काठमाडौँ । मर्जर तथा एक्विजिसनका कारण राष्ट्र बैंकले गत असारसम्म १ सय ७८ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स खारेज गरेको छ । करिब २ सय ४५ वटा संस्था मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रियामा सामेल भएकाेमा १७८ वटाको लाइसेन्स खारेज भई ६७ वटा संस्थामा सीमित भएका छन् । करिब ६ वर्षको अवधिमा यति धेरै संख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्था घटेका हुन् ।
वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण गर्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले २०७३ सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली जारी गरी औपचारिक रुपमा बाटो खुला गरिदिएको थियो ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने नीतिगत व्यवस्था गरेपश्चात् २०७९ असार मसान्तसम्म कुल २ सय ४५ बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियामा सामेल भएका छन्,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘यीमध्ये १७८ संस्थाको इजाजत खारेज भई ६७ संस्था कायम भएका छन् ।’
गत आर्थिक वर्षमा नबिल बैंकले नेपाल बंगलादेश बैंकलाई प्राप्ति गरी एकीकृत कारोबार सुरु गरिसकेको छ । यस्तै ४ वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभिएर २ वाणिज्य बैंक बन्ने सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ भने थप २ वाणिज्य बैंकहरु गाभ्ने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी हुने गरी समझदारी भएको छ ।
यस्तै, मर्जरमा जाने संस्थाले पाउँदै आएको सुविधालाई राष्ट्र बैंकले आउँदो पुस महिनासम्म पनि निरन्तरता दिएको छ । वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्था एक आपसमा आफ्नै वर्गभित्र गाभिई वा प्राप्तिमा गई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा मात्र यस बैंकबाट प्रदान हुँदै आएको मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी छुट तथा सुविधा उपलब्ध हुने घोषणा मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।
यस्तै, पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी स्थापित नेपाल पूर्वाधार विकास बैकको लगानी क्षमता अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा नै लगानी गर्ने गरी स्थापना भई संचालनमा रहेका अन्य वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न प्रोत्साहित नीति पनि राष्ट्र बैंकले अघि सारेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
