काठमाडौं । कोरोना बीमा गरेका ३७ हजार १ जनाको ६ अर्ब १६ करोड ६२ लाख रूपैयाँ रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेको पाइएको छ । ‘कोभिड-१९ व्यवस्थापन सम्बन्धी विशेष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, २०७९’ अनुसार बीमा भुक्तानीको लागि दाबी गर्ने ७७ हजार ६ सय ३२ जनालाई ४ अर्ब ८१ करोड ११ लाखको मात्रै भुक्तानी गरिएको छ ।
बीमा समितिका अनुसार १७ लाख ५८ हजार ३ सय ४३ जनाबाट १ अर्ब ५ करोड ५ लाख प्रिमियम संकलन भएको थियो । १ लाख १४ हजार ६ सय ३३ बीमितबाट १० अर्ब ९७ करोड ७३ लाखको दाबी पेस भएको थियो । प्रिमियमभन्दा ९ अर्ब ९२ करोड ६८ लाख बढी दायित्व परेको छ ।
कोरोना महामारीको बेला बीमा समितिले २०७७ जेठदेखि कोरोना बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । यस प्रयोजनका लागि बीमा समितिले कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ जारी गरेको थियो ।
जस अनुसार दाबी भुक्तानीको बाँडफाँटसम्बन्धमा एक अर्बसम्मको दायित्व बिमकले एक अर्बभन्दा माथि दुई अर्बसम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले दुई अर्बभन्दा माथि दुई अर्ब ५० करोडसम्म बिमकको महाविपत्ति पुलले, दुई अर्ब ५० करोडभन्दा माथि तीन अर्ब ५० करोडसम्म बीमा समितिले र तीन अर्ब ५० करोडभन्दा माथिको हकमा नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नेपालमा विना कुनै अध्ययन उक्त अवधारणा अघि सारेको र न्यूनतम शुल्कमा बीमा गर्ने तथा सामूहिक बीमाको ५० प्रतिशत बीमा शुल्क नेपाल सरकारले अनुदानमा व्यहोर्ने र दाबी रकमको केही अंशसमेत नेपाल सरकारले व्यहोर्ने भनी निर्देशिका जारी गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोले नेपाल सरकारलाई ठूलो दायित्व व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको प्रतिवेदनको सुझाव छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल, निजामती अस्पताल र स्थानीय तह अन्तर्गतका विभिन्न सामुदायिक अस्पतालबाट सर्वसाधारणले पीसीआर परीक्षण गराउने गरेको तथ्यलाईसमेत मापदण्डले नसमेटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
