काठमाण्डौं । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ मा संशोधन गर्दै थप कडाइका कयौं व्यवस्था सहित पारित गरेको छ । प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको संशोधनमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका क्रममा सुराकी र छद्म भेषी अनुसन्धान समेत गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धानमा परेको व्यक्तिमाथि सुराकी परिचालन, अण्डर कभर अपरेसन, टेलिफोन र कम्प्युटर र विद्युतीय प्रणालीमा पहुँच एवं तत्काल पक्राउ समेत गर्न सकिने प्रावधान थप गरिएको छ । यद्यपि, टेलिफोनको विवरण लिनुपूर्व भने अदालतको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने प्रस्तावित ऐनमा छ ।
संशोधन अनुसार, कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको उजुरी परेपछि सो व्यक्तिका बारेमा अनुसन्धान गर्दा मुद्दा चलाउनका लागि पर्याप्त प्रमाण नपुगे पनि उक्त व्यक्तिको सम्पत्तिमा कर निर्धारण गरी असुल गर्नसक्ने जनाएको छ ।
प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको संशोधनमा ऐन अनुसार मुद्दा चलाउन नमिले पनि सो व्यक्तिको आम्दानीका तुलनामा सम्पत्ति धेरै भएको भेटिएमा वा जीवनस्तर मेल नखाएमा, अस्वभाविक आम्दानी देखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उक्त व्यक्तिबारे अभिलेख राखी कारबाहीका लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि प्रमाण नपुगेका व्यक्ति माथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाइ थप कारबाही गर्ने व्यवस्था थिएन ।
प्रतिनिधि सभाले बहुमतबाट पारित गरेको विधेयकमा अनुसन्धानको दायरा बढाउँदै सवारी साधन बिक्री व्यवसायी र त्यस्तो साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवसायी, इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको दायरामा पर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विभागले जाँचबुझ गर्दा अनुसन्धानमा परेको व्यक्तिको सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिको नभई वास्तविक धनी अर्कै व्यक्ति रहेको देखिए त्यस्तो सम्पत्ति जफत गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय जानकारी इकाइलाई बलियो बनाउने प्रस्ताव संसोधित ऐनमा गरिएको छ । संशोधित ऐनमा एफआईयूको छुट्टै कार्यालय स्थापना गर्ने र गभर्नरले नियुक्त गर्दै आएको इकाइ प्रमुख अब गभर्नरको सिफारिसमा नेपाल सरकारबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
