काठमाण्डौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संगठनहरुले आगामी महीनाको ब्याजदरका लागि फरक–फरक निर्णय गरेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा विस्तारको सम्भावना न्यून देखेर भद्र सहमति नै तोडेका छन् भने विकास बैंकहरुले भने ब्याजदर घटाउने सहमति गरेका हुन् ।
वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैकर्स संघले औपचारिक निर्णय गर्दै साउनदेखि ब्याजदर बैंकहरु आफैँले तोक्नसक्ने गरी खुला छोड्यो । त्यसैगरी डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघले भने ०.५ प्रतिशत विन्दुले ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेको छ । फाइनान्स एशोसिएनसले भने साउन महीनामा ब्याजदर के गर्ने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैनन् ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा सरकारी खर्च बढेसँगै वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिएको अवस्था छ । वित्तीय प्रणालीको तरलताको अवस्थाले ब्याजदरलाई पनि निर्धारण गर्छ । त्यसैले तरलता र ब्याजदर व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय बैंकले पछिल्लो साता मात्रै ६० अर्ब रुपैयाँ प्रशोचन गरिसकेको छ । केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन र रिभर्स रिपोमार्फत उक्त रकम खिचेको हो ।
वित्तीय प्रणालीमा तरलता बढेको र नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत कर्जा विस्तारमा उदार नहुने संकेत पाएका बैंकहरुले ब्याजदरको भद्र सहमति तोडे । तर, अधिक तरलताले ब्याजदरमा आएको गिरावट ग्राहकसम्म हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्दै डेभलमेन्ट बैंकर्स संघले ब्याजदर घटाउने भद्र सहमति गरेको छ ।
बैंकरहरुले अहिले देखिएको अधिक तरलता देखिएको भएपनि दीर्घकालिन नहुने भएपछि ब्याजदरलाई खुला छोड्ने सहमति गरेको स्पष्ट देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि अर्थतन्त्रको अवस्थाले कर्जाको माग बढ्ने अवस्था देखिँदैन । साथै कतिपय बैंकको प्राथमिक पुँजीका कारण कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
त्यति मात्र नभई नेपाल राष्ट्र बैंकले असारसम्म दिएका सुविधा कटौती भएको खण्डमा अहिलेको अधिक तरलताको अवस्था पुनः कसिलोतर्फ जाने निश्चित छ । बैंकहरु पनि विगतमा जथाभावी गरेको कर्जा लगानीका कारण अहिले निम्तिएको समस्याको विषयमा जानकार भएर कर्जा लगानीमा होसियार हुनुपर्ने अवस्था छ । तर, केही बैंकहरुले भने खुला छोडिएको ब्यादरको फाइदा उठाउँदा बजार झनै विगार्ने अवस्था आउनसक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । यसले बैंकहरुले कर्जाको माग नबढ्ने र स्थायी तथा नयाँ स्रोतको जोहो पनि नहुने भएपछि ब्याजदर थप घटाउने भद्र सहमती गर्नु भन्दा नगर्न राम्रो हुने भन्दै त्यो निर्णय पुगेको स्पष्ट छ ।
डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघले भने हाल १०.६० प्रतिशत तोकेको ब्याजदर ०.०५ प्रतिशत विन्दुले घटाई १०.१० प्रतिशतमा झारेको छ । यो ब्याजदरमा प्रादेशिक विकास बैंकको हकमा ०.२५ प्रतिशत विन्दु धेरै लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको संघका अध्यक्ष सुयोग श्रेष्ठले बताए ।















