काठमाडौं । विकास बैंकहरूको छाता संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपालले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन संशोधन गर्न माग गरेको छ । सो सम्बन्धमा एसोसिएसनले राष्ट्र बैंकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ का विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गर्न २२ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको हो । १५ वर्षअघिको बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराइएको एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलले बताउनुभएको छ ।
पोखरेलका अनुसार गल्ती गर्नेलाई सजाय दिन वा गलत हुनबाट रोक्न बनाइएको कानुनले निर्दोष पनि सजायको भागिदार भइरहेका छन् । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनमा दण्ड सजाय निर्धारण गर्दा नियतको पनि परिभाषा गरिनुपर्ने भन्दै संशोधनको पहिलो प्राथमिकता नियत नै भएको उहाँले बताउनुभयो । गल्ती गर्नेले सजाय पाउनु अनिवार्य भए पनि निर्दोषलाई सजाय दिनु अर्को गल्ती हुने भएकोले बैंकिङ कसुर ऐनको भुक्तानीलगायतका विषयलाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने पोखरेलको भनाइ छ ।
२२ बुँदे सुझावमा बैंक तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुनसक्ने कसुरजन्य कार्यबाट बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिम न्यून गरी बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले व्यवस्थापिका संसद्ले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ बनाएको भए तापनि उक्त ऐनको कार्यान्वयनका क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा असल नियतले जिम्मेवारी बहन गर्ने निर्दोष कर्मचारीहरूलाई पनि मुद्दा लागी ती कर्मचारीले वर्षौंसम्म कानुनी झमेला बेहोर्नुपरेको घटनाले गम्भीर बनाएको उल्लेख छ ।
वर्षौंपछि त्यस्ता निर्दोष कर्मचारीले अदालतबाट सफाइ पाए पनि त्यसबीचमा उनीहरूको रोजगारी गुम्ने, सामाजिक प्रतिष्ठामा असर पर्ने, परिवारले पीडा भोग्नुपर्ने, नगरेको कसुरको अनाहकमा सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । कसुर गर्ने व्यक्ति जोसुकै भए पनि कानुनले तोकेको सजाय पाउनुपर्ने तर निर्दोष जोकोही भए पनि फस्नु नहुनेतर्फ उत्तिकै सजग हुनुपर्ने बताइएको छ ।
बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ संशोधन भएमा निर्दोष कर्मचारी/व्यक्ति नफस्ने र असल नियतले काम गर्ने कर्मचारीसमेत जीवनभर त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनसक्ने एसोसिएसनको भनाइ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
