काठमाडौं । राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धि जोखिम अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकलाई देखाउने भन्दा पनि आन्तरिक रुपमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बुधवार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा गरेको छलफलमा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले मुलुकमा सम्पती शुद्धिकरण सम्बन्धि जोखिम धेरै रहेकाले सरकारले नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको बताए।
उनले सम्पती शुद्धिकरणको समस्या क्षणिक नभएर दीर्घकालिन रुपमा सरकारले निराकरण गर्नुपर्ने बताउँदै उनले सम्पत्ति शुद्धिकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कालोसूचीमा पर्दा गम्भिर समस्या आउनसक्ने बताए।
उनले सन् २००९ देखि २०१४ सम्म नेपाल अनुगमनमा परेका बेला संयुक्त राज्य अमेरिकास्थित नेपाली राजदुतावासको बैंक खाता खोल्न नाम चलेका अमेरिकी बैंकहरूले अस्वीकार गरेको स्मरण गरे।
गभर्नर अधिकारीले अन्तराष्ट्रिय मुलुकहरुसँग सहकार्य र समन्वयन गर्नको लागि सम्पत्ति शुद्धिकरणमा नेपालले आफ्नो सम्पूर्ण तयारी पूरा गर्नुपर्ने बताए। उनले नेपाल भ्रष्टाचारले गाँजेको र अवैध कमाई गर्नेहरुको सेयर भ्वाइसमाथि हुने गरेको भन्दै नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणमा कमजोर रहेको समेत बताए।
गभर्नर अधिकारीले नेपाल भ्रष्टाचार र हुण्डी कारोबारको जोखिममा रहेको बताए। उनले यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकन कम नम्बर आएपनि सरकारी पक्षले राम्रो काम गरिरहेको बताए।
‘२०१० मा नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको रेड जोनमा पर्दा अमेरिकाको बैंकले युएनको बैंकको खाता बन्द गरिदियो। त्यो बेला बैंक खोजेर हिड्नुपर्यो। कमजोर मुलुकको बैंकमा खाता खोलेर नेपालले काम चलायो,’ उनले सम्झिए।
उनले अहिले पनि त्यस्तो स्थिति आउन सक्नेमा सचेत गराए। गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयमा निजी क्षेत्रसँग पनि नजिकमा रहेर काम गर्न चाहेको बताए। उनले निजी क्षेत्रले बनाएरको प्लेटफर्म प्रयोग गरेर सबैलाई हुने साझा धारणा बनाउन नसकिएको बताए।
गभर्नर अधिकारीले राष्ट्रिय परिचय पत्रको अवधारणले सम्पत्ति शुद्धिकरणको काम गर्न अझ सजिलो हुने देखिएको बताए।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
