काठमाडौं । नेपाल बैकर्स संघले व्यादर बढाउने अधिकार १ भदौदेखि बैकहरुलाई नै दिएपछि मुद्धती निक्षेप हेरफेर गर्ने कार्यले तीव्रता पाएको छ । भदौबाट ब्याजदर बढाएका कारण निक्षेप खोसाखोसको अवस्थामा पुगेको हो । कम ब्याज दिने बैंकमा राखिएको मुद्दती निक्षेप नविकरण गर्ने समयमा अन्य बैंकमा सर्न थालेको छ । कम ब्याज दिने बैंकबाट धेरै ब्याज दिने बैंकमा निक्षेप सार्ने क्रम बढेको बैकर्सहरुले बताएका छन् ।
कम ब्याज दिनेबाट बढी दिनेमा निक्षेप सर्नुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निश्चल पाण्डेले बताएका छन् । खुला बजार अर्थतन्त्रमा चल्नुपर्ने भएकाले बैंकहरूले आ–आफ्नो आवश्यकताअनुसार ब्याजदर घटबढ गर्ने गरेका छन् । सानिमा बैंकले भदौका लागि मुद्दती निक्षेपमा १०.८९ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । यस्तो ब्याजदर कुमारी, ग्लोबल आईएमई, एनआईसी एसिया, सिटिजन्स र नेपाल बैंकसँग समान छ । यी ६ वटा भदौका लागि सबैभन्दा बढी ब्याज दिने बैंकको रुपमा रहेका छन् ।
भदौमा सबैभन्दा कम ब्याज दिनेमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक रहेको छ । उक्त बैंकले ३ महिने निक्षेपमा ८.९२ प्रतिशत मात्रै ब्याज दिने वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । हाल सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकहरूमा माछापुच्छ्रे, राष्ट्रिय वाणिज्य, सिद्धार्थ, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, हिमालयन, नेपाल एसबीआई र एनएमबी बैंकमा ९.९९ प्रतिशत ब्याजदर रहेको छ ।
बाँकी वाणिज्य बैंकहरूमा कृषि विकासको १०.५१, प्राइमको १०.५, नबिलको १०.४९, लक्ष्मी सनाराइजको १०.४, प्रभु र एभरेष्टको १०÷१० प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको छ । बैंकहरूले दिने यस्तो ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा बढी हुन्छ भने संस्थागत मुद्दतीमा व्यक्तिगतभन्दा कम हुन्छ । निक्षेपमा बढेको ब्याजका कारण ऋणीबाट पाउने ब्याज पनि बढ्ने गर्छ । बढी ब्याजदरमा निक्षेप लिने बैंकले बढीमै लगानी गर्नुपर्छ भने कम ब्याजदरमा निक्षेप लिनेले कममै लगानी गरिरहेका हुन्छन् ।
अहिले बैंकहरूमा कर्जाको माग कम आएकाले निक्षेप परिचालन थोरै मात्र भइरहेको छ । बैंकमा माग गर्न आउनेले सहजै कर्जा पाइरहेको बैकर्सहरुले बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेलले केही बैंकले ब्याजदर बढाउने र केहीले घटाउने गरी स्वाभाविक निर्णय गरेको बताएका छन् ।
कुनै बैंकले २÷४ महिना बढी ब्याज दिएर लगानीयोग्य रकम तान्न सक्छ भने कुनैले भएकै रकम लगानी गरेर मात्रै थप बढाउने भन्ने पनि रणनीति लिएको हुन सक्ने स्वभाविक प्रक्रियमा पर्ने केन्द्रीय बैकले बताएको छ । निक्षेपको ब्याजदर बढेपछि सोही अनुपातमा कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने गर्छ ।
निक्षेपमा बढी ब्याज दिनेको कर्जा महंगो पर्छ भने कम ब्याजमा निक्षेप लिनेको कर्जा सस्तो पर्न जान्छ । समग्रमा ब्याजदर कोरिडोर अनुसार निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अन्तर ४ प्रतिशतभन्दा बढी हुँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार हाल बैंकहरूमा ५६ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । यस्तो निक्षेपबाट बैंकहरूले ४८ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् ।
वाणिज्य बैंकहरूले मात्रै ४९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ४२ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । हाल बैंकहरूको कर्जा र निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८३.५७ प्रतिशत रहेको छ ।
निजी क्षेत्रले भने बैंकको ब्याजदर बढ्नुलाई सकारात्मक मानेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले नै ब्याजदर घटाउन नचाहेका कारण बैंकहरू केन्द्रीय बैंककै निर्देशनमा चलिरहेको नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बताएका छन् । ‘राम्रा र कमजोर दुवै बैंकको ब्याजदर समान हुनुले पनि चलखेल गरेको देखिने उनको तर्क छ । बैंकहरूमा अहिले पनि ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चार महिनादेखि कर्जा प्रवाह ठप्प रहेको छ । वैशाख २ देखि साउन ३२ सम्ममा समग्र प्रणालीबाट थप ९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ७९÷८० मा १ खर्ब ६५ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को पछिल्लो ६ महिनामा ३३ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको थियो ।
राष्ट्र बैंकको नीति प्रभावकारी नदेखिएको विज्ञहरुले बताएका छन् । अहिले रिपोदर ७ बाट घटाएर ६.५ मा झारिएको छ । तर बैंकहरुले ब्याजदर बढाएका छन् । अहिले स्प्रेड रेट ४ प्रतिशत छ तर मर्जरमा जानेलाई १ प्रतिशत विन्दुको छुट सुविधा दिइएको छ । ‘कर्जा प्रवाह हुन नसक्नुको कारण व्यावसायिक क्षेत्रको कन्फिडेन्स गुम्नुलाई लिइएको छ । माग नबढेसम्म कर्जा प्रवाह बढ्दैन । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ अहिले ब्याजदरभन्दा पनि अर्थतन्त्रमा समष्टिगत मागमा भएको कमी चिन्ताको विषय भएको बताउँछन् । ‘सबै सूचकले ब्याजदर घट्दै जाने संकेत गरेको छ, ब्याजदर प्राकृतिक रुपमा घट्छ, त्यसकारण हामी ब्याज घटाउनेभन्दा पनि माग बढाउनेतिर लाग्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पर्यटक बढाउने, पुँजीगत खर्च बढाउने र निर्यात बढाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ, यसले माग पनि बढाउँछ, ब्याजदर पनि आफैं घटाउँछ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
