
काठमाडौं- नेपालले भैँसीको मासु, दुग्ध पदार्थ, तरकारी, फलफूल र जडिबुटी चीन निर्यातका लागि भन्सार प्रशासनमा सहजीकरण र लचकता अपनाउन चीन समक्ष आग्रह गरेको छ।
चीनको भन्सार प्रशासन र कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबीच काठमाडौँमा भएको द्धिपक्षीय बैठकमा नेपालले गरेको आग्रहलाई चिनियाँ पक्षले सकारात्मकरूपमा लिएको जनाएको छ। बैठकमा नेपालको नेतृत्व कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले गर्नुभएको थियो भने चीनको भन्सार प्रशासनका उपमन्त्री वाङ्ग लिङजुनले चिनियाँ पक्षको नेतृत्व गरेका थिए।
नेपालवाट थर्मलरूपमा प्रशोधीत भैँसीको मासु र भैँसीको कार्टीलेज (कुरकुरे हाड) निर्यातका अलावा दुग्ध पदार्थ विशेष गरी घ्यु, नौनी, वटर तथा छुर्पी चीन निर्यातका लागि कृषि मन्त्रालयले जोड गरिरहेको छ।
त्यस्तै हेलेज साइलेज पशु आहरा निर्यातका लागि पनि द्धिपक्षीय बैठकमा नेपालले कुरा राखेको छ। नेपालले कुखुराको मासु र पञ्जा, तरकारी, सुन्नतलाजन्य फलफूल, चिया तथा कफी र जडिबुटी निर्यातका लागि सक्षम रहेको र यसका लागि थप सहजीकरण गरिदिन पनि आग्रह गरेको छ।
हाल नेपालवाट ३४ प्रकारका कृषि वस्तु ६१ कम्पनीमार्फत निर्यात हुँदै आएको छ। त्यस्तै हरियो घाँस हेलेज पाँच वटा कम्पनीमार्फत चीन निर्यात हुँदै आएको छ। नेपालले पशु आहार साइलेज निर्यातका लागि पनि चीनसँग प्रस्ताव गरेको छ।
बैठकमा चीनका भन्सार प्रशासनका उपमन्त्री वाङ्गले चीनले नेपालवाट कृषि वस्तु निर्यातको विषयलाई उच्च महत्व दिएको बताए। १०० भन्दा बढी देशबाट यस्ता प्रस्ताव आउने गरेको भएपनि छिमेकी मुलुकको रूपमा हामीले नेपाललाई महत्व दिएर प्रयास अघि बढाएको बैठकमा उनले जानकारी दिए। व्यापार सहजीकरणका लागि हाम्रो एकल प्रयासले मात्र पुग्दैन त्यसैले दुवै देशको संयुक्त प्रयासमा यो गाह्रो र जटिल छैन, सहजीकरण गर्न हामी तयार छौँ, उपमन्त्री वाङ्गले भने।
बैठकमा कृषि मन्त्री अधिकारीले नेपालवाट मासु निर्यातका लागि आधारभुत सर्त खोरेत मुक्त क्षेत्र घोषणालगायतका प्रकृयादेखि चीनको क्वारेन्टाइन मापदण्ड पूरा गर्न प्रयास भइरहेको र सुन्तला जातका फलफूल निर्यातका केही सर्तमा लचकता अपनाइदिन समेत चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गरेका थिए।
द्धिपक्षीय बैठकमा नेपालको कृषि उपज निर्यातका लागि सहजीकरण गर्न दुवै मुलुकको संयुक्त संरचना स्थापना गर्न नेपालले गरेको प्रस्तावमा चिनियाँ पक्षले सहमति जनाएको छ। बैठकमा मन्त्रालयका तर्फवाट सचिवद्वय डा गोविन्दप्रसाद शर्मा, डा दीपककुमार खराल र सहसचिव सहभागी रहेका थिए भने चिनियाँ टोलीमा चीनको भन्सार प्रशासनका अधिकारी सहभागी थिए।