२०८१ माघ २४ बिहीबार

विश्वका सबै देशका केन्द्रीय बैंक वा मौद्रिक अधिकारीलाई सम्वन्धित देशका चलन चल्तीमा ल्याउन सकिने मुद्रा निष्काशन गर्ने एकाधिकार दिएको हुन्छ । ती संस्थाले सम्वन्धित देशको ऐन र नीति नियमको अधीनमा रही नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्दछन् । यसै सन्दर्भमा नेपालको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि नेपाल भित्र बैंक नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने एकाधिकार पाएको छ र बैंकले निष्कासन गरेको नोट तथा सिक्का नेपाल मा कानूनी ग्राह्य हुन्छ र बैंकद्वारा कानूनी ग्राह्य बनाई निष्कासन गरिएका बैंक नोट तथा सिक्का नेपाल भित्र सबै किसिमको सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत ऋण चुक्ता गर्न त्यस्तो नोट वा सिक्कामा अंकित रकम सम्मको निमित्त सर्वस्वीकार्य हुन्छ । बैंकले नोट निष्कासन गर्दा सुरक्षण राखेर मात्र निष्कासन गर्दछ र यस्तो निष्कासित नोटको दायित्व सुरक्षण बापत राखिएको सम्पत्तिको मूल्य बराबर हुन्छ ।
यसरी बैंकलाई मुद्रा निष्काशन गर्ने अधिकार दिइए तापनि कतिसम्म मुद्रा निष्काशन गर्न सक्छ भन्ने सीमा तोकेको छैन र सुरक्षण राखेर मात्र निष्कासन गर्न सक्ने उल्लेख छ । यसबाट बैंकले सुरक्षण राखेमा जति पनि मुद्रा निष्काशन गर्न सक्ने भन्ने बुझिन्छ । यो तथ्य नबझे पनि राष्ट्र बैंकले नोट निष्काशन गरेर गरिब जनतालाई वितरण गरीदिएमा सवै गरिब जनता धनी भइहाल्छन् नि भनेर धेरै जनाले भन्ने गर्दछन्् र यसको नकारात्मक असर थाहा नपाउने जो कोहीले पनि गरिबी निवारण गर्ने औजारको रुपमा यस्तो विधि अपनाउन सकिन्छ भन्ने भनाइ राख्नु स्वाभाविक नै हो । विशेष गरी केन्दीय बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीहरुसँग समाधानको यो उपाय भन्ने गरेको सुनिन्छ । मानिस गरिब हुनुको कारण अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको उपभोग गर्न नपाउने र नसक्ने अवस्था हो । वस्तु भन्नाले देख्न र छुन सकिने वस्तुलाई भनिन्छ भने अन्यलाई सेवा भनिन्छ ।
गरिब परिवारसँग खेतिपाती गर्न जग्गा जमिन नहुने हुनाले अन्न उव्जाउन सक्दैनन् र खरिद गर्नको लागि नगद नहुने हुनाले पौष्टिक आहारको त कल्पनै हुँदैन । पेटभर समेत खान पाउँदैनन्, राम्रो कपडा लगाउन पाउँदैनन् । घर बनाउन रकम नहुने हुनाले र घर वनाउने सीप पनि नहुने हुनाले राम्रो घरमा बस्न पाउँदैनन्् । यसैगरी उनीहरु स्वयं अशिक्षित भएको कारण चेतनाको अभाव हुने हुनाले र विद्यालयको शुल्क तिर्न नसक्ने हुनाले बच्चाहरुलाई विद्यालय पठाउन सक्दैनन््, बिरामी भएको अवस्थामा उपचार गराउन सक्दैनन्, यातायात र संचारका शुल्क तिर्न नसक्ने हुनाले यी सेवा उपयोग गर्न सक्दैनन्् । यदि उनीहरु सबैलाई रुपैयाँ छापेर वितरण गरीदिने हो भने उनीहरुले यी वस्तु र सेवाको उपयोग गर्न सक्तछन् र गरिबी घट्छ । उनीहरुको पक्षवाट हेर्दा यो ठिक पनि हो ।
मुद्रा चलन चल्तीमा ल्याउने सिद्धान्त
साधारणतया अन्य वस्तु र सेवाको जस्तो मुद्राको मात्रा पनि यसको माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्दछ । समष्टिगत अर्थशास्त्रको सिद्घान्त अनुसार अर्थव्यवस्थामा मुद्राको माग तीन कारणको लागि हुन्छ । यिनीहरुमा दैनिक जीवनको लागि आवश्यक पर्ने वस्तुहरु र सेवा खरिद गर्नको लागि गरिने माग, भविष्यमा भैपरी आउने कामका लागि गरिने माग र व्याजदरको उतार चढावको फाइदा लिने उद्देश्यले गरिने माग आदि छन्् । कुनै देशको मुद्राको माग घरायसी क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र र बाह्य क्षेत्रबाट समेत हुन्छ र यी सबै क्षेत्रको मागलाई समष्टिगत माग भनिन्छ । तर यसले कुनै वर्ष अर्थव्यवस्थामा कति प्रतिशतले मुद्राको माग बढ्छ भन्ने जानकारी भने दिँदैन । अर्थव्यवस्थामा कुनै वर्ष कति प्रतिशतले मुद्राको आपूर्ति गर्नुपर्दछ भन्ने तथ्य भने त्यस अर्थव्यवस्थामा वास्तविक रुपमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कति प्रतिशतले बृद्धि भयो र वस्तु र सेवाको मूल्यस्तरमा अर्थात मुद्रास्फीतिको दरमा कति प्रतिशतले बृद्धि भयो भन्नेमा भर पर्दछ ।
कुल गार्हस्थ उत्पादन भन्नाले कुनै अर्थव्यवस्थामा एक वर्षभरि अन्तिम रुपमा उत्पादन भएका वस्तु र सेवाहरुको मौद्रिक एकाइमा हुने मूल्य भन्ने वुझिन्छ । यसलाई दुई किसिमसंग व्याख्या गरिन्छ । प्रचलित मूल्यमा गणना गरिने कुल गार्हस्थ उत्पादनले अर्थव्यवस्थामा एक वर्षभरि अन्तिम रुपमा उत्पादन भएका वस्तहरुु र सेवाहरुको त्यस वर्षमा भएको मौद्रिक मूल्यमा गणना गरिन्छ । यसले उपभोक्ताले वास्तविक रुपमा कति वस्तु र सेवाको उपभोग गर्न सके भन्ने जानकारी दिँदैन । वास्तविक रुपमा गरिने कुल गार्हस्थ उत्पादनको गणनाले भने आधारवर्षको मूल्यमा त्यस वर्षको उत्पादनलाई समायोजन गर्ने भएकोले उपभोक्ताले वास्तविक रुपमा कति वस्तु र सेवाको उपभोग गर्न सके अर्थात अर्थव्यवस्थामा वास्तविक रुपमा कति उत्पादन भयो भन्ने जानकारी दिन्छ । मानौं यदि वास्तविक रुपमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ६ प्रतिशतले बृद्धि भयो भने उत्पादित वस्तु र सेवा खरिद गर्नको लागि समेत ६ प्रतिशतले मुद्राको परिमाणमा बृद्धि गर्नु पर्दछ किनकि वस्तु र सेवाको उत्पादनले गर्दा यसमा संलग्न हुने धरायसी क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र र बाह्य क्षेत्रलाई उत्पादन प्रक्रियामा संलग्न भए वापत मुद्रा दिनु पर्ने हुनाले मुद्राको माग बढ्छ र त्यसै अनुसार मुद्राको आपूर्ति गर्नु पर्दछ, आयमा बृद्धि हुने हुनाले उनीहरुको समष्टिगत माग बढ्छ ।

मुद्राको मूल्य भन्नाले त्यसको विनिमय मूल्य हुने हुनाले मुद्राको मात्रा भन्दा त्यसले कति वस्तु र सेवा खरिद गर्न सक्तछ त्यसमा भर पर्दछ । जस्तो गत वर्ष रु. १०० ले खरिद गर्न सकिने वस्तु र उपयोग गर्न सकिने सेवालाई यो वर्ष र आगामी वर्ष त्यतिले नै खरिद गर्न र सेवा लिन सकियो भने मुद्राको मूल्य स्थिर भएको भन्ने बुझिन्छ । मुद्रास्फीतिको कारणले गर्दा न्यूततम प्रतिशत मूल्य बृद्धिलाई सामान्य लिन सकिन्छ । विकसित देशहरु मुद्राको मूल्य अर्थात क्रयशक्ति स्थिर राख्न प्रयास गर्दछन्् यसले गर्दा विश्वभर नै उनीहरुको मुद्रा प्रति विश्वास हुन्छ ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनमा भएको बृद्धिलाई कुनै देशको सम्पन्नताको आधार मान्ने गरिन्छ । त्यसैले यसलाई अन्य देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको बृद्धिसँंग तुलना गरिन्छ अर्थात जुन देशको बृद्धि बढी हुन्छ त्यहीे देशले विकाश गरेको मानिन्छ । यसै गरी देशमा उत्पादित वा बाह्य क्षेत्रवाट आयातित वस्तु र सेवाको मूल्यमा बृद्धि भएको अवस्था (जसलाई मुद्रास्फीतिमा भएको बृद्धि पनि भनिन्छ) मा पनि मुद्राको माग मा बृद्धि हुन्छ । मुद्रास्फीति भन्नाले लगातार रुपमा मूल्य बढ्दै जाने प्रक्रिया वा लगातार रुपमा मुद्राको क्रयशक्ति घट्दै जाने प्रक्रिया भन्ने बुझिन्छ । मुद्रास्फीतिमा बृद्धि भएको अवस्थामा पहिलेकै परिमाणमा र पहिलेकै स्तरको वस्तु र सेवाको उपभोग गर्नको लागि अर्थात गत वर्षको स्तरमा जीवनस्तर कायम राख्ने मुद्राको आपूर्ति पनि सोही अनुपातमा नै बढाउनु पर्दछ ।
अर्थव्यवस्थाका समष्टिगत आर्थिक क्षेत्रले अर्थव्यवस्थाको उत्पादन क्षमता भन्दा बढी वस्तु र सेवा खरिद गर्न खोजेमा वस्तु र सेवाको माग बढ्छ र मुद्रास्फीति देखापर्दछ । उत्पादनमा बृद्धि भएको कारणले समष्टिगत माग बढेमा अर्थव्यवस्थामा नकारात्मक असर पर्दैन तर उपभोक्ताले अर्थव्यवस्थाले उत्पादन गर्न सक्ने भन्दा बढी वस्तु र सेवाको माग वढेमा मुद्रास्फितिमा बृद्धि हुन्छ । यस बाहेक कतिपय विकासशील देशहरुमा देशको दुर्गम क्षेत्रमा मौद्रिकीकरण नभएमा यसको लागि समेत न्यूनतम प्रतिशत मुद्राको आपूर्ति वढाउनु पर्ने हुन्छ । यसरी कुल गार्हस्थ उत्पादनमा भएको बृद्धि, मुद्रास्फीतिको बृद्धिको अवस्था र अमौद्रीकरण को अवस्थालाई हेरेर अर्को वर्षको मुद्राको आपूर्तिको परिकल्पना गरिन्छ ।
असीमित रुपमा मुद्रा आपूर्ति गर्दा हुने परिणाम
माथि उल्लेख भए बमोजिम देशको गरिबी घटाउनको लागि सबै गरिबहरुलाई मुद्रा छापेर वितरण गरेमा निश्चय नै उनीहरुको हातमा नगद हुने हुनाले तुरुन्त वस्तु र सेवा खरिद गर्न सक्तछन्् । उदाहरणको लागि सरकारले सवै विपन्न वर्गका समुदायका व्यक्तिहरुलाई रु.१ लाखका दरले मुद्रा वितरण गर्दा उनीहरुको हातमा नगद पर्ने हुनाले क्रयशक्ति वढछ । हुन त सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत पनि सरकारले विना कुनै काम रकम वितरण गर्दछ । तर यसको निश्चित आधार हुन्छ र यो भत्ता प्राप्त गर्नको लागि त्यो आधार पूरा गर्नु पर्दछ । जस्तो भत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्ति तोकिएको उमेर पूरा गरेको हुनु पर्दछ र विरामी व्यक्तिलाई सरकारले दिने अनुदानमा पनि व्यक्तिलाई त्यही रोग लागेर उपचार गराइ रहेको हुनु पर्दछ । यसै गरी अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको उपभोगमा पाउने सहुलियत अन्तर्गत पनि विपन्न वर्गलाई पहिचान पत्र दिइन्छ र त्यसैको आधारमा उनीहरुले दैनिक रुपमा उपभोग गर्ने वस्तु तोकिएको पसलवाट सहुलियत दरमा उपलव्ध गराइन्छ र यसबापत सरकारले अनुदान दिन्छ । तर यहाँ उल्लेख गर्न खोजेको विषय भनेको कुनै आधार विना रुपैयाँ वितरण गर्ने हो ।
अर्थव्यवस्थामा वस्तु र सेवाको उत्पादन नबढेको अवस्थामा वितरण गरिएको सम्पूर्ण रकम उपलव्ध वस्तु र सेवाको खरिदमा खर्च हुने हुनाले मूल्य बढ्छ । गरिब घर परिवारहरुले आफूसंग भएको सम्पूर्ण रकम उपभोगमा खर्च गर्दछन्् वा केही समयपछि उपभोगमा नै खर्च गर्नको लागि वचत गर्दछन्् । यसैले यस्तो रकमवाट लगानी नबढ्ने हुनाले रोजगारी सिर्जना हुँदैन । अर्कोतर्फ विना परिश्रम आएको रकमको महत्व पनि नहुने हुनाले अल्छीपना बढ्नुका साथै अनावश्यक वस्तु र सेवामा खर्च गर्ने प्रवृत्ति वढ्छ र समाजमा विभिन्न प्रकारको विकृति देखा पर्दछ । यसैले अर्थव्यवस्थामा थप मुद्रा कुन श्रोतबाट प्राप्त भएको हो र अर्थव्यवस्थाको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराले ठूलो महत्व राख्दछ । यदि अर्थव्यवस्था मन्दीको अवस्थामा छ भने थप आम्दानीले मूल्य नबढाए तापनि त्यो आम्दानी रोजगारीबाट प्राप्त भएको हुनु पर्दछ र सरकारले रोजगारी बढाउन तर्फ लाग्नु पर्दछ । सन १९३० को दशकमा पश्चिमी देशहरुमा देखा परेको ठूलो आर्थिक मन्दीको समस्या समाधान गर्ने विकल्पको रुपमा पनि त्यस वेलाका प्रसिद्घ बेलायती अर्थशास्त्री किन्सले रोजगारीमा बृद्धि गरेर मात्र मन्दीको समस्या समाधान गर्न सकिने सुझाव दिएका थिए । मन्दीको समयमा वस्तु र सेवाको बिक्री नहुने र यिनीहरुको उत्पादनबाट नाफा नहुने हुनाले निजी क्षेत्र उत्पादन बढाउन सक्रिय हुँदैनन्् ।
यसैले सरकारले नै रोजगारी बढाउने क्रियाकलाप गर्नु पर्ने र जसको कारणले गर्दा रोजगारीमा बृद्धि भई रोजगारी पाउने व्यक्तिहरुको आम्दानीमा बृद्धि हुनाले क्रयशक्ति बढ्ने र वस्तु र सेवाको माग बढ्ने हुनाले आर्थिक गतिविधिको विस्तार हुन्छ । उत्पादनमा बृद्धि भएको कारणले गर्दा आम्दानीमा बृद्धि भएमा यसले वस्तु र सेवाको उत्पादन बढ्ने हुनाले प्रवाह भएको मुद्राले मुद्रास्फीति देखा पर्दैन । वस्तु र सेवाको उत्पादनमा बृद्धि नभई अत्यधिक मुद्रा आपूर्ति भएमा यसले अर्थव्यवस्थामा कतिसम्म भयावह रुप देखाउँछ अर्थात कतिसम्म उच्च मुद्रास्फीति देखापर्दछ भन्ने उदाहरण सन १९२० को दशकमा पूर्वी युरोपका देशहरु जर्मनी, अष्ट्रिया र हंगेरीमा देखापरेको मुद्रास्फीतिको उदाहरणबाट जान्न सकिन्छ । त्यस अवधिमा जर्मनीमा इन्धनको प्रयोग गरेर खाना बनाउनु भन्दा नोट बालेर खाना बनाउन सस्तो पर्दथ्यो । बच्चाहरु नोटलाई खेलौना बनाएर खेल्दथे । मुद्रास्फीतिको सबैभन्दा नराम्रो असर त्यस देशको मुद्रा प्रति नै सर्वसाधारणको अविश्वास हुनु हो जुन जर्मनीमा देखियो ।
जर्मनीमा आफ्नो देशको मुद्रा प्रति सर्वसाधारणको यतिसम्म अविश्वास बढेको थियो कि यसको लागि नयाँ केन्द्रीय बैंकको स्थापना भयो, सर्वसाधारणलाई विश्वास दिलाउन नयाँ नोट निष्काशन भयो र पुरानो नोट विस्थापन भयो । यसपछि मात्र विस्तारै अर्थव्यवस्थामा स्थायित्व आउन सुरु भयो । यसैगरी सन् १९८० को दशकमा ल्याटिन अमेरिकी देशहरु अर्जेन्टिना र ब्राजिलमा देखापरेको उच्च मुद्रास्फीति र त्यसपछि पनि युरोपका देशहरुमा देखापरेको मुद्रास्फीति यसका उदाहरण हुन् । हालका वर्षहरुमा अफ्रिकी देश जिम्बाब्वेमा पनि मुद्रास्फीति यति विकराल छ कि त्यहाँ करौडांै जिम्बाब्वे डलर अंकित नोट निष्काशन गरिन्छ । हुन त खुला, उदार अर्थव्यवस्था र विश्वव्यापीकरणको हालको अवस्थामा वस्तु र सेवाको विश्व बजार एकीकृत भइसकेको छ । यसैले कुनै देशले आफ्नो देशमा उत्पादन हुन नसक्ने वा उत्पादन गरे पनि महङ्गो पर्ने वस्तु र सेवा अन्य देशवाट आयात गर्न सकिने हुनाले कुनै पनि देशले वस्तु र सेवाको थप माग पूरा गर्न सक्तछ । तर अन्य देशबाट आयात गर्नको लागि त्यही देशको मुद्रा वा अन्तराष्ट्रिय रुपमा नै कारोबार गर्न सक्ने मुद्राको आवश्यकता पर्दछ र यसको लागि देशमा ती मुद्रा हुनु आवश्यक हुन्छ ।
तर देशमा उत्पादन हुने वस्तु र सेवा भन्दा त्यसको उपभोग बढी भएको अवस्थामा देशले निर्यात गर्न नसक्ने हुनाले विदेशी मुद्रा कमाउन सक्तैन भने अर्को तर्फ उच्च मुद्रास्फीतिको कारणले गर्दा निर्यात गर्न सकिने वस्तुहरुको पनि मूल्य बढी हुने हुनाले ती वस्तुहरुको माग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुन सक्तैन । यसैले आयात बढाउनको लागि देशमा भएको विदेशी मुद्रा संचिति उपयोग गर्नु पर्दछ र जसले गर्दा विदेशी मुद्रा संचितिमा चाप पर्दछ र फलस्वरुप शोधनान्तर स्थितिमा चाप पर्दछ । विकासशील देशहरुमा हालका दशकहरुमा शोधनान्तर स्थितिमा नाफा बढाउने मुख्य स्रोत विप्रेषणवाट प्राप्त रकम हुने प्रवृत्ति देखिएको छ । तर यसलाई दिगो आय स्रोतको रुपमा लिनु हुँदैन । यदि विदेशवाट श्रमिकहरुको माग घटेको अवस्थामा विदेशी मुद्रा प्राप्त नहुने हुनाले शोधनान्तर घाटा हुन सक्तछ । विश्वभर नै मुद्राको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम गर्ने गरी मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने अधिकार त्यस देशको मौद्रिक अधिकारी वा केन्द्रीय बैंकलाई दिइएको हुन्छ । अर्थव्यवस्थामा समष्टिगत माग र आपूर्तिमा असन्तुलन भएमा मुद्रास्फीति वा मुद्रासंकुचन देखा पर्दछ । जसको असर अर्थव्यवस्थामा अत्यन्त नराम्रो पर्दछ । यसले मुद्रास्फीतिकारी अपेक्षा बढाउँछ ।
मुद्रास्फीतिकारी अपेक्षा भन्नाले अर्थव्यवस्थाका विभिन्न क्षेत्रहरुले भविश्यमा मुद्रास्फितिको दर बढ्छ वा घट्छ भन्ने धारणा बनाउनु हो । यसले गर्दा समष्टिगत मागमा असर गर्दछ । यसैले हालका वर्षहरुमा मौद्रिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य मुद्रास्फीतिकारी अपेक्षालाई कम गर्नु रहेको छ किनकि मुद्रास्फीतिको दर कम गर्न सर्वप्रथम अपेक्षा कम गर्नु पर्दछ । मुद्रास्फीतिकारी अपेक्षाले वास्तविक मुद्रास्फीतिमा असर गर्ने हुनाले मूल्यमा स्थायित्व कायम गर्ने केन्द्रीय बैंकको उद्देश्यमा नकारात्मक वा सकारात्मक असर गर्दछ । मौद्रिक नीतिको अन्तिम उद्देश्य मूल्यमा स्थायित्व कायम राख्नु भए तापनि मूल्यमा स्थायित्व विना यसका अन्य उद्देश्यहरु जस्तो आर्थिक वृद्वि र रोजगारीको लक्ष्य पूरा हुँदैन । वास्तवमा दीगो र कमदरको मुद्रास्फीति र मुद्रास्फीतिकारी अपेक्षा कम भएमा मौद्रिक अधिकारीहरुलाई मौद्रिक नीतिका अन्य उद्देश्यहरु जस्तो आर्थिक वृद्धि र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न मद्दत पुग्दछ । यसैले केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिका उपकरणको प्रयोग गरेर तरलता प्रशोचन गर्ने वा विस्तार गर्ने कार्य गर्दछ । बैंकदर, स्थायी तरलता सुविधामा बृद्धि वा यसको दर घटाउनुका अतिरिक्त अति अल्पकालीन अवधिको लागि रिपो र रिभर्स रिपोको माध्यमबाट, अल्पकालीन अवधिको लागि टे«जरी विल्स र दीर्घकालीन अवधिको लागि विकास बण्ड, वचत पत्र निष्काशन वा खरिद गरेर तरलता प्रशोचन वा प्रवाह गर्दछ ।
उपसंहार
मुद्राको मूल्य भन्नाले त्यसको विनिमय मूल्य हुने हुनाले मुद्राको मात्रा भन्दा त्यसले कति वस्तु र सेवा खरिद गर्न सक्तछ त्यसमा भर पर्दछ । जस्तो गत वर्ष रु. १०० ले खरिद गर्न सकिने वस्तु र उपयोग गर्न सकिने सेवालाई यो वर्ष र आगामी वर्ष त्यतिले नै खरिद गर्न र सेवा लिन सकियो भने मुद्राको मूल्य स्थिर भएको भन्ने बुझिन्छ । मुद्रास्फीतिको कारणले गर्दा न्यूततम प्रतिशत मूल्य बृद्धिलाई सामान्य लिन सकिन्छ । विकसित देशहरु मुद्राको मूल्य अर्थात क्रयशक्ति स्थिर राख्न प्रयास गर्दछन्् यसले गर्दा विश्वभर नै उनीहरुको मुद्रा प्रति विश्वास हुन्छ । संचित मुद्राको रुपमा ती देशका मुद्रालाई प्रयोग गरिन्छ । मुद्राको मूल्य स्थिर नभएमा वस्तु र सेवाको खरिद गर्न धेरै मुद्रा आवश्यक पर्ने हुनाले केन्द्रीय बैंकले ठुलो परिमाणमा नोट छाप्नु पर्दछ र यसको लागि सरकारले बढी खर्च गर्नु पर्दछ । यसैले मुद्राको क्रयशक्ति स्थिर राख्ने गरी केन्द्रीय बैंकहरुले मौद्रिक नीति निर्माण गर्दछन्् ।
(पन्त राष्ट्र बैंककी पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय