काठमाडौं । देशभरका स्थानीय तहहरुले क्रमशः जग्गाको वर्गीकरण टुंग्याउन थालेपछि कित्ताकाट पनि बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । अहिलेसम्म १३० भन्दा बढी स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको वर्गीकरण गरेर भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा जानकारी पठाएका छन् । तर, यथार्थमा त्यो भन्दा धेरै स्थानीय तहहरुले कृषि र गैरकृषि भूमि भनेर वर्गीकरण गरी आ–आफ्नो क्षेत्रका मालपोत कार्यालयलाई जानकारी गराइरहेको विभागका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताए ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भूउपयोग नियमावाली २०७९ जारी गरी कम्तिमा कृषि र गैरकृषि भनेर वर्गीकरण नगरेको जग्गा कित्ताकाट नगर्न निर्देशन दिएको थियो । २३ मंसिरभित्र सबै स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि भूमि वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म धेरै स्थानीय तहले वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् ।
तर, क्रमशः जग्गाको वर्गीकरण भइ कित्ताकाट खुलेपछि देशभरी कित्ताकाट बढ्न थालेको तथ्यांकले देखाउँछ । काठमाडौंका २१ वटै स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण टुंग्याइसकेको मालपोत कार्यालयलाई जानकारी गराएका छन् । वर्गीकरण टुंगिएको क्षेत्रमा कित्ताकाट पनि खुला भएको छ । जसले गर्दा पछिल्ला महिनामा कित्ताकाटले रफ्तार समातिरहेको देखिन्छ ।
कुनै महिना करिव दुई लाखसम्म कित्ताकाट हुने गरेकोमा सरकारको कडाईपछि १५ हजारमा झरेको थियो । तर, माघ महिनामा बढेर करिव ५५ हजार पुगेको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिना (साउन–माघ)मा देशभरी ९८ हजार ६५९ कित्ता जग्गा कित्ताकाट भएर दुई लाख १३ हजार ६०५ पुगेका छन् । जबकी, यसअघि कुनै समय एक महिनामै पौने दुई लाखसम्म कित्ताकाट भएको तथ्यांक छ ।
भूमि विभागका अनुसार साउनमा ८ हजार ७८५ कित्ता जग्गा कित्ताकाट भएर १५ हजार ३०५ पुगेका थिए । यस्तै, भदौमा १० हजार ९२२ कित्ता टुक्रा पारेर २१ हजार ८७७ पुगेका छन् । अशोजमा ९ हजार ४२६ जग्गा कित्ताकाट भई १९ हजार १७८, कार्तिकमा १० हजार ५४४ जग्गा कित्ताकाट भइ २२ हजार ५६५, मंसिरमा १३ हजार २२१ जग्गा कित्ताकाट भइ ३० हजार ७२८ पुगेका छन् ।
पुसमा २१ हजार १९२ जग्गा टुक्राएर ४९ हजार ४७४ पुगेका छन् भने माघमा २४ हजार ५६९ जग्गा टुक्रा पारी ५४ हजार ४७८ पारिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
