नेपालको पुँजी बजार संसारका विभिन्न देशका पुँजी बजारको तुलनामा असाध्यै नयाँ र संकुचित छ । यसको संस्थागत विकास भएको धेरै भएको छैन । सन् १९९३ देखि थोरै कम्पनीहरु सूचीकरण भएर सेयर कारोबार शुरु भएको हो । संसारभरका स्टक मार्केटहरुलाई अर्थतन्त्रको ऐना पनि भन्ने गरिन्छ । स्टक मार्केट अर्थतन्त्रको ऐना हुनका लागि अर्थतन्त्रका मुलभूत खम्बाहरुमा संलग्न खासगरि वास्तविक क्षेत्र रियल सेक्टरको प्रतिनिधित्व गर्ने उत्पादनमुलक कम्पनीहरुको सेयरको किनबेच उल्लेख्य रूपमा भएको हुन्छ र ती कम्पनीहरु स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएका हुन्छन् । विशेषगरी वित्तीय प्रणालीभित्रका बैंक, बिमा कम्पनी, तथा वस्तु बजारमा व्यापार गर्ने कम्पनीहरु र उत्पादनशील उद्योगहरु ती सबैखाले ठूला उत्पादन कम्पनीलाई लिन सकिन्छ । उत्पादनमुलक क्षेत्रका उद्योगहरुको उचित प्रतिनिधित्व हुन सकेका एउटा पुँजीको खास थ्रेसहोल्डसम्म भएका कम्पनीहरु त्यसमा प्रतिनिधित्व हुने भएकाले ती कम्पनीहरुको आर्थिक स्वास्थ्यमा तलमाथि हुनेवित्तिकै मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई असर गर्छ । यस्ता उद्योगहरुको प्रतिबिम्ब स्टक मार्केटमा हुने हुनाले यसलाई वास्तविक अर्थतन्त्रको प्रतिबिम्ब हो भनेर संसारभर लिने गरिएको हो ।
तर नेपालको हकमा भने भने स्टक मार्केट परिपक्व हुन सकेको छैन । यो निकै नयाँ छ । संसारभरका पुराना स्टक एक्सचेन्जहरुमध्ये छिमेकी भारतकै उदारहण दिने हो भने पनि दलाल स्ट्रीट सन् १८७४ मा स्थापना भएको हो पुरानो बम्वै स्टकको नाम परिवर्तन भएर । लण्डन स्टक एक्सचेन्ज (१७७३), न्यूयोर्क स्टक एक्सचेन्ज (१७९२), सिकागो कमोडिटी एक्सचेन्ज (१८९८), जस्ता संस्थाहरुको इतिहास निकै लामो छ । नेपालको पुँजी बजारलाई सबैभन्दा पहिलो सुधारका रूपमा अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व मुलक बनाउन वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुको सूचीकरण हुनु अपरिहार्य छ । स्टक मार्केटको अहिलेको संरचना हेर्ने हो भने एकदुई वर्ष अगाडिसम्म झण्डै झण्डै ९० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मात्रै प्रतिनिधित्व थियो । अहिले उनीहरुको त्यो हिस्सा क्रमशः घट्ने क्रममा छ । त्यसभन्दा बाहेक ७ प्रतिशतको हाराहारीमा जलविद्युत कम्पनीहरुको र बाँकी होटल लगायतका कम्पनीहरुको छ । यद्यपी उत्पादन मुलुक क्षेत्रहरुका कम्पनीहरु भने अझैपनि स्टक एक्चेन्जमा दर्ता हुन तथा त्यसमार्फत पुँजी सृजना गरेर कम्पनीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा सर्वसाधरण सम्मै सेयर पुग्नेगरि स्टक एक्स्चेन्जमा सूचीकृत हुन सकिरहेका छैनन् ।
संरचनागत कारणहरु
पहिलो, नेपालको अर्थतन्त्रमा नै उत्पादनशील उद्योगहरुको हिस्सा अत्यन्तै कम छ । केही वर्षअघिसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपीमा १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको उत्पादनशील उद्योगहरुको योगदान घटेर अहिले ५ प्रतिशत पुगको छ । जसका कारण नेप्सेमा यी कम्पनीहरुको प्रतिनिधित्व कम हुनुलाई स्वभाविक नै मान्न सकिन्छ । दोस्रो, नेपालका जति पनि उत्पादनशील उद्योगहरु खासगरि खाद्य उद्योगहरु, चाउचाउ विस्कुट यस्तै केही हदसम्म टेक्सटायल कम्पनीहरु बन्दको अवस्थामा समेत पुगेका छन् । यद्यपी केही नयाँ सिमेन्ट उद्योगहरु भने आइरहेका छन् र आउने क्रममा छन् । यस्ता उद्योगहरुमा परम्परागत व्यपारिक घरानाहरुको निजी स्वामित्वको नै अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा ती कम्पनीहरु स्टक मार्केटमा दर्ता गरेर कारोबार गर्न निर्णय गर्ने अधिकार बोर्ड र वार्षिक साधारण सभामा जान्छ । वार्षिक साधारणसभाले निर्णय गर्छ । स्टक मार्केटमा सेयरहरु किनवेच हुने भएपछि त्यसमा रणनीतिक खालको लगानीका कुराहरु पनि आउँछन् जसले गर्दा एउटा घरानाको निजी स्वामित्वको निर्णय माथि क्रमशः असहज परिस्थितिको अवस्था सृजना हुन्छ र त्यो स्वामित्वको अनुभव समेत गर्न पार्इँदैन भन्ने मानसिकता हावी हुन्छ । अर्कोतर्फ स्टक मार्केटमा प्रवेश गरिसकेपछि विधिसम्मत ढंगको पारदर्शीता आवश्यक पर्दछ ।
वासलात दुई वटा बनाएर कर तिर्नका लागि एउटा र आफ्ना लागि अर्को कारोबार पनि बन्ने गरेको छ । जुन नियमन निकायलाई चाहिएको बेलामा दिनुपर्ने हुन्छ । अहिले नियमन निकायहरुले पनि स्टक मार्केटमा दर्ता हुनका लागि त्रैमासिकरूपमा आर्थिक विवरणहरु, कारोबार भएका सेयरको विवरणहरु प्रस्तुत गर्नुपर्छ । सुन्दा नमिठो लागेपनि भन्नै पर्ने कुरा के हो भने निजी स्वामित्वका उद्यम व्यवसायहरु त्यति पारदर्शी भएर स्वच्छ नाफा मात्रै लिन्छु भन्ने मानसिकतामा नपुगिसकेका कारण पनि नेपालको वित्त बजार राम्रोसँग विकास हुन सकेका छैनन् । यद्यपी सुधारका प्रयासहरु नभएका होइनन् । खासगरी सन् २००२ मा आएको दशौं योजनाको मुख्य एजेण्डा नै आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्र सुधारको थियो । वित्तीय क्षेत्र सुधारमा मुलुकको मौद्रिक नीति सञ्चालन गर्ने राष्ट्र बैंक र स्टक मार्केटको पुँजी बजारको सुधारको कुरा पनि उल्लेख थियो । तर त्यो वित्तीय क्षेत्र सुधारको योजना सकिदासम्म दुईवटा महत्वपूर्ण काम भने अपुरै रहे । ठूला निक्षेपका श्रोतहरु कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता निवृत्तिभरण कोषहरु र बीमा कम्पनीहरुलाई सुपरिवेक्षणको दायराभित्र ल्याउने काम अधुरो रह्यो । साथै समग्र पुँजी बजारलाई सुधार गर्ने सरकारी योजना पनि अधुरै रहन गयो ।
पुँजी बजार सुधारका लागि तीनवटा मुख्य आधारहरु छन् । पुँजी बजारमा पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आव्हन गर्ने, निजी क्षेत्रबाट पुँजी बजार सञ्चालन गर्नेहरुलाई आउन दिने र खासगरि इनसाईडर ट्रडिङ्ग गर्ने । त्यस्तै समग्र पुँजी बजारलाई नै अधिकाशं निर्णयमा बजारका केहि खेलाडीहरुले बन्धक बनाउने खेल भईरहेको छ । त्यसलाई बलियो नियामक निकाय स्थापना गरेर अनावश्यक चलखेल हुन नदिने । अर्को भनेको क्षेत्रीय स्तरमा विकसित भईरहेका बजारहरुबाट पनि कारोबार गर्न सकिने पद्धतीको विकास गर्ने । पछिल्लो सयम डिम्याट देखि सेयरहरुको अभौतिकीकरण गर्ने तथा सेयर बजारलाई प्रविधि मैत्री बनाउने कुरा पनि भयो र परिक्षणका रूपमा विराटनगर पोखरा जस्ता शहरहरुबाट बजारको कारोबार गर्न शुरु पनि गरियो । मुलुक संघीय प्रणालीमा गईसकेपछि प्रादेशिक सरकारहरुले पनि सेयरबजारमा कम्तिमा कारोबारका हिसाबले प्रतिनिधित्व हुने त्याँहाका उद्योगहरुलाई प्रतिनिधित्व गराउने पद्धतीको विकास गर्न जरुरी छ । तर यसमा प्रविधिको विकासका कारणले डि–म्याट अनलाइन खाता भएर अभौतिकीकरण भईसकेपछि जसले जहाँ बसेपनि अथवा आफ्नो कोठामा बसेर कारोबार गर्न सकिने भएपछि संघीयताका सवालमा यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने अर्को चुनौती छ । त्यहाँका व्यवसायहरुलाई सूचीकृत हुनका लागि प्रादेशिक सरकारहरुले महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छन् ।

मुलुक भित्रको पुँजी बजार विकासका लागि केही संस्थागत र संरचनागत विकास हुनु आवश्यक छ । वर्तमान अभ्यासमा कर्जा सूचना केन्द्र निकै प्रभावकारी देखिएको छ । बैंकहरुको हकमा उनीहरुको स्वास्थ्यका लागि त्यो प्रभावकारी होला । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी र अरु कन्र्सोटिएम फाईनान्स, ब्लेण्डेड फाईनान्स र पव्लिक प्राईभेट पार्टनरसिप पीपीपी मोडलका फाईनान्सिङको बल्ल कानुन बनेको छ । यसको कार्यन्वयनका लागि संस्थागत संरचनाहरुको विकास हुन जरुरी छ ।

वित्तीय साक्षरता
नेपालको सेयर बजारको वित्तीय साक्षरता र पुँजी बजारको विकास एक अर्कासँग अन्योन्याश्रित छन् । त्यसलाई प्रविधिको विकासले अझै अगाडि बढाएको छ । यसअघि पुँजी बजारमा लगानीकर्ताहरु र निर्णयकर्ताहरु यसको वास्तविक स्वरूपबारे निर्णय गर्ने कुरामा लामो समय देखि विकृति रहँदै आएको थियो । खासगरी प्राथमिक आईपीओ लिएपछि केही वर्षमा नै लाखौं रूपैया कमाईन्छ भन्ने मानसिकताले पनि अझैँ घर गरिरहेको छ । यस्तै सेयर बजार चलखेल गर्ने कुरा हो भनेर कम्पनीहरुको आधारभूत विश्लेषण र प्राविधिक विश्लेषण नगरेर लहलहैका आधारमा लाखौ कित्ता सेयर किनबेच गर्ने अभ्यास समेत स्थापित भयो । यसका साथै भूक्तानी प्रणाली र कसले कति कित्ता लिन पाउने तथा कसरी बाँडफाँड गर्ने भन्ने सम्मका कुराहरुमा व्यवस्थित हुन नसकेका कारणले शुरुका १० वर्षजति खासगरि २००५ देखि २०१५ सम्मको अवधिमा सेयर बजार बास्तवमा नै अस्वस्थ कारोबार हुने थलोका रूपमा स्थापित भयो । त्यस्तो अवस्थामा कुन कम्पनीको सेयर बेच्नुछ त्यसैका आधारमा सेयर बढाउन÷घटाउन सक्ने हैसियत प्राप्त भयो र मानिसहरुमा सेयर किनेपछि रातारात धनी हुन पाईन्छ भन्ने मनोविज्ञानले ठूलो काम गरेको देखियो ।
योसँगै लगानीकर्तामा मुख्य तीन कुराहरु मुलुकको अर्थतन्त्र, कम्पनीको आर्थिक स्वास्थ्य तथा भविष्य र कुन सेयर राख्ने कुन सेयर बेच्ने भन्ने प्राविधिक सिप तथा अनुभवको पनि कमी देखियो । कारोबार गर्ने प्राविधिक सिपको ज्ञान नभएका मानिसहरुले पनि अन्दाजमा सेयरमा लगानी गरेका कारणले सेयर बजारमा थुप्रै विकृतिहरु देखापरे । विभिन्न तहको वित्तीय साक्षरता खासगरि खुद्रा र थोक लगानीकर्ताहरुका ब्रोकरहरुको संख्या २७ बाट बढाएर अहिले ५० पु¥याइएको छ । यसमा अझ बढी सहभागीता र स्वच्छता आउनुपर्नेमा ४।५ जनाले करोडौंको कित्ता सेयर होल्ड गरेर राख्नाले स्टक मार्केटलाई विकृत गरेको अवस्था छ । ब्रोकर, खुद्रा लगानीकर्ता र संस्थागत लागनीकर्ताहरुमा पनि उत्तिकै वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता छ । म्युच्युयल फण्ड र इश्यु म्यानेजरहरुको काम गर्ने नयाँ खालका संस्थाहरुलाई करिब सात÷आठ वर्षदेखि वित्तीय प्रणालीमा अमान्त्रण गरियो । तर त्यसको परिणाम के भईदियो भने बजार जति भएपनि अहिले पनि खासगरी ब्ांँैक तथा वित्तीय संस्थाहरु क, ख, ग, घ बर्गका गरि ७२ वटा र अरु माईक्रो फाईनान्स सम्मका कम्पनीहरुको कारोबार असाध्यै सानो छ ।
थोरै संख्याका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सानो बजार अनि त्यसैमा लछाचुँडी गर्ने गरि म्युचुअल फण्डदेखि इश्यु म्यानेजर सम्मका सेयर बजार पुजीँ बजार निर्माताहरु भएका हुनाले उनी हरुका वीचमा पनि अस्वस्थ परिस्थितिको अवस्था सिर्जना भयो । ती बजारहरु आउँदा पनि रियल सेक्टरका कम्पनीहरुलाई भने ल्याउन सकिएन । त्यसपछि सुधारको एउटा महत्पूर्ण पाटोको रूपमा स्टक एक्सचेन्जको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डलाई शक्तिशाली बनाउने नीति नियमहरु बनाउने कुरामा भने धेरै हदसम्म सफलता मिलेको छ । यसमा अहिले आस्वा प्रणाली, वित्तीय साक्षरता, क्षेत्रगत तथा जिल्ला जिल्लामा गएर पनि लगानीकर्ताहरुका लागि तालिम जस्ता कुराहरुमा धितोपत्र बोर्डले केही सकारात्मक प्रयास गरेको छ । यति गर्दागर्दै पनि लगानीकर्ताहरुमा सेयर खरिद बिक्री प्रतिको ज्ञान र जोखिम व्यवस्थापन रणनीतिका बारेमा उल्लेख्य प्रगति हुन भने अझै सकेको छैन । पछिल्लो समयमा प्रविधिमा आधारित खरिद बिक्रीलाई सघाउने काम समेत भएको छ । यसलाई निकै सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर समस्या पर्दा जुन ठाउँमा लगानी गर्ने हो त्यही ठाउँमा समस्या समाधान गर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जका सम्पर्क कार्यालयहरु नुहँदा तालिमहरु पनि दौडाह प्रकृतिको भएको छ ।
केन्द्रबाट एकहुल जाने अनि एक हप्ताको तालिम दिएर फर्केर आउने । जसले गर्दा लगानीकर्ताहरुको मनोविज्ञान र विश्वासलाई जगाई राख्न वा दिगो बनाएर लैजान सकिएको छैन । धितोपत्रको चरित्र मुलभूत रूपले खुला बजार अर्थनीतिमा आधारित व्यवस्था भएको हुनाले यसमा कुन राजनीतिक दर्शनको सरकार आउँछ र सरकारमा आउने नेता र अर्थमन्त्रीहरुले यसलाई कसरी लिन्छन् भन्ने कुराले पनि नेपालको सेयर बजार धेरै हदसम्म प्रभावित हुने गरेको छ । कुनै बेला १८ सय सम्म पुगेको सेयर परिसूचक कुनै व्यक्ति पदमा रहने वा नरहने कुराले पुरै बजार प्रभावित हुने, कुनै बेलाका अर्थमन्त्रीले सेयर बजारलाई जुवाको खाल हो भनिदिएकै कारणले स्वात्तै घटेर २ सय ८० को हाराहारीसम्म स्टक मार्केट ओर्लिएको इतिहास छ । त्यसले गर्द सुधार कार्यका लागि राज्यको महत्वपूर्ण स्वामित्व आवश्यक पर्दछ । त्यो सुधार भनेको फेरि पनि सेयर बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अस्वभाविक चलखेल हुन नदिने र यसमा वास्तविक क्षेत्र रियल सेक्टरका कम्पनीहरु तथा लागानीकर्ताहरुलाई बजार भित्र ल्याउने नै हो ।
अबको बाटो
अहिलेको पछिल्लो अवस्थालाई हेर्ने हो भने गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए र संस्थागत लगानीकर्ताहरुले किन्न चाहेमा मुलुकभित्रमा म्युचुअल फण्डहरु, बैंकहरु तथा त्यस्तै पुँजी बजारका खेलाडीहरुलाई किन्न दिने नदिनेका बारेमा जहिले पनि दोधारपूर्ण नीति रहि आएको छ । खासगरि अहिले स्थापित भएका म्युचुअल फण्ड र इन्भेष्टमेन्ट बैंकहरुलाई संस्थागत रूपमा खरिद गर्न दिने हो भने यसको बजार बढ्छ । गैर आवासीय नेपालीले पाउने एक प्रकारको नागरिकता दिने भन्ने तय भएको छ त्यो वितरण भएपछि त्यहीँ नागरिकताका आधारमा पनि किनवेच गर्न पाउने व्यवस्था सेयरमा पनि हुनुपर्छ र यसका साथै रियल स्टेटमा पनि एनआरएनए भएका नाताले उनीहरुकै स्वामित्व हुनेगरि घर फ्ल्याट, जग्गा किन्न पाउने अधिकार दिनुपर्छ भन्ने बहस भईरहेका बेलामा सेयरहरु किन्न दिनु नपर्ने कारण छैन । विश्वयव्यापी मान्यता अनुसार छिमेकी भारतले पनि इन्टरनेशनल इन्स्टीट्युशनल इन्भेस्टर्स (आईर्आइआई) को व्यवस्था अङ्गिकार गरोको छ ।
आई.आई.आई.को जस्तै नेपालमा पनि उचित नियम कानुन विकसित गर्दै सेयर लगानीको विस्तार गर्नुपर्छ । मुलुक भित्रको पुँजी बजार विकासका लागि केही संस्थागत र संरचनागत विकास हुनु आवश्यक छ । वर्तमान अभ्यासमा कर्जा सूचना केन्द्र निकै प्रभावकारी देखिएको छ । बैंकहरुको हकमा उनीहरुको स्वास्थ्यका लागि त्यो प्रभावकारी होला । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी र अरु कन्र्सोटिएम फाईनान्स, ब्लेण्डेड फाईनान्स र पव्लिक प्राईभेट पार्टनरसिप पीपीपी मोडलका फाईनान्सिङहरुको बल्ल बल्ल कानुन बनेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि संस्थागत संरचनाहरुको विकास हुन जरुरी छ । त्यसो गर्न सकियो भने नेपालको पुँजी बजारलाई बढी समाबेशी बनाई यसलाई स्थिरता दिन सकिन्छ ।

0Like

0Love

0Haha

0Shocked

0Sad

0Angry