काठमाडौँ । जग्गा धितो राखेर बैंकहरुले दिँदै आएको ऋण प्रवाह रोकिएको छ। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गालाई कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा विभाजन गर्न निर्देशन दिएसँगै मालपोत कार्यालयले वर्गिकरण नभएको जग्गा रोक्का राख्न अस्वीकार गरेपछि ऋण प्रवाह रोकिएको हो।
मन्त्रालयले चार किल्ला खुलाएर कृषि क्षेत्र नतोकेसम्म जग्गाको कारोबार नगर्न राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई निर्देशन दिएको छ।
जसका कारण सोमबारदेखि मालपोत कार्यालयले जग्गा रोक्का गर्न अस्वीकार गर्दा कारोबार ठप्प भएको हो। भूउपयोग ऐन २०७५ कार्यान्वयनका लागि सरकारले अघिल्लो हप्ता भूउपयोग नियमावली २०७९ राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
नियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै मन्त्रिपरिषदले जग्गाको वर्गिकरण गर्न निर्देशन दिएकोछ। जमिनको वर्गिकरण गर्ने दायित्व नियमावलीले स्थानीय तहलाई दिएको छ। कृषि तथा गैरकृषिसँगै जग्गालाई १० भागमा विभाजन गरिएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
