काठमाडौँ । अहिले नेपालको अर्थतन्त्र धारासायी बन्दै गएको छ । मुलुकभित्रका उद्योग–धन्दा, व्यापार–व्यवसायमा सन्नाटा छाएको छ । सरकारले आवश्यक मात्रामा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा पुर्वाधार निर्माणले गति लिन सकेको छैन । विकास निर्माणको संवाहक मानिने निर्माण क्षेत्र आफै समस्यै समस्याले घेरिएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको दाबी छ । यस्तो अवस्थामा खतराको डिलमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई कसरी लयमा फर्काउने ?
अहिले मुलुक आर्थिक मन्दीको अवस्थामा पुग्न थालेको विज्ञहरु बताउँछन् । देशभित्र औद्योगिक गतिविधिहरु सुस्ताएका छन् । अपेक्षित रुपमा व्यापार व्यवसायहरु सञ्चालन हुन नसक्दा बजारमा तरलताको अभाव छ । पछिल्लो समय सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै हुँदा दायित्व बहन गर्न अप्ठ्यारो हुँदै गएको छ । एकातिर सरकारलाई कुल पुँजीगत खर्चको एक तिहाई खर्च गर्न पनि हम्मेहम्मे भइरहेको छ भने अर्कातिर निर्माण व्यवसायीहरुले करिब ७० अर्ब भन्दा बढि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।
विकास निर्माणलाई स्वचालित रुपमा संचालनका लागि निर्माण व्यवसायी महासंघले राखेको २७ बुदेँ माग सरकारले अनुमोदन गर्न सकेको छैन । यसले पुर्वाधार निर्माणको लिड गर्ने व्यवसायीहरु आफै धरासायी हुँदा निर्माणसँग जोडिएका सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, इट्टा, क्रसर लगायतका उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यसबाट लाखौँ मानिसहरु रोजगारबाट बञ्चित हुने र राज्यको खरबौँ राजस्व गुम्ने खतरा छ ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती समयमा चुनाव भएको र त्यसपछि बर्खा लागेका कारण निर्माण गतिविधि हुन पाएन । त्यसपछि क्रसर बन्द गर्ने निर्णयले पनि निर्माण कार्य प्रभावित बन्यो । नेपालको अर्थतन्त्रमा ८ खर्ब ओगटेको निर्माण क्षेत्र पछिल्ला चौमासिकमा ऋणात्मक देखिएको मध्ये प्रमुख क्षेत्र हो । तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर २.६ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । समृद्ध राष्ट्रको मुख्य आधार पुर्वाधार निर्माण भएकाले सरकारले बिना बाधा–अड्चन पुर्वाधार निर्माणमैत्री वातावरण तयार गर्दै पुँजीगत खर्चको दायरा बढाउनु पर्ने विज्ञको भनाई छ ।
सामान्य गिट्टी कुटेर जीवन निर्वाह गर्ने मजदुरदेखि इन्जिनियर हुँदै करोडौको लगानी गर्ने ब्यवसायी सडकमा पुग्ने अवस्था छ । यदि कुनै काम सार्वजनिक खरिद ऐन नियम विपरीत भएमा कानुन बमोजिम कारवाही हुने व्यवस्था विद्यामान हुँदाहुँदै, मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को दफा २५० को (१) मा एउटै विषयमा दोहोरो सजाय गर्न नमिल्ने न्यायको आधारभूत सिद्धान्त विपरीत अहिलेको अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने महासंघको भनाई छ । यसले सरकारले निर्माण उद्योगमैत्री वतावरण तयार गर्दै आवश्यक कानुन निर्माण गरि कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
