नयाँ बजेटमार्फत सरकारले फेरि स्नातक वा सो भन्दा माथिल्लो तह उत्तीर्ण गरेका युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिने योजना अघि सारेको छ । अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै उक्त घोषणा गरेको हो । यसबाट २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने भनिएको छ । सरकारले यो योजना ल्याएसँगै यसको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पाटोबाट टिका टिप्पणी हुन थालेको छ । तथापि, यो योजना नयाँ होइन । आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा पनि सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा दिने व्यवस्था ल्याएको थियो । यो योजना ल्याएको करिब ३ आर्थिक वर्ष बित्न लागिसक्दा जम्मा १३९ जनाले मात्रै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोकर्जा लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणामार्फत कम्तिमा पनि स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने घोषणा गरेको छ । यसअघिको बजेटमा ७ लाखसम्म ऋण पाइने सीमालाई बढाएर २५ लाख पुर्याइएको मात्र हो । यसर्थ, यो कार्यक्रम नयाँ होइन । ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान’ का ७ प्रकारका योजनाहरुमध्ये शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन पाउने एक व्यवस्था हो । तर, यसमा समेटिएको ७ मध्ये महिला उद्यमशीलता र कृषि सम्बन्धी कर्जा बाहेक अन्य कुनै कर्जा प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको एक बैंकरले जानकारी दिए । कतिपय युवाहरु माझ अहिले शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेपछि ऋण पाइहाल्नुपर्छ, त्यसपछि त्यो पैसाले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने जस्तो बुझाई रहेको ती बैंकरले बताए । उनले भने, ‘शैक्षिक धितोकर्जा यथार्थमा त्यो व्यक्तिको कार्यक्षमता, योग्यता अनुसार पाउछन् । रकम पाउँदा व्यक्तिले गरेको कार्यप्रगति अनुसार किस्ता–किस्तामा भुक्तानी हुँदै जान्छ ।’
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा लिन के–के तयारी पूरा गर्नुपर्छ ?
शैक्षिक धितो कर्जा दाबी गर्ने व्यक्तिले सबैभन्दा पहिले प्रोजेक्ट (व्यवसाय) डिजाइन पेश गर्नुपर्छ । साथै, बैंकलाई आवश्यक पर्ने सबै डकुमेन्टहरु तयार गरेर पेश गर्नुपर्छ । उक्त कार्ययोजनाप्रति बैंक सन्तुष्ट भएमा मात्रै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्छ । त्यसैले बजेटमा समावेश हुँदैमा सोचिए जस्तो सहज रुपमा कर्जा पाउन नसकिने ती बैंकरले बताए । किन भने बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा जोखिम पक्षलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्छ । प्रोजेक्ट चित्त बुझ्दो हुनुपर्छ । अनि, मात्र कर्जा पाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । हालसम्म बैंकहरुले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण लिनेलाई सरकारले ५% ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अब सरकारले ५% ब्याजदरमा यस्तो ऋण दिने बताएका छन् । पहिलेका बजेटमा उल्लेखित व्यवस्थाभन्दा अहिलेको बजेटमा भनिएको व्यवस्थामा ऋणीलाई ब्याजमा अझ बढी लाभ मिलेको देखिन्छ ।
हालको व्यवस्था अनुसार बैंकहरुले यस्तो ऋणको ब्याजदर आधार दरमा २% भन्दा बढी थप्न पाउँदैनन् । अहिले अधिकांश बैंकको आधार दर ८% भन्दा कम रहेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि कर्जा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट अनिवार्य सुरक्षण (बिमा) गराउनुपर्नेछ । यसरी कर्जा सुरक्षण गर्दा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २५% मात्रै बेहोरे पुग्ने व्यवस्था छ । बाँकी ७५% शुल्क नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको अनुदान शोधभर्ना खातामार्फत् शोधभर्ना गरिनेछ । कारणवश शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर बैंकहरूले दिएको ऋण उठ्न नसकेमा यही कोषमा बैंकहरूले दाबी गरेर लिन सक्ने व्यवस्था पनि छ । यस्तो कर्जा ऋणीले ५ वर्षसम्म तिरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो अवधि सकिएको ६ महिनाभित्र ऋणीले कर्जा चुक्ता नगरेमा सम्बन्धित बैंकले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा दाबी गर्नेछ । यसरी दाबी हुन आएपछि कोषले नियमानुसार भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ ।
के–के चाहिन्छ ऋण लिन ?
शैक्षित प्रमाणपत्र धितो कर्जा लिनका लागि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान प्रमाणपत्र) लिएको हुनुपर्छ । कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नपरेको र कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण भएको तथा ४० वर्ष उमेर ननाघेको व्यक्ति हुनुपर्छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, समिति, सीप विकास तालिम केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्लगायतका सरकारी निकायबाट कम्तीमा ७ दिनको उद्यम वा व्यवसाय गर्ने सीप विकास तालिम अनिवार्य रूपमा लिएको हुनुपर्छ वा उक्त कर्जा स्वीकृत भएपछि त्यस्तो संस्थामा सीप विकास तालिम लिएको प्रमाण पेश गर्नुपर्छ । उद्यम सञ्चालन तथा कर्जा उपयोगसम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव पनि चाहिन्छ । (नेपाली पैसा)
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
