२०८१ माघ २७ आईतवार

होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) ले अगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिएको छ । हानले कोरोेनाबाट अति प्रभावित क्षेत्रको सूचीमा रहेको होटल व्यवसायलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी मौद्रिक नीतिमार्फत् राहत दिनुपर्ने जनाएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत् बैंक वित्तीय संस्था तथा राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्नुपर्ने हानको माग रहेको छ ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् उपयोेग गरेका कर्जाको राष्ट्र बैंकमार्फत् पुनर्कर्जा भए/नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गरिनुपर्ने, हाल कायम रहेका पुनर्कर्जाको रकम थप गर्दै कर्जा अवधि अर्को एक वर्षसम्म कायम गरिनुपर्ने, पुनर्कर्जा प्रदान गर्दा हाल राष्ट्र बैंकले तोकेको दरमा दुई प्रतिशतसम्म थप प्रिमियम लिने गरी गर्ने व्यवस्था रहेकोमा सो प्रिमियम रकम एक प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने गरिनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै हाल प्रयोगमा रहेको कोरोना कर्जा असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सो कर्जा रकम होटलको व्यावसायिक योजनाअनुसार नगद प्रवाह मूल्यांकन गरी भविष्यमा पुरानो कर्जा भुक्तानीपछि तीन वर्षमा भुक्तानी हुने गरी तालिकीकरण गरिनुपर्ने, पुनर्कर्जा प्रवाह गरिँदा राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको दर तीन प्रतिशतबाट न्यूनतम दर कायम गरिने व्यवस्था हुनुपर्ने, कोरोनाको दोस्रो लहरमा रहेको र तेस्रो लहरको समेत सम्भावना रहेकाले होटल व्यवसाय पूर्णरूपमा बन्द रहेको जनाउँदै बन्दाबन्दी अवस्थामा रहेको उद्योगलाई न्यूनतम मापदण्डमा कायम राख्न आवश्यक चालु पँुजीका रूपमा थप कोरोना कर्जा व्यवसायीको मागअनुसार प्रदान गरिनुपर्ने हानको सुझाव छ ।

त्यसैगरी हाल कायम रहेका कर्जा एक वर्षसम्मको वा कोरोना असर रहेसम्मको व्याज होटल व्यवसायीको व्यावसायिक योजनाअनुसार भविष्यमा भुक्तानी हुने गरी व्याजको पुँजीकरण गरिनुपर्ने, हाल कायम कर्जाको किस्ता रकम गत वर्षसमेत पुनर्तालिकीकरण गरिसकिएकाले यसपटक पुनः सो सुविधा व्यावसायिक योजनाअनुसार गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, साना तथा मझौला होटलका लागि कम्पनीको लगानीको आकार र आवश्यक व्यावसायिक योजनाका आधारमा बढीमा पाँच करोडसम्म बिनाधितो कर्जा प्रदान गरिनुपर्ने, थप कर्जा रकम दिँदा हाल कायम रहेको राष्ट्र बंैकको मापदण्डअनुसार कमसेकम ८० प्रतिशत कर्जामात्र प्रवाह गर्न पाइने नियम हटाइनुपर्ने, होटल व्यवसायीले कर्जा तथा व्याज भुक्तानी गर्न नसकेको कारणबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै प्रकारको जरिवाना शुल्क लिन नपाउने, व्यवसायीलाई कर्जा भुक्तानी गर्न बाध्यकारी बनाउन नपाउने तथा व्यवसायीको धितो लिलामी गर्ने जस्ता कार्य बाध्यकारी गर्न नपाइने पनि सुझाव रहेको छ ।

त्यस्तै हालको अवस्थामा आन्तरिक राजस्व विभागबाट लिइँदै आएको कर जस्तै, अन्तःशुल्क, नवीकरण दस्तुर स्वतः एक वर्षका लागि छुट गरिनुपर्ने, स्थानीय निकायबाट तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट असुल गरिँदै आएको बहाल कर बहाल भुक्तानी हुँदाको अवस्थामा मात्र भुक्तानी गरिनुपर्ने, बहालको करारअनुसार नभई घरबेटीसँग आपसी सहमतिबाट तय भएको रकमका आधारमा मात्र बहाल कर लिनुपर्ने, स्थानीय निकायबाट व्यवसायीले नवीकरण गरिँदा निःशुल्करूपमा एक वर्ष नवीकरण गरिनुपर्ने, विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै होटलको वित्तीय अवस्थाअनुसारको आईपीओ निष्कासनका लागि सहजीकरण गरिनुपर्ने हानको सुझाव रहेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय