काठमाण्डौं । विश्व अर्थतन्त्रको ९८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने एक सय ३० मुलुकले डिजिटल मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने तयारी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। यस्तो मुद्रा प्रयोगमा ल्याइसकेका कतिपय मुलुकहरूले यसको लागि स्तरीकृत विकास गरिरहेका छन्, कतिपय पाइलट सर्वे गर्ने क्रममा छन् भने कतिपय कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको अध्ययनहरूले देखाएको रोयर्टसले उल्लेख गरेको छ।
अमेरिकामा रहेको एटलान्टिक काउन्सिल थिङ्क ट्याकले प्रकाशित गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो। अहिले अर्जेन्टिना बाहेकका जी २० मुलुकहरूमा यो प्रवृत्ति स्तरीकृत हुने चरणमा रहेको छ। क्यारीबन, नाइजेरिया जस्ता ११ मुलुकले यस्तो डिजिटल मुद्रा प्रचलनमा ल्याइसकेको छ। चीनमा २६ लाख जनसंख्यामा पाइलट सर्वे भएको र सरकारी तथा २ सयभन्दा धेरै इ–कमर्श प्लाटफर्महरूमा यसको प्रयोग भइरहेको छ।
उदाउँदा दुई ठूला अर्थतन्त्र भारत र ब्राजिलले भने आगामी वर्षमा डिजिटल करेन्सी कार्यान्वयनमा ल्याउने भएका छन्। भारतले केही महिनाअघि नै यसको पाइलट सर्वे गरेको छ। थोक (बैंक बैंकबीच) र खुद्रा (सर्वसाधारणको तहसम्म) दुबैले प्रयोग गर्ने गरी पाइलट सर्वे भइरहेको हो। जुलाईसम्ममा यस्तो मुद्राको प्रयोगकर्ता संख्या कम्तिमा ५ लाख पुर्याउने भारतको योजना छ।
युरोपियन केन्द्रीय बैंकले भने सन् २०२८ अगावै डिजिटल मुद्रा कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ। अन्य २० मुलुकहरूले भने यसै वर्ष पाइलट सर्वे गर्ने बताइरहेका छन्। अष्ट्रेलिया, थाइल्याण्ड, दक्षिण कोरिया, रसियालगायतका मुलुकहरूले यसवर्ष पनि पाइलट परीक्षणलाई कायमै राख्ने भएका छन्।
अमेरिकामा बैंक बैंकबीच मात्रै डिजिटल मुद्रामा कारोबार भइरहे पनि सामान्य जनसंख्याले समेत काम गर्न सक्ने गरी खुद्रा कारोबार भने हुन बाँकी छ। यो अध्ययनले युक्रेनमाथि रसियाको हमला भएसँगै धेरै मुलुकमा बैंक बैंकबीच कारोबारको लागि डिजिटल मुद्राको विकास गर्ने क्रममा बढोत्तरी भएको छ। अहिले मात्रै १२ मुलुकबीच एक आपसमा (क्रस बोर्डर) कारोबारको लागि समेत काम भइरहेको अध्ययनमा उल्लेख छ।
डिजिटल मुद्राको कार्यान्वयनमा गइसकेका नाइजेरिया जस्ता मुलुकमा भने यसमा सुस्त प्रगति भएको र सेनेगर र एक्वेडर जस्ता मुलुकले भने यसमा गरिरहेको तयारी नै हाललाई स्थगित गरेको छ।
के भइरहेको छ नेपालमा?
नेपालमा केही समयअघि राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको अध्ययनले भने डिजिटल मुद्राको लागि अलग्गै संरचना र थप अध्ययन समेत आवश्यक भएको उल्लेख गरेको थियो। यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले हालै सेन्ट्रल बैंक डिजिटल मुद्राको लागि प्लाटफर्म निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। यसले नेपाल जस्ता मुलुकहरूलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अन्तरदेशीय कारोबारको लागि समेत यस्तो प्लाटफर्म विश्वव्यापी रुपमै स्वीकार्य हुने गरी बनाउने तयारी आइएमएफको हो। नेपालमा डिजिटल मुद्रा कार्यान्वयनमा ल्याउन भने राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा सम्बन्धी ऐन लगायत आवश्यक पर्ने राष्ट्र बैंकले बताउँदै आएको छ। नियमनको दायरामा नरहने क्रिप्टोकरेन्सीको विकल्पमा केन्द्रीय बैंकहरूबाट नियमन हुने डिजिटल मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने विश्वव्यापी रूपमा तयारी भइरहेको हो।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
