काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएका समस्याबारे बैंकरहरूसँग छलफल गरेका छन् । अर्थमन्त्री महतले आइतबार वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूलाई अर्थमन्त्रालयमा छलफलका लागि बोलाएर समग्र बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको समस्या र अहिले तरलता सहज हुँदा पनि कर्जाको माग बढ्न नसक्नुका कारणबारे जानकारी लिएका हुन् ।
अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामबारे निजी क्षेत्र, दातृ निकाय तथा वैदेशिक लगानीकर्ता, नियामक निकाय तथा कर्मचारी संयन्त्रसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् । ‘बैंक वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग के कारणले बढ्न सकेन ?’, अर्थमन्त्री महतले प्रश्न गर्दै भने, ‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बैंकिङ क्षेत्रले कसरी सहयोग गर्न सक्छ ? र यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले के गरिदिनुपर्ने हो ?’ बैंकहरूको कर्जा असुली गर्न समस्या भएको र खराब कर्जाको अवस्था बढेकोबारे पनि अर्थमन्त्री महतले चासो देखाएका थिए ।
जवाफमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीले अहिले निजी क्षेत्रसहित बैंकिङ क्षेत्रको पनि मनोबल खस्केको, एफपीओको कर लाग्नेगरी बजेटमा भएको व्यवस्था, स्थानीय तहको पैसालाई निक्षेपमा गणना पाउनुपर्ने विषय उठाएका थिए ।
अहिले ब्याजदर घट्ने क्रममा रहेको, कर्जाको माग घटेसँगै प्रिमियम दर घटेको र आधारदर घट्ने क्रममा रहेकाले एकल अङ्कमा पुग्ने अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ । अहिले वाणिज्य बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८३ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको पनि उनले बताए ।
सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी दिनुपर्ने, जग्गाको हदबन्दी तोकिएका कारण बैंकलाई समस्या भएको, निजी क्षेत्रमा चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनबारे देखिएको विमतिलगायतका विषयले अहिले बैंकिङ क्षेत्र चलायमान हुन नसकेको उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी सरकारबाट ढाडसको अपेक्षा गरेको केसीले बताए।
त्यस्तै, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा जानसक्ने अवस्थाभन्दा पनि घरजग्गा, आयात, व्यापार जस्ता क्षेत्रमा कर्जा जानसक्ने अवस्था रहेको बैंकरहरूले बताएका छन् । कर्जाको माग किन बढेन भनेर बैंकलाई सोध्दा फरकफरक धारणा आउनसक्ने भएकाले मुख्य कारण पत्ता लगाउन सबै सरोकारवाला क्षेत्रलाई राखेर विस्तृत अध्ययन हुनुपर्ने बैंकरहरूको धारणा थियो । अर्थमन्त्री डा महतले सरकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकअर्काबीच समन्वयात्मक ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका जायज माग सुन्न सरकार तयार रहेको बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
