबी रकम २३ अर्ब ४५ करोड पुगेको छ। यो नेपालमा आन्दोलन वा सामाजिक अशान्तिका कारण आएको सबैभन्दा ठूलो बीमा दाबी मानिएको छ।
सबैभन्दा धेरै दाबी आगजनी र सम्पत्ति क्षतिबाट आएको छ। यसले आगजनी र तोडफोडबाट भएको क्षति कभर गर्छ। तर यस्तो क्षति कभर हुन बीमा पोलिसीमा ‘रायट, स्ट्राइक एन्ड मलिसियस ड्यामेज’ कभर अनिवार्य हुन्छ। यो कभर नभएको अवस्थामा बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति दिन कानुनी रूपमा बाध्य हुँदैन।
त्यसैगरी, आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका निजी तथा व्यावसायिक सवारीसाधनहरू मोटर इन्स्योरेन्स अन्तर्गत दाबीमा परेका छन्। उद्योग, कारखाना, मेसिनरी तथा विद्युत उपकरणमा भएको क्षति इन्जिनियरिङ तथा मेसिनरी इन्स्योरेन्स अन्तर्गत समावेश भएको छ।
दाबी सेटलमेन्ट प्रक्रिया
घटना भएपछि बीमित पक्षले तोकिएको समयभित्र बीमा कम्पनीलाई जानकारी दिनुपर्छ। त्यसपछि बीमा कम्पनीले स्वतन्त्र सर्भेयरमार्फत क्षतिको स्थलगत मूल्यांकन गराउँछ। यही प्रारम्भिक मूल्यांकनका आधारमा अग्रिम भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था छ।
जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायलाई शीघ्र राहत दिन नेपाल सरकारले बीमा कम्पनीहरूलाई दाबी रकमको ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनअनुसार नेपाल बीमा प्राधिकरणले औपचारिक सूचना जारी गर्दै क्षतिको तत्काल मूल्यांकन गरी अग्रिम भुक्तानी गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो ।
तर, निर्देशन आएको तीन महिना बितिसक्दा पनि बीमा कम्पनीहरूले हालसम्म कुल दाबी रकमको करिब २२.१ प्रतिशतमात्र, अर्थात् करिब ५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन्। बाँकी १८ अर्बभन्दा बढी दाबी रकम अझै सेटल हुन बाँकी छ।
बीमा कम्पनीको नाफामा असर
यस घटनाले बीमा कम्पनीहरूको नाफामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। अचानक दाबी भुक्तानी बढ्दा बीमा कम्पनीहरूको क्लेम रेसियो र कम्बाइन्ड रेसियो उच्च भएको छ, जसले छोटो अवधिमा नाफा घटाउने र नगद प्रवाहमा दबाब सिर्जना गरेको छ। दीर्घकालमा भने बीमा प्रिमियम दर बढ्ने, रायट र स्ट्राइक कभर महँगो हुने तथा जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया अझ कडा हुने सम्भावना देखिएको छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको गत आवको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार, नेपालका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको नेट प्रफिट करिब ४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। तर,जेनजी आन्दोलनबाट मात्रै देखिएको कुल बीमा दाबी रकम करिब २३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
अर्थात्, एक वर्षमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कमाएको नाफाभन्दा जेनजी आन्दोलनबाट आएको दाबी रकम पाँच गुणाभन्दा बढी ठूलो छ। यो जोखिमको ठूलो हिस्सा पुनर्बीमा मार्फत हस्तान्तरण गरिएको भए पनि दाबीको आकार र परिमाणले जेनजी आन्दोलनले बीमा क्षेत्रमा कति ठूलो आर्थिक दबाब सिर्जना गर्यो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा देखाउँछ।
भूकम्पपछिका वर्षहरूमा ठूला व्यावसायिक घराना, होटल, उद्योग र उच्च मूल्यका सम्पत्तिमा बीमा गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदा बीमा अनिवार्य गरिनुले पनि व्यावसायिक सम्पत्तिमा बीमा पहुँच विस्तार भएको छ। यही कारणले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति परेका धेरै व्यावसायिक सम्पत्तिहरू बीमाको दायराभित्र रहेका हुँदा त्यसको असर बीमा दाबी रकममा ठूलो रूपमा देखिएको हो।
जेनजी आन्दोलनपछिको बीमा दाबी प्रकरणले बीमा लिनु मात्र पर्याप्त नभई पोलिसीमा कुन जोखिम कभर हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु कति आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। भविष्यमा यस्ता आन्दोलन, हड्ताल वा सामाजिक अशान्तिका घटना हुँदा आरएसएमडी कभर, यथार्थपरक बीमित रकम र सही कागजात नै दाबी सुरक्षित गर्ने मुख्य आधार हुने देखिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
