काठमाडाैँ । भाटभटेनी सुपरमार्केट नेपालको नाम चलेको ब्रान्ड हो । उच्च घरानीयाकाे लगानी र नेताहरूसँग साँठगाठ रहेकाे मानिने यस सुपरमार्केटकाे अनियमितता र राज्यप्रति घात गर्दै हुने करछलीका हर्कत घिनलाग्दो रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले बताउने गरेका छन् । जसको मूख्य जड हो- वि.सं २०६४ सालदेखि ०६८ सालसम्म १ अर्ब ३६ करोडको नक्कली भ्याटबिल बनाएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेकाे थियाे । तर यसमा कुनै कारबाही गरिएन ।
नकली बिल बिजक प्रयोग गरी १० प्रतिशत र २५ प्रतिशत आयकर गरी ३५ प्रतिशत कर छलेको भाटभोटेनीसँगै अन्य व्यापारिक फर्मले पनि ३ अर्ब रुपैँया भन्दा बढी राजस्व सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेकाे बताइएकाे थियाे । आयकर ऐन २०७८ अनुसार कर नबुझाए वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज जोडिँदै जान्छ । तर डेढ वर्ष अघि सर्वोच्चको फैसला आएसँगै आन्तरिक राजस्व विभाग ठूला करदाता कार्यालय भाटभोटेनीसँग जसरी पनि कर उठाउन अगाडि सरेको र सर्वोच्चको फैसलाको पुर्णपाठ आएसँगै उठाउने राजश्व विभागको प्रतिबद्धता रहेको भए पनि अदालतले पूर्णपाठ विभागमा नपठाउँदा विभाग नै अलमलमा परेको बताइएकाे छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको इजलासले १ अर्ब ३६ करोडको नक्कली भ्याटबिल बनाएको भन्ने स्पष्ट पारेकाे थियाे । तर भाटभोटेनीलाई अदालतले फेरि पनि सो विषयलाई उल्टाउने नियत राखेर पुनारावेदनमा अवसर दिएको छ । जसले न्यायालयप्रति नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको सराेकारवालाहरू बताउँछ ।
देशकै प्रतिष्ठित कम्पनीले गरेको यस बदमासीलाई अदालतमा चलखेल सुरु भएको र यसको पछाडि राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरूकाे समेत हात रहेकाे भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । त्यसो त सधैँभरि नेता र सत्ताधारीहरुको वरिपरि नै रहने भाटभटेनीका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङ जुनसुकै ठूला कान्ड र चर्चामा रहँदा पनि गुपचुप नै रहन्छन् । बालुवाटर जग्गा कान्डमा समेत उनी मुख्य भूमाफियाका रूपमा चर्चामा थिए ।
तिनै गुरुङको लगानी रहको भाटभटेनीले राज्यकोषमा जानुपर्ने रकम नक्कली भ्याटबिल बनाएर राज्यलाई नै ठगेको ठहर सर्वोच्च अदालतले गरे पनि न्यायाधीशहरु तेज बहादुर के.सी, ओमकुमार श्रेष्ठ र डा. मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजालसले भाटभोटेनीलाई पुनारावलोनको आदेश दिएकाे छ, जसले उपभाेक्ताहरूमा थप आशंका उत्पन्न भएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा र न्यायाशीश प्रकाशकुमार ढङ्गानाको इजालासले राजश्व न्यायाधिकरणको निर्णयलाई सदर गरी भाटभोटेनीसँग १ अर्ब ३६ करोड राजश्व उठाउन सरकारको नाममा फैसला सुनाएको थियो । तर फैसला न्यायचित नभएकाे भन्दै भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङले पुनारावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए ।
नक्कली बिल बनाइ कल छली गरेको ठहर भई अदालले फैसला समेत भइसकेको सो निर्णयमा पुनः सुरुदेखि नै मुद्दा हेर्दा मुद्दाको विषयमा सशंकित हुनुपर्ने अवस्था आउने कानुनविद्हरू बताउँछन् । भाटभटेनी पक्षले प्रमाण पेश गर्छु भनिरहे पनि अदालतबाट फैसला हुँदासम्म प्रमाण पेश गर्न नसके तर अहिले प्रमाण पेश गर्छु भन्नुले पनि थप प्रश्न उब्जाएकाे उनीहरू बताउँछन् । यसमा पुनरावेदनकाे अवसर दिइँदा त्यस्तै किसिमका अन्य मुद्दाहरु समेत प्रभावित हुनसक्ने कानुनविद्हरूकाे भनाइ छ ।
ठूला करदाता कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष भित्रै भाटभटेनीबाट सबै राजश्व उठाइसक्ने जनाएको थियाे । तर सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठको पर्खाइमा रहँदा ढिलाइ भएकाे बताइएकाे थियाे । भाटभटेनीसँगै शंकर अक्सिजन ग्याँस, एआइटी प्राली, अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल ट्रेडर्स, महेश बानियाँ विरुद्धको राजश्व न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला सर्वाेच्चले सदर गरेको थियो । तर अहिलेसम्म उक्त कर छलीकाे रकम उठाउन सकिएकाे छैन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
