
कोभिड १९ को महामारीबाट अति पिडित क्षेत्र रेष्टुरेण्ट तथा बार ब्यवसायको पुनर्जागरणको लागि बजेटमा नसमेटिएका ‘केही अति आवश्यक मागहरु’ आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन हुनुपर्ने माग र सुझावसहित रेष्टुरेण्ट तथा बार एशोसियेसन नेपाल (रेबान) ले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष हालै एक ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । रेबानका महासचिव एकराज अधिकारीका अनुसार, रेबानले गभर्नरसमक्ष राखेका माग तथा सुझावहरु निम्नानुसार छन् :
१. धेरै वर्षदेखिको हाम्रो जस्तो सेवा मुलक व्यवसायलाई उद्योग सरह मान्यता दिइनु पर्छ भन्ने मागमध्ये यस पटकको बजेट घोषणा मार्फत हाम्रो जस्तै प्रकृतिको होटल व्यवसायलाई सेवामुलक उद्योगको रुपमा सम्वोधन गरिएको तर उस्तै प्रकृतिको यस रेष्टुरेन्ट तथा बार व्यवसाय छुटाएको प्रति ध्यानकर्षण गराउँदै आगामी मौद्रिक नीति मार्पmत यस रेष्टुरेन्ट तथा बार व्यवसायलाई पनि सेवा मुलक उद्योगको रुपमा सम्बोधन गरी सरकारले प्रदान गर्ने उद्योगसरहको सेवा सुविधाहरु उपलब्ध गराइयोस् ।
२. कोभिड १९ को महामारीबाट सबभन्दा पीडित यस पर्यटन क्षेत्रका लागि गत आ.व.को बजेटबाट सहुलियतपूर्ण पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने सरकारको नीतिको कार्यान्वयन पक्ष जटिल र हामीजस्ता साना मझौला रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरुको पहुँच बाहिर भएको कारणले उक्त सहुलियत पुनरकर्जा कसैले पनि लिन नसकिएको जनकारी गराउँदै यसबर्ष चाहि सबै पिडित व्यवसायीहरुमा समान रुपमा उपलब्ध हुने गरी कार्यन्वयन प्रकृया सरल र सहज बनाईयोस् ।
३. महिला उद्यमशिलता, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजनामा जस्तै यस महामारीको अधिक पिडित मध्येको यस रेष्टुराँ तथा बार व्यवसायलाई पनि पुनर्उत्थानको लागि कम्तिमा एक पटकको लागि विनाधितो ५० लाखसम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपलब्ध गराईयोस् ।
४.बैंकहरुबाट लिइएको ऋणको ब्याज र किस्ता व्यवसाय पूर्ण रुपमा संचालन नभए सम्म तिर्न नसक्ने अवस्था भएको हुँदा यसलाई कम्तीमा तीन वर्षका लागि समय थप गर्नकोलागि बैंकहरुसँग समन्वय गरिदियोस् ।
५. सबैभन्दा पिडित यस पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीहरु विदेशी पर्यटक संग निर्भर पर्न वाध्य भएकोले व्यवसाय सुचारु गर्न एक वर्ष अझै पर्खनु पर्ने बाध्यताले गर्दा निजि आवास निर्माणको लागि लिएको ऋणको ब्याज र किस्ता व्यवसाय पूर्ण रुपमा संचालन नभए सम्म तिर्न नसक्ने अवस्था भएकोले कम्तिमा एक करोड सम्मको ऋणको ब्याजदरलाई सहुलियत दर र तिर्ने पुनर्तालिकिकरणको लागि बैंकहरुसँग समन्वय गरी अति पिडित साना तथा मझौला व्यवसायीहरुमा राहतको अनुभति गरिदियोस् ।
६. यस क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरूको तलब भत्ता, घरभाडा कार्यालय मर्मतसंभार आदिको लागि चालु पँजीको रुपमा विनाधितो ३ देखि ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियतपूर्ण ऋण ५ बर्ष सम्ममा तिर्ने गरि उपलब्ध गराइयोस् ।
७. हालको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर मौद्रिक नीति मार्फत भए पनि बैंकहरुले गर्ने लगानीको निश्चित प्रतिशत रकम पर्यटन क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्ने कार्यविधि बनाई व्यवसायीहरुलाई पर्यटन क्षेत्रबाट पलायन हुनबाट जोगाइयोस् ।
८. रेष्टरेण्ट तथा बार क्षेत्रमा आश्रित मजदुर कर्मचारीहरुको जिविकोपार्जनको लागि कम्तिमा ३ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत ब्याजदरमा घरायसी कर्जा उपलब्ध लगायतका मजदुरहरूको लागि राहतको कार्यक्रम ल्याइयोस् ।
९. रेष्टुरेण्टमा पस्कने खानाको कच्चा पदार्थ पूर्णरुममा कृषि उपज भएको र अधिकांश स्वदेशी उत्पादन नै हुने हुँदा यसमा लगाउँदै आएको १३% मु.अ.कर खारेज भएमा अति आवश्यक सेवाहरु मध्येको खानाको सेवा उपभोक्तामा सस्तो र सुलभ हुने र कृषकहरुलाई प्रोत्साहन हुने हुँदा विगत लामो समयदेखि हरेक पटकको बजेट घोषणाको लागि सम्बन्धित निकायहरुमार्फत पेश गर्दै आएको हाम्रो माग यस पटकको मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरि खानाको विलमा मु.अ.कर शुन्य प्रतिशत कार्यन्वयन गरियोस् ।
१०. प्रायः रेस्टुरेन्ट व्यावसायिहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भईसकेको र वाँकी व्यावसायिहरुलाई पनि प्रोत्साहित गर्दै आएकोले यहि बर्ष नै सवैलाई समेट्ने योजना एसोसिएसनले राखेको कुरा जनकारी गराउदै, रेस्टुरेन्टको विलमा १३% भ्याट र १०% सेवा शुल्क सहित अतिरिक्त २४.२% भार उपभोक्तालाई तिर्न वाध्य परिएकोले गर्दा उपभोक्ता र उपभक्ता मन्च लगायत सबै संघ सस्ंथाहरुको चौतर्फी विरोध आहिरहेको परिप्रेक्षमा यो अव्यावहारिक लिईंदै आएको १०% सेवा शुल्कलाई समेत खारेज गरियोस् ।
११. विद्यामान सार्वजनिक विदामा थप गरी कम्तिमा हप्ताको दुई दिन विदाको व्यवस्था गरी सरकारी गैरसरकारी कर्मचारीहरुलाई वर्षको एक पटक कम्तिमा रु.५० हजारसम्म खर्च गर्ने गरी आन्तरिक भ्रमणमा पठाउने व्यवस्था गरियोस् । जसको कारण (क) देशको कर्मचारीले आफ्नै देश घुम्नेछ, (ख) व्यवसायीहरुलाई करको दायरामा समेट्न अझ सहज हुनेछ, (ग) देशको पैसा देशमै खर्च हुनेछ, (घ) आन्तरिक पर्यटनमा विशेष प्रवद्र्धन भइ यस कोभिडको महामारीबाट पटक पटक अत्यधिक पिडामा रहेको पर्यटन क्षेत्रको केही हदसम्म भए पनि राहत हुनेछ र देशको आर्थिक चहलपहलमा पनि विशेष योगदान पुग्नेछ ।