काठमाडौं – बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारिसमा ऋणीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राख्ने प्रचलित व्यवस्था अब लचिलो बनाउने तयारी गरिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदै जाँदा ऋण तिर्न नसक्नेहरूको संख्या तीव्र रूपमा बढेपछि सरकारले यस प्रावधानलाई पुनरावलोकन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
सरकारी तथा नियामक निकाय दुवैले कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ‘अस्वाभाविक’ स्तरमा पुगेको स्वीकार गरेका छन्। बैंकहरूमा तरलता बाक्लिँदै जाँदा पनि उद्योगी व्यवसायीले नयाँ कर्जा पाउन नसक्नु, बैंकहरूको जोखिम लिन डराउने र पुनः लगानी घट्नुजस्ता संकेतले अर्थतन्त्रमा थप दबाब परेको छ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बुधबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कालोसूचीसम्बन्धी प्रावधान परिवर्तनको आवश्यकता देखा परेको बताए। उनले कालोसूचीमा पर्नेको वर्तमान गति ‘चिन्ताजनक’ भएको टिप्पणी गर्दै भने, ‘धेरै मानिस कालोसूचीमा नपर्ने अवस्था आयो भने कर्जा प्रवाह स्वाभाविक रूपमा बढ्छ। अहिलेको अस्वाभाविक वृद्धि अर्थतन्त्रका लागि संकेत सुखद छैन।’
खनालका अनुसार राष्ट्र बैंकले विशेषगरी चेक बाउन्ससम्बन्धी कठोर प्रावधान खुकुलो बनाउने विषयमा गृहकार्य अघि बढाइसकेको छ। धेरै उत्पादनशील उद्यमी चेक बाउन्स वा भुक्तानी ढिलाइका कारण कालोसूचीमा परेपछि आर्थिक चक्र नै प्रभावित भएको अर्थमन्त्री खनालको भनाइ छ।
गतसाता बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) को वार्षिक साधारण सभामा गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले देशभर झन्डै १० लाख उद्यमीमध्ये डेढ लाखभन्दा बढी व्यक्ति कालोसूचीमा परिरहेको तथ्यांकलाई अस्वाभाविक भएको बताए।
उनले चेक बाउन्सलाई अत्यधिक अपराधीकरण गरिएको उल्लेख गर्दै यसमा पुनर्विचार आवश्यक रहेको जोड दिए। ‘कालोसूचीका कारण कर्जा लिनेहरूको संख्या नै बढ्न सकेको छैन। उद्योगी-व्यवसायीलाई सामान्य त्रुटिमा नै दण्डित गर्दा लगानी वातावरण झनै सङ्कुचित हुन्छ,’ उनले भने।
आर्थिक सुस्ततामाथि कालोसूची प्रावधानको कठोरताले आर्थिक चक्र नै बिग्रिएको सरकारको बुझाइ छ। कोभिडपछिका वर्ष उद्योग-व्यवसाय पुनर्जीवनका प्रयासमै रहेका बेला बैंकहरूले राहत र पुनर्संरचनातर्फ ध्यान नदिइ उल्टै उद्यमीलाई कालोसूचीमा धकेल्ने काम भएको उद्योगीको भनाइ छ। लगानी घट्दै गएको मात्रै होइन, धेरै उद्यमी व्यवसाय छाडेर पलायन हुनुपर्ने अवस्था आयो। अहिलेको प्रावधान नरम नबने अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा आउने छाँट छैन।
अर्थमन्त्री खनालका अनुसार ग्रामीण र प्राथमिकता क्षेत्रमा जाने कर्जा विस्तार कमजोर हुनु तथा कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध गराइने ब्याज अनुदान रोकिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नै नसक्ने अवस्थामा ‘झुण्ड्याएर’ राख्नु परेको थियो। उनले निकासा रोकिएको रकम तत्काल उपलब्ध गराएपछि कर्जा विस्तार फेरि बढ्न थालेको र निकट भविष्यमै तरलता घट्दै जाने अपेक्षा व्यक्त गरे।
विद्यमान कानूनी तथा नियामक संरचनाअनुसार ऋण लिएको ९० दिनसम्म सम्पर्कविहीन हुने, एक वर्षसम्म सावाँ वा ब्याज नतिर्ने, टाट पल्टिएको घोषणा हुने वा तीन पटकसम्म चेक बाउन्स हुनेजस्ता अवस्थामा ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको कर्जा सूचना केन्द्रमा सिफारिस गरी कालोसूचीमा राख्दै आएका छन्।
कालोसूचीमा परेपछि नयाँ कर्जा नपाइने, बैंक खातामा रोक्का प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने, सरकारी सेवा तथा विदेश यात्रा-भिसा प्रक्रियामा समेत अवरोध देखिनेजस्ता प्रभावहरू पर्ने भएकाले हाल यसको कठोरता व्यापक रूपमा चर्चामा आएको छ।
सूचना केन्द्रको तथ्यांकले पनि कठोर प्रावधानले ऋणीको दबाब बढ्दै गएको संकेत गर्छ। चालु आर्थिक वर्षका पहिलो चार महिनामै २० हजार नयाँ ऋणी कालोसूचीमा परेका छन्।
तीमध्ये ३ हजार ३ सय ३१ जना लघुवित्तका ऋणी रहेको र बाँकी वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट वर्गीकृत भएका छन्। यससँगै देशभर कालोसूचीमा पर्ने कुल संख्या १ लाख ९५ हजार २ सय ५ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ४६ हजार ८ सय ८७ नयाँ ऋणी कालोसूचीमा थपिएका थिए।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
