काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष चेम्बर अफ कमर्सले मौद्रिक नीति सहजहोस भनि ३७ बुँदे सुझाव बुझाएको छ ।
चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बुझाएको सुझाब पत्रमा सन् २०२० को शुरुवातदेखि कोभिड–१९ महामारीको कारण अर्थतन्त्रले धेरै नोक्सानी बेहोरिसकेको अवस्थामा सबै क्षेत्रलाई उठाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन अनुरोध गरेका छन् ।
कमर्सका तर्फबाट बुझाइएको सुझाब पत्रमा अहिलेको बिषम परिस्थितिमा वित्तीय संस्था तथा व्यवसाय टिक्न सकेमा मात्र अर्थतन्त्र दीगो हुने बताउँदै व्यवसायीहरुलाई मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दीगो बनाउने किसिमका वस्तु आयातका लागि प्रोत्साहित गर्न माग गरिएको छ ।
चेम्बरले कोभिडका कारण निजी क्षेत्रमा देखिएको तरलताको चरम अभाव तथा डेढ महीनाभन्दा बढी लामो निषेधाज्ञाले आय आर्जन गर्न नसकेका बहुसंख्यक नागरिकहरुको क्रयशक्तिमा देखिएको ह्रासको कारणले पुर्ण रुपले विस्तारित मौद्रिक नीति आजको आवश्यकता हो भनेको छ ।
साथै उसले आगामी मौद्रिक नीति कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा केन्द्रित रहनु पर्ने बताएको छ । यसैगरी चेम्बरले कोभिड–१९ प्रभावित पुनर्कर्जा २०० अर्ब रुपैयाँ ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २ वर्ष देखि ३ वर्षसम्म कर्जाप्रवाह गर्नका लागी विषेश व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ ।
साथै उसले सबै लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्र लाई निषेधाज्ञा अवधिभरको ब्याजमा ५० प्रतिशत छूट दिनुपर्ने पनि बताएको छ ।
सबै उद्योग तथा व्यवसायहरुले २०७८ असार र असोज महीनामा तिर्नुपर्ने ब्याज र सावाँको किस्ता कुनै शुल्क जरिवाना नलिई २०७८ चैत मसान्तसम्म बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने भन्दै उसले बजेट घाटा पूर्ति गर्न सरकारले उठाउने २५० अर्बको आन्तरिक ऋणले गर्दा लगानी योग्य रकमको अभाव झन् बढ्ने भएकोले यसको प्रभाव न्यूनिकरण गर्ने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याईनु पर्ने बताएको छ ।
चेम्बरले बैंकिङ क्षेत्रमा हाल कायम ४ दशमलव ४० प्रतिशतको स्प्रेडदरलाई ३ प्रतिशतमा कायम गर्न आवश्यक रहेको भन्दै आगामी मौद्रिक नीतिमा भारतबाट आयात हुने माल सामानको लागि परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा आयात हुने सामानको दायरा बढाउन आवश्यक रहेको बताएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वेस रेटमा अधिकतम प्रतिशतको मापदण्ड तोकेर प्रिमियम थप गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने भन्दै उसले सोहि अनुसार घरेलु, साना, मझौला उद्योगीहरु एवम महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रलाई कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बताएको छ ।
कोभिडको असहज अवस्था रहेसम्म क्रेडिट रेटिङ गर्ने व्यवस्थालाई स्वेच्छिक गरिनु पर्ने भन्दै उसले आफ्नो सम्पती धितो राखी लगानी लिने कर्जाको सिमा व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि १ करोड पु¥याईनु पर्ने बताएको छ ।
चेम्बरले बैँकिङ कारोबार प्रवर्द्धनको लागि चेक बाउन्सको लागि कडा कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्ने भन्दै कुनै फर्म, कम्पनी, संस्था तथा व्यक्तिबाट जारी भएको चेक पटक – पटक बाउन्स भएमा त्यस्ता फर्म, कम्पनी, संस्था तथा व्यक्तिलाई कालो सूचीमा राख्ने लगायतको कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्ने बताएको छ ।
साथै चेम्बरले पारदर्शी अर्थतन्त्रलाई बढाउन ई – कमर्शलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्ने र सम्पुर्ण आयात निर्यात तथा भुक्तानी प्रक्रियामा ई – कमर्श लागू गर्न प्राथमिकता प्रदान गरिनु आवश्यक रहेको पनि बताएको छ ।
चेम्बरले कोभिड–१९ महामारीको पहिलो संक्रमणबाट उन्मुक्ति हुन नपाउँदै दोस्रो संक्रमणको गम्भीर असरले तहसनहस हुन लागेको नेपालको निजी क्षेत्रमा देखिएको तरलताको चरम अभाव तथा डेढ महिना भन्दा बढी लामो निषेधाज्ञाले आय आर्जन गर्न नसकेका बहुसंख्यक नागरिकहरुको क्रयशक्तिमा देखिएको ह्रासको कारणले पुर्ण रुपले विस्तारित मौद्रिक नीति चाहिएको जनाएको छ ।
औपचारिक अर्थतन्त्रलाई भि सेपमा पुनरुत्थान गर्नका लागी सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रको लागी थप भएको कोभिड–१९ प्रभावित पुनर्कर्जा २०० अर्ब ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २ वर्ष देखि ३ वर्षसम्म कर्जाप्रवाह गर्नका लागी विषेश व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी सबै लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्र लाई निषेधाज्ञा अवधिभरको ब्याजमा ५०% छुट दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
सबै लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रहरुलाई उद्योग तथा व्यवसायको आवश्यकता अनुसार थप २५% सम्म नयाँ कुनै धितो माग नगरी चालु पुँजी उपलब्ध गराउनु पर्ने सुझाव पनि चेम्बरले दिएको छ ।
सबै उद्योग तथा व्यवसायहरुले २०७८ असार र आश्विन महिनामा तिर्नुपर्ने ब्याज र सावाँको किस्ता कुनै शुल्क जरिवाना नलिई २०७८ चैत्र मसान्तसम्म बुझाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ ।
२०७७\०७८ को लागि जारी गरिएको मौद्रिक नीतिले उपलब्ध गराएका साँवा किस्ता तथा ब्याज भुक्तानी सम्बन्धी सबै सुविधाहरुलाई २०७९ असारसम्म निरन्तरता दिनु पर्ने पनि चेम्बरले माग गरेको छ ।
कोभिड–१९को प्रभाव रहुन्जेल सम्म सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रबाट कुनै पनि प्रकारको जरिवाना शुल्क पेनाल ब्याज तथा सेवा शुल्क असुल नगने व्यवस्थाको लार्गि बैँक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
आगामी २०७९ असार मसान्तसम्म ऋण असुली गर्ने कारण देखाई कुनै पनि उद्योगी तथा ब्यवसायीहरुको धितो लिलामी प्रक्रियालाई पूर्णरुपमा स्थगन गरिनु पर्ने र सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीको जानकारी वेगर कुनै पनि अवस्थामा धितो लिलाम गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावपत्रमा उल्लेख छ ।
बैँकिङ क्षेत्रमा हाल कायम ४.४०% को स्प्रेडदरलाई ३ प्रतिशतमा कायम गर्नुपर्ने तथा बैँक तथा वित्तिय संस्थाको वेस रेटमा अधिकतम प्रतिशतको मापदण्ड तोकेर प्रिमियम थप गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समेत चेम्बरको छ ।
यस्तै आफ्नो सम्पत्ति धितो राखी लगानी लिने कर्जाको सिमा व्यक्तिगत प्रयोजनको लागी १ करोड पुर्याउन समेत चेम्बरको सुझाव पत्रमा उल्लेख छ ।
नगद ओसारपोसारको स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभाव भएको अवस्थामा १० लाख रुपैयाँसम्म नगद कारोबार ओसार पोसार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।
निर्यात व्यापार लाई मुल्य अभिवृद्धिका आधारमा निर्यात अनुदान दिने नीति अपनाउन पनि चेम्बरको सुझाव छ । यसैगरी आयात गरिने माल वस्तुका लागी विदेशी मुद्रामा सीमा हटाई विजक अनुसारको रकम सरल र कुनै पनि झण्झट विना उपलब्ध गराउनु पर्ने सुझाव समेत चेम्बरको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
