संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा ६९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ । चालू, पुँजीगत र वित्तीय खर्च गरेर चैत मसान्तसम्म ६ खर्ब ९० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालू खर्चअन्तर्गत सरकारले करिब ५२७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालू आव ०७७/७८ को पहिलो नौ महिनासम्म पाँच खर्ब २६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालू खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्चको ग्राफ भने निकै कमजाेर देखिन्छ । आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी रहँदा पनि पुँजीगत खर्च करिब १०६ अर्ब रुपैयाँको मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । बाँकी करिब साढे दुई खर्बको हाराहारीमा बजेट बाँकी तीन महिनामा खर्च गरिसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गतको खर्च भने ५७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
संकुचित मुद्राप्रदाय
सरकारले ९ महिनाको अवधिमा करिब ६८४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत गरेर सो अवधिमा सरकारले ६ खर्ब ८३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको हो । जसमध्ये कर राजस्वअन्तर्गत करिब ६३७ अर्ब संकलन भएको छ । चालू आवको साउनदेखि चैतसम्म ६ खर्ब ३६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ कर राजस्वअन्तर्गत संकलन गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले बताए । उनका अनुसार सरकारले नौ महिनाको अवधिमा गैर कर राजस्व ४७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ गरी कुल ६८४ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको हो । त्यस्तै सरकारले ११२ अर्बभन्दा बढी आन्तरिक ऋण परिचालन छ । प्रवक्ता आचार्यका अनुसार एक खर्ब १२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको हो । जसमा २० अर्ब ५० करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिल, ९० अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र, २ अर्ब रुपैयाँको नागरिक वचतपत्र र एक करोड ५३ लाख रुपैयाँको वैदेशिक रोजगार वचतपत्र गरी कुल एक खर्ब १२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको उनले बताए ।
प्रदेश सरकारलाई १०४ अर्ब
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को चैतमा एक खर्ब चार अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । यसमध्ये संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्वसमेत गरी ७१ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ सबै प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारहरुलाई हस्तान्तरणका लागि छुट्याइएको १०४ अर्ब रूपैयाँबाट पनि प्रदेश मातहतमै राजस्व र अन्य स्रोतबाट संकलन भएको हो । जसमा ६२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारको मौद्रिक स्थिति अन्तर्गतको मुद्राप्रदाय १४.२ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा उक्त मुद्राप्रदाय ८.९ प्रतिशतले बढेको हो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा विस्तृत मुद्राप्रदाय भने २३.९ प्रतिशतले बढेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यो समाचार न्यूज कारोबारमा प्रकाशित छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
