काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरूका लागि ‘भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन – २०८०’ जारी गरेको छ। नयाँ निर्देशन जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले विद्युतीय भुक्तानी (वालेट) कम्पनीहरूको संस्थापक सेयर खरिद बिक्रीमा प्रहरीको क्लिन चिट आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको हो।
एकीकृत निर्देशन २०८० को नयाँ व्यवस्थाअनुसार भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी प्रणाली सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको संस्थापक सेयर खरिद बिक्री गर्दा प्रहरी प्रतिवेदनमा अपराधिक पृष्ठभूमि भएमा सेयर नामसारी, खरिद बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन।
साथै, सञ्चालक समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा ६ पटक बस्नु पर्नेछ। तर २ बैठकबीचको अन्तर २ महिनाभन्दा बढी हुनेछैन। सञ्चालक समितिले कम्तीमा वर्षको एकपटक जोखिम व्यवस्थापनको लागि कार्यान्वयनमा ल्याएको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र जोखिम व्यवस्थापन मापदण्डको समीक्षा गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरूका सञ्चालक र संस्थापकहरू संस्थाबाट सापटी लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यसअघिसम्म सञ्चालकहरूको हकमा मात्रै यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो। यस्तो व्यवस्था वालेट कम्पनीहरूमा संस्थागत सुशासन कायम गर्दै यस्ता कम्पनीहरूलाई थप व्यवस्थित गराउन ल्याइएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
यस्तै, यसअघि नै जारी भएको साइबर रेजिलियन्स गाइडलाइन्सलाई मार्गदर्शनको रुपमा लागू गर्ने निर्देशन दिइएको छ। ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम पूर्ण रुपमा कागजात तथा विवरण पेश नगरी कारोबार गरिरहेका विद्यमान ग्राहकहरूको हकमा संस्थाले २०८१ असार मसान्तसम्ममा सम्पूर्ण कागजात तथा विवरण लिई ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
