भ्रष्ट आचरणलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ । यो समाजसापेक्ष हुन्छ । समाजका मूल्यमान्यता विपरीतका आर्थिक क्रियाकलाप भ्रष्टाचारमा समेटिएका हुन्छन् । मनमा कलुषित भाव राख्दैमा भ्रष्टाचारमा हुँदैन, बदनियत–पूर्वक लिने खाने कार्य गरे, प्रचलित कानुनविपरीतको कार्य गरेपछि मात्र भ्रष्टाचार हुन्छ । World Bank का अनुसार व्यक्तिगत फाइदाका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्नु भ्रष्टाचार हो । सूत्रात्मक रूपमा Corruption = (Monopoly + Discretion – Accountability)/Ethics भनी उल्लेख गरिएको पाइन्छ । धर्म, नीति, आचरण, संस्कृति र परम्पराले मनाही गरेको आचरण गर्नुलाई भ्रष्टाचार भनिन्छ । Transparency International का अनुसार Abuse of entrusted power for private gain भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । समग्रमा सबै परिभाषालाई संश्लेषण गरी हेर्दा सार्वजनिक व्यक्तिले सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गरेको, आफ्नो भ्तजष्अक विपरीत रकम आर्जन गरेको र प्रचलित मूल्य मान्यता प्रतिकूलको आचरण प्रदर्शन गर्नुलाई भ्रष्टाचार भनेर बुझियो । भ्रष्टाचार मुख्यगरी चार रूपमा देखा पर्दछ ः घूसखोरी, सरकारी सम्पत्ति हिनामिना, दुराशयपूर्ण निर्णय तथा नातागोतामुखी प्रवृत्ति । यो Policy Corruption र Petty Corruption का रूपमा रहेको छ ।
भ्रष्टाचारका कारण
– भ्रष्टाचार गरी कमाएको सम्पत्तिमा समाजले विरोध नजनाई मूकदर्शक भई बस्नु,
– नागरिक समाजले निगरानी नगर्नु,
– प्रक्रिया मिलाएर भ्रष्टाचार हुनाले पहिचानमा कठिन हुनु,
– विद्यालयस्तरमा नैतिक शिक्षा हराउनु र राष्ट्रसेवकमा नैतिक ह्रास आउनु,
– निजी क्षेत्र मौलाउँदै जाँदा भ्रष्टाचार हेर्ने निकायका अधिकार संकुचन हुँदै जानु,
– जिम्मेवारी नलिई कर्म पन्छाउने प्रवृत्ति मौलाउनु ।
नेपालमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि मौजुदा नेपालको संविधान २०७२ को धारा २३८–२३९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । आयोगको Procedural Law को रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र यसको नियमावली छ भनेFundamental Law को रूपमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ रहेको छ । आयोगले विषयगत निकायका कानुनहरूलाई समेत टेकेर भ्रष्टाचारको छानबिन गरिआएको छ । यसका अलावा विभिन्न समयमा जारी भएका नीति, निर्देशन, आचारसंहिता समेत मार्गदर्शनका रूपमा रहेका छन् ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि चाल्नुपर्ने कदम
– Clean political sector first,
– Ensure good governance,
– Equitable pay and benefit to civil service,
– Implement code of conduct,
– Strengthen anti corruption agencies,
– Improving oversight,
– End conflict of interest in public service,
– Improve administrative procedure
भ्रष्टाचार हुने–खानेले गर्ने अपराध हो । जाने–बुझेकाले गर्ने अपराध हो । भ्रष्टाचार जताततै हुने गरेको छ भनी सेवाग्राहीको गुनासो छ । सेवाग्राही गएको ठाउँमा भ्रष्टाचार भएको देखेकाले राज्यको सिंगो संयन्त्रलाई नै जताततै भ्रष्टाचार छ भनी आरोप लगाए पनि वास्तवमा भ्रष्टाचारका मुहानमा मात्र भ्रष्टाचार हुन्छ । भ्रष्टाचारका चार मुहान : ब्रह्माजीका चार मुख भएझंै भ्रष्टाचारका मुहान पनि चारवटै छन् । ती हुन् :
१. स्रोत खर्च गर्ने ठाउँ,
२. स्रोत संकलन गर्ने ठाउँ,
३. निर्णय गर्ने ठाउँ,
४. सेवाप्रवाह हुने ठाउँ ।
यी चार ठाउँमा निगरानी बढाउन सकेको खण्डमा र यी ठाउँका जिम्मेवार व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउन सकेको खण्डमा ५० प्रतिशत भ्रष्टाचार स्वतः रोकिन्छ । नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुराना उजुरी केलाएर र फ्रेस उजुरीबाट रंगेहात पक्राउ प्रकरण अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्दै आएको छ । अभियानकै साथ भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न २०७६÷७७–२०८०÷८१ लागि ५ वर्षे रणनीति तयार पारी लागू गरेको छ । जसअनुसार ४ खम्बे रणनीतिअन्तर्गत निरोधात्मक, उपचारात्मक प्रवद्र्धनात्मक र क्षमता विकासका उपाय अख्तियार गरेको छ । यसमा भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिमाथि निर्मम प्रहार गर्ने दृढता, सदाचार सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने, नयाँ स्वरूप शैली र प्रवृत्तिका भ्रष्टाचार उजागर गर्ने र आवधिक योजना, ग्ल् महासन्धि, दिगो विकास लक्ष्यसँग तालमेल मिलाइएको छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको आवश्यकता
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१(ख)४ बमोजिम सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, सहभागितामूलक, जनमुखी शासनको निश्चय गरी सुशासनको प्रत्याभूति गराउने भन्ने नीतिगत प्रावधानबमोजिम निजामती सेवाको गठन भै क्रियाशील छ । धारा ५६ बमोजिम राज्यको शासकीय स्वरूपलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी ७६१ सरकारहरू क्रियाशील रहेका छन् । सबै सरकारले औद्योगिक व्यवस्थापन, विकास व्यवस्थापन, जनसेवा प्रवाह र विविधता व्यवस्थापन गर्नु कर्तव्य रहेको छ ।
भ्रष्टाचार हुने–खानेले गर्ने अपराध हो । जाने–बुझेकाले गर्ने अपराध हो । भ्रष्टाचार जताततै हुने गरेको छ भनी सेवाग्राहीको गुनासो छ । सेवाग्राही गएको ठाउँमा भ्रष्टाचार भएको देखेकाले राज्यको सिंगो संयन्त्रलाई नै जताततै भ्रष्टाचार छ भनी आरोप लगाए पनि वास्तवमा भ्रष्टाचारका मुहानमा मात्र भ्रष्टाचार हुन्छ । भ्रष्टाचार समाजको रोग हो, सार्वजनिक प्रशासनको विकार हो, राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मुटु हल्लाउने अस्त्र पनि हो । दालभात खान पुग्ने तलब दिएको छ । बढी खोजेमा पाउन त पाउँछांै तर त्यसको हिसाब किताब दिनुपर्छ । हिसाब दिने सिलसिलामा कोही तुरुन्तै हिरासतमा बस्छन् कोही अलि पछि । आस्तिक छौं भने भ्रष्टाचार गरे पाप लाग्छ, नरकको बास हुनेछ, तनावयुक्त जीवन बित्नेछ । नास्तिक छांै भने दैनिक जिन्दगी पीडादायक हुनेछ । आज ९०% रोग मानसिक तनावले भएको छ ।
भरखर आएको लोकतान्त्रिक सरकारप्रति सबै जनताले केही आशा र सम्भावना साँचेका छन् । सबैका इच्छा–चाहना, सम्बोधन गर्नु प्रत्येक सरकारको कर्तव्य रहेको छ । जबसम्म चुस्त, पारदर्शी, भरपर्दो, निष्पक्ष प्रशासनको थालनी गर्दैनौं, तबसम्म सेवाप्रवाह प्रभावकारी हुँदैन । अहिले सेवाप्रवाहका तह तप्कामा भ्रष्टाचारले गाँजेकाले प्रभावकारी सेवाप्रवाहमा अवरुद्ध भएको छ । सरकारहरू उल्झनमा परेका छन् । अगाडि बढ्न भ्रष्टाचार न्यूनीकरण आजको आवश्यकता रहेको छ । यी आवश्यकताहरूलाई निम्न तथ्यहरूले अझ उजागर गर्नेछन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले सेप्टेम्बर २०१५ मा कसैलाई पछि नपारिने भन्दै Sustainable Development Goal 2016-2030 पारित गरेको थियो । यस प्रस्तावमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको छ । यसमा १७ वटा लक्ष्य गरिबी निवारणदेखि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी गर्नेसम्मका रहेका छन् । १७ वटा लक्ष्य प्राप्तिका लागि १६९ परिणामात्मक लक्ष्य र अनुगमनका लागि नेपालले थप गरेको समेत सूचकहरू ४७९ रहेका छन् । यी लक्ष्यहरू प्राप्तिको अन्तिम वर्षमा नेपाल राष्ट्र समुन्नत एवं समृद्ध हुनेछ । समुन्नतिको बाटो हिँड्नु सजिलो छैन, नहिँडी पनि सुख छैन । यसमा अवरोध पु¥याउने भ्रष्टाचार हो । न्यूनीकरण गर्नुपर्दछ । दिगो विकास लक्ष्यलाई तादात्म्य हुने गरी पन्धांंै योजनाको आधारपत्र तयार भै कार्यान्वयनमा आएको छ । योजनाको सोच पनि सुखी नेपाली समृद्व नेपाल नै भएको हुँदा समयमा लक्ष्य÷उद्देश्य प्राप्त गर्न भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नुपरेको छ । विकास बजेटको खर्च खासगरी ७५३ सरकारहरूले गर्ने हो । यी सरकारलाई काम गर्ने जाँगर छ तर अनुभव छैन, थिति, विधि, पद्धतिको बाटो नहिँडी मिचेर काम गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । जबसम्म क्थकतझ मा सरकार चल्दैन, दिगो विकास हुँदैन । स्रोत संकलन, खर्च र निर्णय गर्दा एवं सेवाप्रवाहको उयष्लत मा भ्रष्टाचार हुने गर्छ । जुन ठाउँमा निगरानी बढाई भ्रष्टाचार ह्वात्तै घटाउन आवश्यक देखिन्छ ।
दुई विपरीत राजनीतिक प्रणाली भएका राष्ट्रको बीचमा हामी रहेका छौँ । UK, USA ले क्रमशः ५० र १५० वर्ष लगाएथे आफ्नो आय दोब्बर गर्न तर हाम्रा छिमेकी मुलुकले १५ वर्षमै आफ्नो आय दोब्बर बनाए । यस्ता तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्ने मुलुकको बीचमा हामी भएकोले Trickle down policy बाट पनि हामी प्रगति हासिल गर्न सक्छौं तर रोक्ने बल भ्रष्टाचार नै हुँदा यसलाई रणनीतिक रूपमै नियन्त्रण गरिनुपर्छ । आजकल हुन्डी, Cyber लगायतका अत्याधुनिक सूचना प्रविधिबाट आर्थिक दुरुपयोग हुने गरेको छ । झन्डै ३० वर्षअगाडिका कानुन हातमा बोकेर हिँड्दा हालका आपराधिक क्रियाकलाप समेट्न सकिएन । भ्रष्टाचारका नयाँ प्रवृत्तिसमेत रोक्न सकिएन । साविक कानुन संशोधन गरेर भए पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणलाई ५ वर्षको मात्र रणनीति नभई दिगो विकासको २०१६–३० सम्मको अवधिलाई Break down गर्दै रणनीति तयार गरी खट्दा त्यो खटाइले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको दिशानिर्देश गर्नेछ । अहिले चारखम्बे रणनीति बनेको छ, सोहीबमोजिमको कार्ययोजनासाथ फिल्डमा खट्नु आजको आवश्यकता रहेको छ ।
उपसंहार
भ्रष्टाचार समाजको रोग हो, सार्वजनिक प्रशासनको विकार हो, राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मुटु हल्लाउने अस्त्र पनि हो । दालभात खान पुग्ने तलब दिएको छ । बढी खोजेमा पाउन त पाउँछांै तर त्यसको हिसाब किताब दिनुपर्छ । हिसाब दिने सिलसिलामा कोही तुरुन्तै हिरासतमा बस्छन् कोही अलि पछि । आस्तिक छौं भने भ्रष्टाचार गरे पाप लाग्छ, नरकको बास हुनेछ, तनावयुक्त जीवन बित्नेछ । नास्तिक छांै भने दैनिक जिन्दगी पीडादायक हुनेछ । आज ९०% रोग मानसिक तनावले भएको छ । ज्यादा पैसाले पारिवारिक मूल्यमान्यता ध्वस्त भएका छन् । इज्जत, मान–प्रतिष्ठा रसातलमा पुगेका छन् । यसैले निरोगी, शान्त र प्रतिष्ठित हुन इमानदारीको कमाइ र भ्रष्टाचारीलाई निर्मम कारबाही गरी भ्रष्टाचारको मुहान बन्द गर्नु अपरिहार्य रहेको छ ।
सन्दर्भ सामग्रीहरू : – नेपालको संविधान, २०७२, –ढुण्डी प्र. निरौला, शासन सञ्चालनका नवीन मान्यताहरू, २०७६, – निजामती सेवा ऐन÷नियम, – पन्धांै योजनाको आधारपत्र, – दिगो विकासका भावी लक्ष्यहरू र वर्तमान अवस्था, २०१७, – मधुरमण आचार्य Business of Bureaucracy 2013.