काठमाडौं । नेपालले बैदेशिक व्यापारमा १२१ देशसँग घाटा र ३३ देशसंग मात्रै नाफामा व्यापार गरिरहेको भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको बैदेशिक व्यापार स्थितीले देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनाको अवधिमा नेपालले १ सय ५४ देशसँग वैदेशिक व्यापार गरेको छ । नेपालले साउनदेखि माघ मसान्त सम्ममा विश्वका १५४ वटा देशसँग वैदेशिक व्यापार गरेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको हो ।
नेपालले विश्वका १ सय ५४ वटा देशसँग वैदेशिक व्यापार गर्दा अधिकांश देशसँगको व्यापारघाटा चुलिँदो अवस्थामा रहेको पनि तथ्यांकले देखाएको हो । चालू आर्थिक वर्षको ७ महिने अवधिमा नेपालले सबैभन्दा बढी डेनमार्क संगाको व्यापारमा नाफा आर्जन गरेको छ । नेपालले डेनमार्कसँग ७९ करोड ८६ लाख २७ हजार रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार गरेकोमा ३९ करोड ५ लाख ६२ हजार नाफा आर्जन गरेको हो ।
यो अवधिमा डेनमार्कबाट २० करोड ४० लाख ३३ हजार रुपैयाँको वस्तु आयात गर्दा नेपालबाट ५९ करोड ४५ लाख ९५ हजार रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको देखिएको छ । त्यस्तै अमेरिकासँगको वैदेशिक व्यापार पनि सकारात्मक छ । नेपालले अमेरिकासँग २१ अर्ब ३८ करोड ५२ लाख ९३ हजार रुपैयाँको वैदेशिक व्यापार गरेको तथ्याकंले देखाएको छ ।
नेपालले ७ महिनाको अवधिमा १० अर्ब ७३ करोड ६४ लाख ५८ हजार रुपैयाँको वस्तु निर्यात गरेको छ । साथै, अमेरिकाबाट १० अर्ब ६४ करोड ८८ लाख ३५ हजार रुपैयाँको वस्तु आयात गरेको छ । जसमा नेपालले ८ करोड ७६ लाख २३ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।अल्जेरियाबाट भने नेपालले कुनै वस्तु आयात गरेको देखिदैन । तर, नेपालबाट भने ७ करोड ३० लाख ३४ हजार रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको देखिएको छ ।सो बाहेक कोम्बाडियासँग व्यापारबाट ६ करोड ९२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ, नर्वेबाट ५ करोड ९१ लाख ४८ हजार रुपैयाँ, रोमनियाबाट ४ करोड ४८ लाख ५० हजार, चाडबाट ४ करोड १२ लाख ७० हजार रुपैयाँ र उरुग्वेबाट ४ अर्ब ११ लाख ९६ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको देखिएको छ । अन्य बाँकी देशहरुसँग भने नेपालले गरेको वैदेशिक व्यापारबाट ९ हजारदेखि डेढ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै नाफा आर्जन भएको तथ्याकंले देखाएको छ ।
सवैभन्दा धेरै नेपालको वैदेशिक व्यापारमा करिब ६५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको भारतसँग ७ महिनाको अवधिमै ५ खर्ब बढी व्यापारघाटा व्यहोरेको छ । विभागअनुसार नेपालले ५ खर्ब ७० अर्ब ९६ करोड ९७ लाख रुपैयाँको वस्तु आयात गर्दा नेपालबाट ६६ अर्ब २२ करोड ६५ लाख ७२ हजार रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ । निर्यात अवस्था कमजोर हुँदा ७ महिनाको अवधिमा मात्रै नेपालले ५ खर्ब ४ अब ३१ करोड ३० हजार रुपैयाँको व्यापारघाटा व्यहोरेको हो । भारतपछि चीनसँग नेपालले ७ महिनाको अवधिमा १ खर्ब २४ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख १८ हजार रुपैयाँ व्यापारघाटा व्यहोरेको छ । यो सँगे इन्डोनेसियासँग २६ अर्ब ६२ करोड ५५ लाख ३८ हजार रुपैयाँ, युनाइटेड अरब इमिरेट्ससँग २ अर्ब ४५ लाख २९ हजार रुपैयाँ, अर्जेन्टिनासँग १८ अर्ब ५६ करोड ४९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ, मलेसियासँग १४ अर्ब १५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ नेपालले व्यापारघाटा व्यहोरेको छ ।
युक्रेनसँग १० अर्ब ३ करोड ८४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ, कतारसँग ९ अर्ब ७५ करोड ९९ लाख ४९ हजार रुपैयाँ, अस्ट्रेलियासँग ९ अर्ब १ करोड ७० लाख ४७ हजार रुपैयाँ र ओमनसँग ८ अर्ब ९२ करोड ७० लाख ५५ हजार रुपैयाँ नेपालले व्यापारघाटा व्यहोरेको भन्सार विभागले सार्वजनिक गरकेो बैदेशिक व्यापारको तथ्यांकले देखाएको छ ।
निर्यातकर्तालाई साढे ५ अर्ब अनुदान
निर्यातकर्तालाई प्रोत्साहन अनुदानस्वरुप सरकारले साढे ५ अर्ब रुपैया दिएको छ । सरकारले निर्यातमा प्रोत्साहन अनुदान दिने घोषणा गरेयता हालसम्ममा ५ अर्ब ३४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ निर्यातकर्तालाई वितरण गरेको हो ।सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/७८ को बजेटमा पहिलो पटक निर्यात गर्ने उद्योगलाई निर्यात गरेर प्राप्त गरेको परिवत्र्य विदेशी मुद्रा बैंक दाखिला भएको प्रमाणका आधारमा नगद प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरेको हो । सरकारले २०६७/६८ मा उक्त अनुदानको व्यवस्था गरे पनि २०७० मा कार्यविधि बनाएर अनुदान दिन थालेको थियो । राज्यले ‘निर्यातमा नगद प्रोत्साहनसम्बन्धी कार्यविधि २०७०’ कार्यान्वयनमा ल्याएपछि गत वर्षसम्ममा करिब साढे ५ अर्ब वितरण भएको पनि उद्योग विभागले उपलब्ध गराएको तथ्याकंले देखाएको छ ।
विभागका निर्देशक रमिला भण्डारीले निर्यात बढाउन मापदण्डका आधारमा अनुदान वितरण गर्ने गरेको बताइन । सरकारले कुनै उद्योगीले निर्यात गरेर प्राप्त गरेको विदेशी मुद्रा बैंक दाखिला भएको प्रमाणका आधारमा नगद प्रोत्साहन दिने गर्दछ । यसबाट सानादेखि ठूला उद्यागी लाभान्वित हुने गरेका छन ।विभागका अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा उत्पादन गरी निकासी गर्ने निर्यातकर्तालाई अनुदानस्वरुप ३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको थियो । त्यस्तै, आव २०७०/७१ मा ४२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको थियो । उक्त तथ्यांकले अनुदानको व्यवस्थापछि निर्यात बढेको देखाएको छ । आर्थिक बर्ष आव २०७१/७२ मा २५ करोड २६ लाख, २०७२/७३ मा १९ करोड ९१ लाख, २०७३/७४ मा २८ करोड २४ लाख, २०७४/७५ मा २२ करोड ५६ लाख र २०७५/७६ मा ३३२ निर्यातकर्तालाई ३५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण पनि विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
आव २०७६/७७ मा ३७२ जना निर्यातकर्ताले ८५ करोड ८३ लाख, २०७७/७८ मा करिब ५ सय निर्यातकर्ताले १ अर्ब २८ करोड ८६ लाख र २०७८/७९ मा १ अर्ब ४२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ निर्यातकर्तालाई वितरण गरिएको छ । सरकारले सुरुमा कार्यान्वयनमा ल्याएको कार्यविधि खारेज गरी २०७५ सालमा निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिको दोस्रो संशोधन गरिसकेको छ । संशोधित कार्यविधिअनुसार विभिन्न ३६ वस्तुका निर्यातकर्ताले निर्यात गरेको आधारमा ८ प्रतिशत अनुदान पाउने व्यवस्था छ ।
निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ले अनुदान दिने व्यवस्था गरेको मध्ये १८ प्रकारका वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि ५० प्रतिशत र बाँकी १८ प्रकारका वस्तुमा ३० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । संशोधन भएको कार्यविधिमा ३ वटा कृषिजन्य र ६ वटा औद्योगिक गरी थप ९ वस्तुमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था रहेको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि ५० प्रतिशत हुनुपर्ने वस्तुमा प्रशोधित चिया, प्रशोधित कफी, हस्तकला र काष्ठकलाका वस्तु छन । प्रशोधित छाला, हातेकागज तथा सोबाट उत्पादित सामान, प्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित जडिबुटी, प्रशोधित पत्थर तथा सारयुक्त तेल, अल्लोबाट उत्पादित सामान, प्रशोधित पिउने पानी, प्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित बेसार, ताजा तरकारी, पुष्प, प्रशोधित मह, अलैँची र अदुवामा पनि ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
वस्तुको निर्यात मूल्यबाट उत्पादन लागत घटाई उत्पादनको मूल्यवृद्धि दर निकालिन्छ । कुनै निर्यातकर्ताले वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको निर्यात गरे ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था छ । ५० करोड रुपैयाँभन्दा कमको निर्यातमा भने ८ प्रतिशत नगद अनुदान नपाइने व्यवस्था रहेको छ । अन्य १८ वस्तु निर्यात गर्दा भने मूल्य अभिवृद्धि ३० प्रतिशत भएमा निर्यातमा अनुदान पाइने व्यवस्था छ । उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानी, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ जस्ता सेवा पहिचान गरी निर्यात गर्नेले ८ प्रतिशत अनुदान पाउँछन् । तर, संशोधित कार्यविधिअनुसार ३० प्रतिशतभन्दा कम मूल्यवृद्धि भएका वस्तु निर्यात गर्दा नगद अनुदान नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रको नीतिले अर्थतन्त्र प्रभावित
नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचन रहेको तथा आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रसमेतको व्यवस्थापनका लागि चालिएका नीतिगत कदमको प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिएको मुद्राकोष (आइएमएफ)ले जनाएको छ । यही फागुन ३ देखि १६ सम्म नेपाल भ्रमणमा रहेको मुद्राकोषको टोलीले नेपालमा एक्स्टेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी (इसिएफ) अन्तर्गतका कार्यक्रमको कार्यप्रगति समीक्षामा सो कुरा देखाएको हो ।
इसिएफ मार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन भएका कार्यक्रमको समीक्षापछि थप ऋण निकासा गर्न आइएमएफ सहमत भएको हो । यक्त समीक्षापछि नेपाललाई थप ऋण निकासा गर्न लागिएको मुद्राकोषले जनाएको छ । ‘इसिएफको पहिलो र दोस्रो चरणको समीक्षा पूरा गर्न केही नीतिगत व्यवस्थाका लागि मुद्राकोष र नेपालका अधिकारी सहमत भएका छन् । यो समीक्षापछि पाँच करोड २० लाख अमेरिकी डलर बराबरको बाँकी इसिएफ निकासा गर्न मुद्राकोषको कार्यकारी बोर्डले सहमति दिनेछ’ मुद्राकोषले भनेको छ । विश्वव्यापी र आन्तरिक चुनौतीका बाबजुद नेपालले इसिएफअन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सकारात्मक उपलब्धि हासिल गरेको पनि जनाएको छ ।
गत वर्ष अर्थात सन् २०२२ जनवरी १२ मा मुद्राकोषको कार्यकारी बोर्डले नेपाललाई स्पेसल ड्रइङ राइट (एसडीआर) का रूपमा ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर बराबर इसिएफ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तो सहुलियतपूर्ण ऋणमध्ये ११ करोड अमेरिकी डलर मुद्राकोषले तत्काल निकासा दिएको थियो । हाल निकासा दिन लागिएको ५ करोड २० लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण पनि त्यही सम्झौता अन्तर्गतको हो । कसिलो मौद्रिक नीतिले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा सघाएको र बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाबाट चालिएका सरकारका कदमले अर्थतन्त्रमा आगामी दिनमा देखिनसक्ने चुनौती सम्बोधन गर्न खोजेको पनि मुद्राकोषले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०२२/०२३ मा नेपालले चार दशमलव चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरिएको पनि मुद्राकोषले जनाएको छ । ‘नेपालले उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा गरेको भए पनि आर्थिक वर्ष २०२२/०२३ मा चार दशमलव चार प्रतिशतको मात्रै वृद्धिदर हासिल गर्ने देखिएको छ । सुधार हुँदै गएको पर्यटन क्षेत्र, कृषि क्षेत्रमा विस्तार र रेमिट्यान्सले आर्थिक वृद्धिदरलाई सहयोग गरेको छ’ मुद्राकोषले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
नेपालले मध्यम खालको आर्थिक वृद्धिका लागि वित्तीय क्षेत्र पुनःसंरचना, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षणमा कडाइ, व्यावसायिक लागत घटाउने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको मुद्राकोषले भनेको छ । विस्तृत राजस्व परिचालन नीति, सरकारी संयन्त्रको वित्तीय चुनौती व्यवस्थापन, सार्वजनिक लगानीमा दक्षता तथा पारदर्शिता अभिवृद्धि, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनसहित बैकिग क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षणसम्बन्धी कार्यमा सुधारका लागि नेपालले काम गर्न आवश्यक रहेको उस्ले जनाएको छ ।
आर्थिक वृद्धिदर खुम्चियो
नेपाल राष्ट्र बैकले आर्थिक सुधार देखिन थालेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकै समयमा राष्ट्रिय तथ्याकं विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनले आर्थिक वृद्धिदर विगत वर्षहरूको तुलनामा खस्किएको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो असोज मसान्त सम्ममा आर्थिक वृद्धिदर शुन्य दशमललव ८ प्रतिशतमा सीमित रहेको देखाइएको छ । यो गत बर्षको यही अवधिमा ३ प्रतिशत रहेको थियो ।
कोभिड १९ महामारीले आक्रान्त पारेको समयमा समेत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो त्रैमासिकमा आर्थिक वृद्धिदर शुन्य दशमलाव ९ प्रतिशत थियो । यो वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा आर्थिक वृद्धिदर महामारीको वर्षभन्दा पनि तल खस्किएको तथ्याकंले देखाएको छ ।
जबकी बजेटले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल नहुने बताएको छ । आर्थिक वृद्धिदर न्यून हुनुले अर्थतन्त्रको उत्पादक क्षमताको विस्तार नभएको र आर्थिक क्रियाकलाप पर्याप्त चलायमान नभएको देखाउछ । पछिल्ला महीनामा वित्तीय क्षेत्रको संकटले अर्थतन्त्रको माग र आपूर्ति प्रभावित भएको व्ययवसायीहरुले बताउदै आएका छन ।
राष्ट्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार चालु आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासिकमा सबैभन्दा बढी खानी तथा खनिज क्षेत्रको उत्पादन खस्किए छ । पहिलो त्रैमासमा खानी र खनिज क्षेत्रको उत्पादन २९.२ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्षको यही अवधिमा यो क्षेत्र २४ प्रतिशतले बढेको थियो । खासगरी, निर्माण सामग्री सिमेन्टको मागमा अत्यधिक कमीका कारण यो क्षेत्र ओरालो लागेको आकलन गरिएको छ । देशमा निर्माणजन्य गतिविधिमा सुस्ताएका कारण सिमेन्ट, डन्डी लगायत निर्माण सामग्रीको माग घटेको छ । सार्वजनिक निर्माणमा कमी र निजी घर निर्माणको गति पनि सुस्त भएकाले यस्ता सामग्रीको खपत घटेको आकलन गरिएको हो ।
थोक र खुद्रा व्यापार ३ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ । यसले बजारमा वस्तु र सेवाको माग घटेको देखाउँछ । अर्थतन्त्रमा यो क्षेत्रको हिस्सा करीब १४ प्रतिशत छ । घरजग्गा क्षेत्रको वृद्धि २.२ प्रतिशत छ । गत वर्ष यही अवधिमा यो क्षेत्र ३.८ प्रतिशत बढेको थियो । गत वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा ४.५ प्रतिशतले घटेको होटल र रेस्टुरेन्ट सेवा यो वर्षको पहिलो त्रैमासमा ४५.८ प्रतिशतले बढेको छ । महामारीको प्रभाव मत्थर भएर पर्यटन क्रियाकलाप सञ्चालनसँगै यो क्षेत्र चलायमान बनेको हो । केन्द्रीय तथ्याकं विभागले हरेक त्रैमासिकको आर्थिक क्रियाकलापका आधारमा त्रैमासिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको विवरण प्रकाशित गर्ने गर्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
