काठमाडौं । प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेट निर्माण गर्दा बिचौलियाको संलग्नता रहेको भन्दै संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले बजेट निर्माण गर्दा बिचौलियाको संलग्नता रहेको भन्दै संसदीय छानबिन गर्न माग गरेका हुन् ।
अध्यक्ष ओलीले भने, ‘यस विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउँ । यसमा छानबिन हुनैपर्छ । यसरी बाहिरका बिचौलिया प्रयोग गरेर बजेट बनाउने कुरा कल्पना गर्न पनि सकिँदैन । योभन्दा बढी राष्ट्रको अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्ने तमासा के हुन्छ ?’
मन्त्रीहरुले लापरबाही ढंगले काम गर्दा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर जवाफदेही बन्न नसकेको आरोप पनि उनले लगाए । उनले भने, ‘अहिले मेरो नेतृत्वको सरकार र मन्त्रीले जे पनि गर्न पाउँछन् भनेर प्रधानमन्त्री बस्न मिल्दैन । संसदीय प्रणालीमा यसको प्रमुख प्रधानमन्त्री हुन्छ । यस्ता कुरामा अरु जवाफदेही भएनन् भने प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुनुपर्छ ।’
अध्यक्ष ओलीले अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको अघिल्लो दिनको फुटेज समेत सार्वजनिक नगरेर हटाएकोमा आपत्ति जनाए । ‘फुटेज डिलिट गर्न पाइन्छ ? कर्तव्य हुन्छ, आफ्नो स्वच्छता प्रमाणित गर्ने, आउनुस् फुटेज हेरौं, आउनुस् छानबिन गरौं मन्त्रीले यो भन्न सक्नुपथ्र्यो, तर किन माग्दैमा दिने भनेर ललकार्ने ?’
सुशिला, केदारभक्त र गोविन्द केसीले मागे अर्थमन्त्रीको राजीनामा
पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा, र डा. गोविन्द केसीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा मागेका छन्। सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरुले अर्थमन्त्रीको नैतिकतामाथि प्रश्न उठेकाले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका हुन्।
‘अराजकता र दण्डहीनता कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन। आधारभुत नैतिकता समेत गुमाएका व्यक्तिहरु मन्त्री पदमा बसिरहँदा त्यो पदको समेत गरिमा खण्डित हुने र सरकारको छवि थप धमिलिने देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
अर्थमन्त्री शर्मामाथि बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको आरोप लाग्दै आएको छ। सोही विषयमा सीसीटिभी फुटेज सार्वजनिक गर्न माग गर्दै परेको निवेदनमा अर्थमन्त्रालयले भिडियो डिलिट भएको जनाएको थियो। सोमबार संसदमा पनि नेकपा एमालेले शर्माको नैतिकता माथि प्रश्न उठाएका थिए। विज्ञप्तिमा तीनजनाले शर्मालाई सीसीटिभी कार्यविधि २०७२ अनुसार कारवाही गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
