काठमाण्डौं । एकभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाबाट कर्जा लिने प्रक्रियालाई निषेधित गर्ने तयारी गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपालले बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले केन्द्रीय बैंक आफैँले पाँच वर्षअघि ल्याएको बहुबैंकिङ निरुत्साहन गर्ने निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताए ।
राष्ट्र बैंकले ०७४ मा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई बहुबैंकिङ कारोबारका लागि निरुत्साहन गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो । जसमा लघुवित्तले कर्जा प्रदान गर्दा ऋणीले एकभन्दा बढी लघुवित्तबाट कर्जा लिए–नलिएको यकिन गरी ग्राहक सीमा ननाघ्ने गरी मात्र कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सो निर्देशन जारी गरेको पाँच वर्ष बित्नै लाग्दा पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू बहुबैंकिङको प्रभावबाट मुक्त भएका छैनन् ।
त्यस्तै, एकजना ग्राहकलाई विनाधितो सात लाख र धितोमा १५ लाख रुपैयाँसम्मको सीमा लगाइएको छ । लघुकर्जाका लागि अन्य वित्तीय संस्थाबाट लघुवित्त कर्जा लिए–नलिएको सम्बन्धमा ऋणीको स्वघोषणा गराई लिएको भए सोको विवरणसमेत लिनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसपछि पनि लघुवित्तमा बहुबैंंकिङको समस्या यथावत् भएपछि राष्ट्र बैंकले अर्काे सर्कुलर जारी गर्यो । जसमा एकल ग्राहक सीमा नाघ्ने गरी कर्जा दिइएको अवस्थामा पछिल्लो लघुवित्तलाई सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको रकममा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सान व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो ।
०७५ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले लघुवित्तमा आबद्ध ऋणी घरपरिवारमा ७० प्रतिशतले एकभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नेपालले भने, ‘एउटै व्यक्तिले धेरैवटा लघुवित्तमा बसेर ऋण लिने परिपाटीले अहिले समस्या आइरहेको देखिन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने हाम्रो तयारी छ । छिट्टै यस सम्बन्धमा निर्देशिका नै ल्याउनेछौँ ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन केन्द्रीय विभागका एमबिए कार्यक्रम निर्देशक डा. भरतसिंह थापाले सामाजिक पुँजी बढाउँदै लैजानु लघुवित्तको उद्देश्य भए पनि नेपालमा विपरीत भइरहेको बताए । उनले नेपालमा चलिरहेको लघुवित्तको मोडल नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने, ‘सदस्यहरूलाई दुःख दिने, ऋण असुलीमा लागिपर्ने, ऋणीलाई पीडा दिने लघुवित्तहरूको सिद्धान्तभन्दा बाहिरको विषय हो । लघुवित्तले त उद्यमशीलता बढाउन सामाजिक पुँजी निर्माण गर्दै लैजानुपर्ने हो । तर, यहाँ ठीक उल्टो भइरहेको देखियो । अब लघुवित्तको मोडलबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
