काठमाडौं – सरकारले भूमिसम्बन्धी नवौँ संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। संशोधन अध्यादेशमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भूमि बैंकलाई कार्यान्वनमा लैजान सहजता गरिनेसहित विशेषत: तीनवटा विषय समावेश गरिएको छ।
स्थानीय तहहरुले खेती नगर्ने किसानको जग्गा खेती गर्ने किसानलाई उपलब्ध गराउनसक्ने गरी कानूनी व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गरिएको छ। यसैगरी कित्ताकाटको काम नसकेका स्थानीय तहलाई असार मसान्तसम्म कित्ताकाटको काम गर्न दिने गरी अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी कित्ताकाटका लागि तोकिएको क्षेत्रफल पुगेको तर मोहोडा नपुगी कित्ताकाट हुन नसकेको जग्गा कित्ताकाटका लागि सहजता गर्नेगरी क्षेत्रफलमा केही लचकता अपनाइएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
