काठमाडौं । अब कालोसूचीमा रहेकाले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न सक्ने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०८० संशोधन गर्दै कानूनबमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवम् पेन्सन रकम प्राप्त गर्न कालोसूचीमा परेकाले खाता खोल्न पाउने बताएको हो ।
नयाँ निर्देशन अनुसार अब ब्याज पुँजीकरण गरिएको परियोजना व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा आएको अवस्थामा Interest Capitalized Term Loan (ICTL)मा रहेको सम्पूर्ण रकमलाई Interest Capitalized Reserve (ICR) बाट घटाई संचित मुनाफा हिसाबमा सार्न सकिनेछ ।
अब कर्जा लगानीकर्ता ऋणीको धितो हुँदासम्म कालोसूचीमा राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०८० परिमार्जन गर्दै भनेको छ, ‘जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नु पूर्व ऋणीले सुरक्षण स्वरूप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्नेछ । यस्तो सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको लेना रकम बाँकी रहेमा सोको भुक्तानीका लागि जमानत दातालाई ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार अब कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता (कल खाता समेत) खोल्न पाउने छैनन्। तर, कानूनबमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवम् पेन्सन रकम प्राप्त गर्ने प्रयोजनको लागि खाता खोल्न पाउने छन् । कानून बमोजिम प्राप्त भएको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन लगायतका रकम निकाल्न पनि पाउने छन् ।
कालोसूचीमा नरहेको कुनै फर्म/कम्पनी अर्को कुनै कालोसूचीमा समावेश भएको फर्म÷कम्पनीसँग जे.भी.मा रहेका कारणले मात्र उक्त जे.भी. को निक्षेप खाता संचालन गर्न तथा कर्जा कारोबार गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षणस्वरुप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तो सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको लेना रकम बाँकी रहेमा सोको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाइ ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
अब जे.भी. मा आवद्ध कुनै फर्म/कम्पनी कालोसूचीमा परेको कारणले मात्र सोही जे.भी. मा आवद्ध अन्य फर्म/कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्न अनिवार्य हुने छैन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
