काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले चीनसँग पहल गरेर तत्काल तातोपानी र रसुवा नाका सूचारु गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल हिमाल सीमापार वाणिज्य संघको २२ औं वार्षिक साधरण सभामा बोल्दै महासंघका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले रसुवा तथा तातोपानी नाका बन्द हुँदा व्यवसायीहरुले भारतको कोलकत्ता हुँदै सामान आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले दुवै नाकामा पूर्वाधार, गोदाम घर, सडक तथा पुलको समस्या रहेकाले सरकारले त्यसको समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
उनले लार्चामा खुलेको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको विषयमा पनि सरकारले चीन सरकारसँग आवश्यक पहल गर्नुपर्ने माग राखे । वाणिज्य महासंघको नेपाल चीन फोरमले पनि नाकाका समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यापार व्यवसाय र विशेष गरेर उद्योगहरुलाई केही प्रोत्साहन दिने भनेपनि केही व्यक्ति विशेष र केही समूहलाई मात्रै प्रात्साहन हुनेगरी बजेट आएको बताए ।
सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई पक्षपात ढङ्गले बजेटमार्फत कर तथा अन्तःशुल्क कायम गरेकाले व्यवसायीहरु सडक आन्दोलनमा रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले बजेटपछि उद्योग व्यवसायी र शेयर लगानीकर्ता सडक आन्दोलनमा रहेकाले देशका शासक प्रशासकहरु नीति, विधि पद्धतीबाट विखलन भएर गएका हुन्की भन्ने महशुस भएको बताए ।
यस्तो अवस्थाले व्यवसायीहरुलाई प्रात्साहन नहुने तथा व्यवसायीहरु नै पलायन हुने स्थिति आउने भन्दै शंका व्यक्त गरे । उनले शासक, प्रशासकहरु नीति, विधि पद्धतीबाट विखलन हुने कार्य तत्काल रोकिनुपर्ने बताए ।
उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘चीन तर्फका तातोपानी र रसुवा नाका तत्काल सुचारु गर्नुपर्ने जरुरी छ । त्यस क्षेत्रमा पूर्वाधारको ठूलो समस्या रहेको छ । गोदाम घरको ठूलो समस्या छ भने सडक तथा पुलको समस्या पनि रहेको छ । त्यसलाई पनि सरकारले समाधान गरिदिनुपर्छ । लार्चामा सुक्खाबन्दरगाह खुलेको छ । तर हामीले भारत हुँदै सामानहरु ल्याउनुपरेको छ । यो कुरामा पनि चीन सरकारसँग नेपाल सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्छ ।’
उद्योग वाणिज्य महासंघले बीटूबीको माध्यमबाट अथवा महासंघको नेपाल चीन फोरमको पहलमा चीनका काउण्टर पार्टीहरुसँग कुरा गरेर चीन सरकारलाई घचघच्याउने काम गर्ने छौं । दुई देशबीचको नाका सुचारु गर्नलाई महासंघले पनि पहल गर्ने छ । अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको छ ।
बजेटमा व्यापार व्यवसाय र विशेष गरेर उद्योगहरुलाई केही प्रात्साहन दिने भनेको छ । बजेटले उद्योगलाई औधोगीकरणमा लाने भनिरहँदा केही व्यक्ति विशेष अथवा केही समूहलाई मात्रै प्रात्साहन हुने गरेर पनि केही केही क्षेत्रमा कार्य भएको छ भन्ने गुनासोहरु आएको छ ।’
उनले थपे, ‘हाम्रा व्यवसायीहरु सडकमा छन् । मोरङ विराटनगरका व्यवसायीहरु सडकमा आएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । त्यस्तै शेयर मार्केटमा शेयर लगानीकर्ता सडकमा आएको परिस्थिति आएको अवस्था छ । कताकता हामीले के महशुस गर्दैछौं भने शासक प्रशासकहरु नीति विधि पद्धतीबाट विखलन भएर गएको हो की भन्ने किसिमको महशुस भएको छ ।
यो परिस्थिति भयो भने व्यापार व्यवसाय गर्नलाई व्यवसायीहरुलाई प्रात्साहन हुँदैन । व्यवसायीहरु पलायन हुने स्थिति आउँछ । यस्तो कार्य तत्काल रोकिनुपर्छ ।’
त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले आयात नियन्त्रण वर्तमान समस्याको समाधान नभएको बताए । उनले सरकारले आयातलाई नियन्त्रण नभएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । सरकारले उपभोक्ताहरुलाई गुणस्तरीय सामान सस्तो र मूल्यमा प्रतिष्पर्धी वातावरणमा खरिद गर्ने सर्वमान्य अधिकार आयात नियन्त्रण गरेर हनन् गर्न नमिल्ने दाबी वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले गरे ।
उनले आयात प्रतिस्थापन तत्काल छोटो अवधिमा सम्भव नभएको भन्दै दीर्घकालीन ठोस नीति र प्रतिस्पर्धि वातावरणले मात्रै आयात प्रतिस्थापन सम्भव भएको बताए । पछिल्लो समय आयात नियन्त्रण गर्ने सरकारको नीतिले धेरै व्यवसायीहरुको मनोबल कमजोर बन्दै गएको उनको भनाइ छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले सरकारको आर्थिक नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति दुवैले आयात व्यवसायलाई अनुत्पादक क्षेत्रको जस्तो व्यवहार गरेको गुनासो गरे ।
उनले ब्याजदरमा विदेशी ऋण लिएर पूर्वाधारको विकास गर्नु भनेको श्रीलंकाको अवस्थामा जाने भन्दै ब्याजदरमा विदेशी ऋण लगानीले प्रतिफल नदिने बताए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘आयात नियन्त्रण समस्याको समाधान होइन ।
आयातलाई नियन्त्रण नभएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो । आयात मानिसहरुको जीवन आपनसँग सम्बन्धित छ । अयातमा धेरै आवश्यक वस्तुहरु छन् । उपभोक्ताहरुलाई गुणस्तरीय सामान सस्तो मूल्यमा प्रतिष्पर्धी वातावरणमा खरिद गर्ने सर्वमान्य अधिकारको हामीले हनन् आयात नियन्त्रण गरेर गर्नु हुँदैन ।’
उनले फेरि भने, ‘आयात प्रतिस्थापन तत्काल छोटो अवधिमा सम्भव छैन । यसको लागि सरकारको दीर्घकालिन नीति चाहिन्छ । ठोस नीति र प्रतिस्पर्धि वातावरणले मात्रै आयात प्रतिस्थापन सम्भव छ । आयात नियन्त्रण गर्ने सरकारको नीतिले धेरै व्यवसायीहरुको मनवल कमजोर भएको छ । सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको बजेटमा आयातित वस्तुमा भन्सार र अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको छ ।
सरकारको आर्थिक नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति दुवैले आयात व्यवसायलाई अनुत्पादक क्षेत्रको जस्तो व्यवहार गरिरहेका छन् । २५६ विलियन आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । अहिले बजारमा दोहोरो अंक ब्याजदर र बजारमा तरलताको अभाव छ । यसले धेरै चुनौतीपूर्ण अवस्था देखिएको छ । ब्याजदरमा विदेशी ऋण लिएर पूर्वाधारको विकास गर्नु भनेको श्रीलंकाको अवस्थामा जान्छ । त्यसले प्रतिफल दिएको देखिँदैन ।’
त्यस्तै नेपाली काँग्रेसका नेता मोहन बस्नेतले २०७२ सालको भूकम्पपछि बनेका कुनैपनि सरकारले नाकाको बारेमा उचित पहल गर्न नसकेको दाबी गरे । उनले सरकारले नै चीन सरकारसँग कुटनीतिक पहल गर्न नसक्दा चीन नाकामा व्यवसायीहरुलाई सामान आयातमा समस्या रहेको बताए ।
उनले भने, ‘२०७२ सालको भूकम्पपश्चाद् चीन सरकारलाई जुन तरिकाले नेपाल सरकारले कुटनीतिक तरिकाबाट पहल गरेर चीनका नाकालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो । यो विषमा कुनैपनि सरकार पूर्णरुपमा सफल भएको छैन ।
त्यो काँग्रेसको सरकार होस् वा एमालेको सरकार होस् वा चाँहे माओवादी वा नेकपाको सरकारले यो कुराको व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । यसले अफ्ठ्यारो पारको छ । छोटो दूरीबाट हुनसक्ने व्यापारका लागि भाडादर समेत महँगो हुने गरेर समान ल्याउनुपर्ने कुरा हामीले बुझेका छौं ।’
नेता बस्नेतले नाका व्यवस्थित र सञ्चालनमा आउन नसक्दा महँगो भाडा तिरेर भारत हुँदै सामान आयात गर्नुपर्ने अवस्था व्यवसायीहरुको रहेको बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
