मुलुकको शासन व्यवस्था अहिले संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५० को उपधारा ३, धारा ५१ को (घ) १ र ३ मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउ‘दै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने गरी तीन खम्बे अर्थनीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । अझ नयॉ संविधानको कार्यान्वयन सँंगै सामन्तवादी युगको अन्त्य र समाजवादतर्फ उन्मुख स्वाधीन राष्ट्रिय औद्योगिक अर्थतन्त्रको विकासतर्फ राष्ट्रलाई अग्रसर गराउने अवसर वैधानिकरूपमै प्राप्त भएको छ । राज्यले चाहेको “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय सोच सहितको विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राज्यले अग्रणी भूमिका निर्वाह गनुपर्ने हुन्छ । यसमा मूलुकको बैंकिङ प्रणालीको समेत महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।
अब छोटो समयमै मुलुकको तीव्र विकास र आर्थिक समृद्घिका लागि अर्थतन्त्रको दिशा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । संघीयता कार्यान्वयनमा वित्तीय संघीयताका विभिन्न अन्तरवस्तुमाथि चर्चा भएपनि मुलुकको समग्र बैंकिङ प्रणालीका बारेमा कुनै चर्चा हुन सकेको छैन । सङघीय आर्थिक व्यवस्थामा कस्तो प्रकारको बैंकिङ प्रणालीको आवश्यकता रहन्छ ? यो विषय ओझेलमा परेको छ । राज्य पुरानै बैंकिङ प्रणालीलाई टालटुल गर्ने रणनीतिमा लागेको छ भनें नितान्त बेग्लै परिस्थितिमा तर्जुमा गरिएको पुरानो बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, कानून निर्माताहरूको आ–आप्mनो स्वार्थअनुरुप अस्वस्थ र कुरूप बनाउने गरी संशोधनको खेलमा पिल्सिएको छ । संघीयता संरचनामैत्री बैंकिङ प्रणाली निर्माण गर्ने दिशामा सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यान पुग्न सकेको छैन । आमूल रूपमा परिवर्तित वर्तमान परिस्थितिमा पुरानै बैंकिङ प्रणालीलाई पर्याप्त मान्न सकिने अवस्था छैन । कुनै पनि अर्थतन्त्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई समग्र विकासको आधारस्तम्भको रूपमा लिईने भएको हुंँदा विद्यमान बैंकिङ प्रणालीमा रूपान्तरण आवश्यक छ ।
नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा संख्यात्मक हिसाबले प्रशस्त बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना भैसकेको भए तापनि जनसंख्याको ठूलो हिस्साले अझै सहज एवम् समानुपातिक रूपमा वित्तीय सेवाहरू प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन । सन् १९८० को दशकबाट सुरु भएको आर्थिक उदारीकरणसंँगै नेपालको वित्तीय बजारमा धेरै संख्यामा बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना हुने क्रम अघि बढ्यो । हाल नेपालमा कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये २०७८ फागुनसम्म ७५० तहमा वाणिज्य बैंकहरुका शाखा विस्तार भएका छन् । अहिले राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या २०७८ फागुन मसान्तमा १२८ रहेको छ ।
यसमध्ये २७ वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ६६ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शाखा संख्या २०७८ असार मसान्तमा १०,६८३ रहेकोमा २०७८ फागुन मसान्तमा ११,३४९ पुगेको छ । वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गराएपश्चात् २०७८ फागुन मसान्तसम्म कुल २३९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर÷प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १७७ संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुन गई ६२ संस्था कायम भएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अत्याधुनिक बैंकिङ प्रविधियुक्त सेवाहरूको व्यापक विस्तार गरेको पाइन्छ । यो परिदृश्यले बैंकिङ सेवामा जनताको पहुँच तीव्ररूपमा विस्तार भएको त देखाउँछ तर अर्थतन्त्रका आवश्यक क्षेत्रमा वित्तीय साधनको सर्वसुलभ पहुँच भने अझै हुनसकेको अवस्था छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उपलब्ध गराउने वित्तीय पुँजी पर्याप्त नहुनु, महँगो हुनु, झन्झटिलो र लामो निर्णय प्रक्रिया हुनु र असहज भएको गुनासो उद्यमी एवम् सेवाग्राहीबाट बारम्बार आउने गरेको छ । यसैगरी अर्थतन्त्रको क्षेत्रगत विकासमा आवश्यक पर्ने पुँजी प्रवाह एवम् सरकारको प्राथमिकतामा रहेका विभिन्न प्रकारका निदेर्शित (Policy Lending) कर्जा प्रवाहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको भूमिका प्रभावकारी देखिँदैन ।
अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरू खराब अवस्थामा रहँदा होस् वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आफँै Trap मा रहँदा पनि नाफा रहनु तर अर्थतन्त्र उकास्न बैंकिङ प्रणाली सहायकसिद्ध हुन नसक्नुलाई बैंकिङ प्रणालीको दोष मान्न सकिन्छ । वाणिज्य बैंकका शाखा विस्तार स्थानीय तहसम्म भए तापनि बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पँुजी परिचालन र वित्तीय निर्णय प्रक्रिया एवम् सञ्चालनमा अझै केन्द्रीकरण नै छ । बैंकिङ सेवाहरू साँचो अर्थमा अझै विकेन्द्रित हुनसकेका छैनन् । शाखाहरू काठमाण्डौ एवम् शहर केन्द्रित छन् । उनीहरूले स्थानीय तहलाई वित्तीय साधन सङ्कलन गर्ने माध्यमको रूपमा मात्र लिएका छन् , जसले गर्दा वित्तीय साधन शहरबाट गाउँतिर भन्दा पनि उल्टो गाउँबाट शहरतर्फ प्रवाहित हुने अवस्था रहेको छ । बैंकहरू वित्तीय साधन सङ्कलन गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा देखिन्छन् ।
महँगो दरको वित्तीय साधन सङ्कलन गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ र बैंकहरूमा रोजगारी सिर्जना हुने र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न उदासीन हुने तथा नाफा छिटो र अधिक हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रवृत्तिका साथै लघुवित्तका नामका चर्को ब्याज असुली र अचाक्ली नाफा कमाउने प्रवृत्ति बढेको पाइन्छ । देशको ग्रामीण अर्थतन्त्र सर्वसुलभ वित्तीय सेवाको पहुँचका (Financial Inclusion) हिसाबले अझै पछाडि छ । भौगोलिक एवम् जनसंख्याका हिसाबले ठूलो हिस्सा अझै पनि बैंकिङ सेवाबाट विमुख हुनुपरेको छ । अहिले मुलुकको अर्थव्यवस्थामा बैंकिङ क्षेत्र अन्य क्षेत्रहरूमध्ये सुदृढ र सफल मान्ने गरिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नाफा चुलिदो छ । तर समग्र अर्थतन्त्र खस्किदो छ, बैंकिङ क्षेत्र तरलता र क्रेडिट क्रन्चको समस्यामा रुमलिँदै आएको छ, उद्योगधन्धाहरू सङ्कटग्रस्त छन्, कृषि उत्पादकत्व ह्रासोन्मुख छ, विकास पूर्वाधारको अवस्था दयनीय छ । अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा धेरै संख्यामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मनग्य नाफा कमाउने अवस्थामा रहे तापनि दिगो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा यो क्षेत्रको योगदान आशातीत छैन । समग्र अर्थतन्त्रको उत्पादन प्रणालीमा बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका राष्ट्रको आवश्यकताअनुरूप हुनसकेको छैन । तर यो सबै दोष बैंकहरूको भन्दा पनि विद्यमान बैंकिङ प्रणालीको मान्नुपर्ने हुन्छ ।
अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भको रूपमा बैंकहरूको सुदृढ सञ्जालले कुनैपनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चौतर्फी मजबुत बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । त्यसैले बैंकहरूको संख्या बढाउनुका साथै सेवामा विविधीकरण गर्दै बैंकिङ सेवाको पहुंँच अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण क्षेत्र र आम जनतासमक्ष पु¥याउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यसैगरी ग्रामीण क्षेत्रको बाहुल्य रहेको, यातायातको असुविधा एवम भौगोलिक विकटता भएको हाम्रो परिवेशमा वित्तीय सेवाको विस्तार गर्ने योजनामा बैकिंङ पद्घतिले जोड दिनुपर्दछ । नेपालको राजनीतिक व्यवस्था, अर्थतन्त्रको संरचना र चरित्रमा आएको ठूलो परिवर्तन पछि पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कारोबारको प्रकृति र पुँजीको आधारमा क, ख, ग र घ श्रेणीमा विभाजन गरी यिनको स्थापना, सञ्चालन र नियमन एउटै कानूनबाट गरिएको अवस्था छ ।
बैंकिङ प्रणाली राष्ट्रको परिवर्तित आवश्यकताभन्दा पनि पुरानै सामान्य बैंकिङ प्रचलनमा रहेको छ । संघीय संरचनामा राष्ट्रको तीव्र विकास र आर्थिक समृद्घिको अपेक्षा गरिएको छ । यसका लागि अर्थतन्त्रको दिशा र गति परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यस्तो बदलिदो अवस्थामा पुरानै बैंकिङ प्रणालीलाई पर्याप्त मान्न सकिँदैन । राष्ट्रको विकास र आर्थिक समृद्घिका लागि विशिष्टीकृत बैंकिङ प्रणाली अनुरूप आवश्यक पर्ने विभिन्न विकास बैंक (औद्यौगिक, कृषि, पूर्वाधार, आदि), क्षेत्रीय बैंक तथा मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई टेवा पु¥याउन र अति गरिब मुलुकको कोटीमा रहेको नेपालको ग्रामीणमुखी अर्थतन्त्रको विकास र सम्वद्र्धन गर्न विभिन्न प्रकारका विशेष बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना, सञ्चालन र नियमन गर्न विशेष कानूनको व्यवस्था गरी बैक तथा वित्तीय सेवामा विविधीकरण र विशिष्टीकरण गर्नु आवश्यक छ ।
यसका साथै नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा एउटा पूर्ण सरकारी (राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक) र दुई वटा अर्ध सरकारी (नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंक) गरी तीन वटा बैंकहरूको उपस्थितिलाई अझ व्यापक बनाउनुका साथै व्यावसायिक दक्षता समेत अभिवृद्धि गर्दै अर्थतन्त्रको आधारभूत खम्बाको रूपमा विकास गर्ने र अर्थतन्त्रको मागतर्फ र सरकारका नीति निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ यी बैंकहरूलाई केन्द्रित गर्नुपर्दछ । यसका साथै निजी क्षेत्रका विभिन्न बैंकहरूको पहुंँच बढाउन प्रोत्साहनको पनि उत्तिकै जरूरी छ ।
छिमेकी मुलुक भारत, चीनलगायत विभिन्न विकसित मुलुकमा समेत विशिष्टीकृत बैंकिङ प्रणाली प्रचलनमा रहेको छ । जनतामा बैंकिङ सेवाको पहुंँच पु¥याउन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समग्र विकासको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न वाणिज्य बैंकसहित विभिन्न विशिष्ट प्रकृतिका बैंकहरूको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ । यसका साथै सरकारी नीति कार्यान्वयनमा सहयोग र सहजता ल्याउन, सरकारद्वारा विभिन्न क्षेत्र जस्तो कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पूर्वाधार, रोजगारी अभिवृद्धि, आदिमा प्रभावकारीरूपमा निर्देशित एवम नीतिगत कर्जा (Policy Lending) प्रवाह तथा लगानी गर्न विशेष प्रकारका बैंकहरूको स्थापना गर्नुपर्दछ । केन्द्र सरकार, प्रदेश एवम् स्थानीय सरकार र सर्वसाधारणको पुँजी सहभागितामा विभिन्न प्रकारका बैंकहरूको स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
मुलुकको राज्य सञ्चालन प्रणाली संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको छ । त्यसैले समृद्घ नयांँ नेपाल निर्माणको अभियानमा अघि बढ्न सहायकसिद्ध हुने किसिमले बैंकिङ प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता रहेको छ । राज्य सञ्चालनको विकेन्द्रित संरचना अनुरूप वित्तीय सेवाहरूको पहुंँचलाई पनि विकेन्द्रित गर्नु आवश्यक हुन्छ । नेपालको समृद्धिका लागि विद्यमान एउटै बैंकिङ कानून र पुरानै बैंकिङ प्रणालीलाई पर्याप्त मान्न सकिँदैन । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, विशेष प्रयोजनका लागि स्थापना हुने विभिन्न बैंक (जस्तै औद्यौगिक, कृषि, पूर्वाधार, आदि), विभिन्न क्षेत्रीय बैंक, सहकारी बैंक, आदिको स्थापना, सञ्चालन र नियमनको लागि अलग अलग प्रभावकारी कानूनहरूको निर्माण गरिनुपर्छ । बैंकहरूको स्थापना र सञ्चालनमा केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकार र जनस्तरको सहभागिता जुटाउन सार्वजनिक, निजी क्षेत्र साझेदारीको अवधारणाको विकास गरिनु पर्दछ ।
पूर्वाधार तथा उद्योगधन्धाको विकास, अल्पविकसित अर्थतन्त्रको उत्थान एवम निर्वाहमुखी कृषिको विकासका लागि अर्थतन्त्रमा बैंकहरूको उपस्थितिलाई सशक्त पार्न सकिएन भनें अहिलेझैँ बैंकिङ प्रणाली गैर उत्पादनमूलक हुने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू शहर एवम केन्द्रमै केन्द्रित रही अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाको स्थिति सिर्जना हुनुका साथै बैंकिङ सेवाहरूको केन्द्रिकरण हुने सम्भावना रहन्छ । मुलुकको समग्र विकासका लागि बैंकिङ प्रणालीबाट नै पुँजीको निर्माण हुने हुंँदा राज्यले यस क्षेत्रको विकासमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ । मुलुक नयांँ नेपाल निर्माणको प्रक्रियामा रहेको वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रको विकास र आर्थिक समृद्धिमा पुरक हुन सक्ने नयांँ बैंकिङ प्रणाली विकास गर्न जरूरी छ ।
(लेखक शाह राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य हुन्)
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
