काठमाडौं । सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारलाई ध्यानमा राखी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिँदै आएको छ भने विभिन्न जटिल प्रकृतिका रोगहरूमा पनि सहुलियत प्रदान गर्दै आइरहेको छ । तर सरकारको घोषणा अनुसार अस्पतालहरूमा निःशुल्क पाउनुपर्ने औषधीहरूको प्रायः अभाव हुँदा नागरिक महँगो शुल्क तिरी निजी अस्पतालमा उपचार गर्न बाध्य भइरहेका छन्, जसका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउन गरिएका सरकारी प्रयत्न प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको ठूलो लगानीका बाबजुद सर्वसाधारण भने स्वास्थ्य उपचारका लागि आफ्नो क्षमताभन्दा बढी खर्च गर्न बाध्य छन् । सरकारले सन् २०२० भित्र स्वास्थ्य प्रणालीमा व्यक्तिको लगानी ४४ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको भए पनि अझै ५७ प्रतिशत नागरिक आफ्नै खर्चमा उपचार गर्न बाध्य रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
महँगो उपचार प्रणालीका कारण हरेक वर्ष १ दशमलव ७ प्रतिशत अर्थात् झन्डै ५ लाख नेपाली गरिबीतर्फ धकेलिँदै गएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेल बताउनुहुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “धनी र मध्यम वर्गलाई महँगो उपचार प्रणालीले खास फरक नपारे पनि गरिबीमा रहेको वर्गलाई अझ गरिब बनाउँदै लगेको छ, गरिबीमा रहेका मध्ये ६ दशमलव ९ प्रतिशत नागरिक स्वास्थ्य उपचारकै कारण झन् गरिब बनेका छन् ।”
कुनै पनि व्यक्तिको कूल आयको १० प्रतिशतभन्दा बढी स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्थालाई बढी खर्च भएको मानिन्छ । चेतनाको अभाव तथा औषधी किन्न खर्च जुटाउन नसक्दा करिब ५ लाख नेपाली अझै न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।
शिक्षाको अभावका कारण पनि गरिब जनता स्वास्थ्य संस्थासम्म नजाने, परम्परागत उपचार पद्धति अपनाउने लगायतका कारण पनि स्वास्थ्य उपचारबाट वञ्चित बनेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य उमाशङ्कर प्रसाद बताउनुहुन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “स्वास्थ्य उपचार सेवामा सरकारले प्रयास गरिरहेको छ यसमा सबैको पहुँच पुर्याउन सरकारी लगानी थप बढाएर जनचेतना फैलाउन आवश्यक छ । ”
सरकारले स्वास्थ्य बिमा लगायतका कार्यक्रममार्फत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने, जटिल रोगको उपचारका लागि आर्थिक सहायता दिने नीति लिएको छ । तर यी सेवाले सबैलाई समेट्न नसक्दा स्वास्थ्य उपचार खर्चिलो बन्दै गएको छ ।
सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइ हटाउँदै स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेलको भनाई छ ।
“आगामी स्वास्थ्य वित्त रणनीति बनाउँदा स्वास्थ्य उपचारमा जुन आफ्नो क्षमताभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने नियति छ यसलाई घटाउन ध्यान दिनेतर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालयले काम गरिरहेको महाशाखा प्रमुख डा. पौडेल बताउनुहुन्छ ।”
स्वास्थ्य मानिसको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो । एउटा स्वस्थ नागरिकले नै परिवार, समाज र राष्ट्रको समृद्धिमा योगदान पुर्याउन सक्छ । त्यसैले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच पुर्याउन स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने, सरकारी लगानी बढाउने तथा सबै सरोकारवाला निकायहरू बीच समन्वय र सहकार्यमा जोड दिई स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा समयमै ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
