राष्ट्र बैंकले प्रदान गरेको सहुलियतपूर्ण ब्याजको केही कर्जा दुरुपयोग भएको पाइएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन्। बजेट कार्यान्वयनका विषयमा आयोजित भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्दै अधिकारीले ३ देखि ४ प्रतिशतसम्म सहुलितपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भएको पाइएको बताएका हुन्। उनले भने ‘निश्चित नमुना लिएर हामीले अध्ययन गर्दा एउटा रिपोर्ट पाएका छौं, ३–४ प्रतिशत मिसयुज भएको रिपोर्ट आइरहेको छ, भोलि नदोहोरियोस् भन्नका लागि हामीले तिनलाई कसरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने भन्ने विषयमा अघि बढेका छौँ।’ राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष तोकिएका क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहुलियतपूर्ण ब्याजमा कर्जा प्रदान गर्दछ। यस्तो कर्जा तोकिएका बाहेक अन्य क्षेत्रमा परिचालन गर्न पाइँदैन। यस्तो कर्जाको ब्याजमा ५ प्रतिशत अनुदान दिइन्छ। ब्याज अनुदानका सम्वन्धमा अनुगमन गर्न राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा अनुगमन समिति पनि छ। साथै १ करोडभन्दा बढी रकम पुनर्कर्जा लिएकाहरुको विवरण सार्वजनिक गरिने गभर्नर अधिकारीले बताए।
उनले मौद्रिक नीतिमार्फत बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी सम्बद्ध सरोकारवालाहरुसँग आगामी सातादेखि छलफल समेत गरिने बताए। तरलता सहज बनाई ब्याजदरलाई स्थिरता प्रदान गर्ने उद्देश्य मौद्रिक नीतिले अवलम्वन गर्ने उनले बताए। वित्तीय प्रणाली सुरक्षा, ब्याजदर स्थिरता, कोरोनाले असर पारेका व्यवसायीलाई आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम समेटेर आगामी मौद्रिक नीति ल्याइने उनले बताए। गत मौद्रिक नीतिले लिएको कार्यदिशाकै कारण उद्योगी व्यवसायीहरु छिट्टै नै पुनरुत्थान हुन सकेको उनले दावी गरे। गत मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित उद्योगी व्यवसायीलाई ‘वर्किङ क्यापिटल’का लागि २० प्रतिशत र टर्म लोनका लागि १० प्रतिशतसम्म थप कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको थियो। यहीं व्यवस्थाका कारण प्रभावितको पुनरुत्थान हुन सकेको उनको भनाइ छ।
आर्थिक रुपले कोभिडका असर न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले नै अहिलेको बजेट आएको उनले बताए। बजेटमा उल्लेखित वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने कामहरुका सम्वन्धमा राष्ट्र बैंकले छुट्टै ‘टास्क फोर्स’ बनाएको उनले बताए। टास्कफोर्सले अर्थ मन्त्रालयसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग नियमित परामर्श गरिरहेको अधिकारीकाे भनाइ छ। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने सम्वन्धमा बैंकहरुले केही जोखिम देखेकै कारण प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका छन्। ‘२५ लाख दिने भन्दैमा कोही माग्न आउँदैमा दिइहाल्ने भन्ने होइन, त्यो व्यक्तिले आफ्नो उद्यमशीलता, भौतिक प्रस्तावहरु देखाउनुपर्यो, त्यसपछि काम गर्दै जाँदा उसले चाहिएको रकम लिने हो’ अधिकारीले भने ‘हामीले यसलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नेगरी छलफलमा छौं।’
