हुण्डी अनौपचारिक वित्तीय कारोबारमा प्रचलित रकम स्थानान्तरण गर्ने गराउने एक किसिमको प्रणाली हो । मध्यकालीन भारतमा यसको विकास भएको थियो । उतिखेर बैंक अथवा वित्तीय संस्थाहरुको खासै उपस्थिति थिएन । अर्थात्, तिनताक कुनै स्थापित वित्तीय संस्थाको चेक अथवा ड्राफ्ट चलनचल्तीमा आएकै थिएन । कुनै एक ठाउँको कारोबारीले अर्को ठाउँको कारोबारीलाई नगद भुक्तान गर्नु पर्दा ठूलै सास्ती भोग्नु पथ्र्यो । नगद दिएर पठाइयो भने बाटोमा डाँकाहरुबाट लुटिने जोखिम हुन्थ्यो । पठाइएन भने कारोबार कसरी गर्नु भनेर उतिखेरका कारोबारीहरुलाई ठूलै सकस भएको थियो । भन्नेले ठीकै भनेका छन्, आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो । तात्कालिन साहुमहाजनहरुले हुण्डीको जुक्ति निकाले । अर्थात उनीहरु नगद रकम पठाउनुको ठाउँमा एक समान्य निस्सा पठाउन थाले । सो निस्सामा लेखिए बमोजिमको भुक्तानी स्थानीय स्तरमै उपलब्ध गराउन उनीहरुले तत्काल उपलब्ध व्यावसायिक सञ्जालको भरपुर उपयोग गरे । पछि सो निस्साको प्रयोग ग्यारेन्टी पेपरजस्तै हुन थाल्यो, सोको कर्जा लेनदेनमा पनि सुरु भयो । बिस्तारै हुण्डीको सञ्जाल नेपाललगायत भारत वरिपरिका देशहरुमा समेत फैलिँदै गयो । कालान्तरमा वित्तीय कानून बन्यो, वित्तीय संस्थाहरुको आगमन भयो । रकम लेनदेन, स्थानान्तरण आदिजस्ता वित्तीय गतिबिधि बिस्तारै वित्तीय संस्थाहरुको अधिनमा हस्तान्तरित हुँदैगयो ।
बिस्तार विस्तार हुण्डीको आडमा गैरकानूनी लेनदेन फस्टाउन थाल्यो । राजस्व छली गर्नेहरुको निमित्त सुगम मार्ग हुण्डी हुँदै गयो । हुँदाहुँदै आतंककारी गतिबिधी, लागूपदार्थ, हातहतियार तथा जाली रुपैयाँको कारोबारमा समेत हुण्डीको प्रयोग बढ्यो । अनौपचारिक क्षेत्रका पैसा हुण्डीकै माध्यमबाट एक देशबाट अर्को देशमा पुग्नथाले । हुण्डीको कारोबार वित्तिय संस्थाहरुको समानान्तरमा चल्न थाल्यो । राष्ट्रको कानून व्यवस्थामै ठूलो चुनौति बन्दै गयो । बाध्य भएर राज्यले हुण्डी कारोबारलाई अबैध घोषित गर्यो । हुण्डी कारोबारमा संलग्न ऐजेण्ट एवं लेनदेनकर्ता उपर कानूनी कार्यवाही गर्ने कानून ल्याइयो ।
नेपालमा विदेशी विनिमय अपचलन, सम्पत्ति शुद्धिकरण एवं राजस्व चुहावट ऐन आदिअन्तर्गत हुण्डीको कारोबारी एवं कारोबारमा संलग्न व्यक्तिलाई कार्यवाही गरिँदै आइएको छ । भारतमा समेत फेरा कानूनअन्तर्गत त्यस्ता कारोबारीउपर कानूनी कार्यवाही गरिँदै आइएको छ । अन्य देशहरुमा समेत यस्तै कानून मार्फत हुण्डी कारोबारउपर अंकुश लगाइएको छ । तथापि हुण्डीको कारोबारलाई जरैदेखि उखेल्न सकिएको छैन । बरु सहे काम गर्ने व्यवसायी, सर्वसाधारण जनता एवं वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदार पनि हुण्डीको सञ्जाल प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन् । किन आउँछ यस्तो बाध्यात्मक अवस्था ?
‘अत्यधिक बिजकीकरण गरिँदा सम्बन्धीत आयातकर्ताले नचाहेर पनि अतिरिक्त भुक्तानी पठाउनु पर्ने बाध्यात्मक स्थितिको श्रृजना भयो। यसरी देशबाहिर पठाइएको रकमलाई पूनः फिर्ता ल्याउन आयातकर्ताहरु हुण्डीको माध्यम प्रयोग गर्न बाध्य भए। यस बिषयमा निजी क्षेत्रले जतिसुकै हारगुहार गरे पनि नेपाल सरकार कुनै जोखिम मोल्न चाहेन । परिणामस्वरुप नेपालमा न्युन बिजकीकरण गर्न पल्केकाहरु र अत्यधिक बिजकीकरण गर्न बाध्य भएकाहरुबीच हुण्डीको सम्बन्ध कायम भयो ।’
बिलबिजक मूल्य र सन्दर्भ मूल्यबीचको द्वन्द्व
व्यवसायीहरु मालसमान आयात गर्दा लागत मूल्य कमसेकम होस्, बजारमा बढीसे बढी प्रतिस्पर्धा गर्न सकियोस् भन्ने मनसाय राखेर अनेकन जुक्ति निकाली राखेका हुन्छन् । ती जुक्तिमध्ये एक जुक्ति न्युन बिजकीकरण पनि हो । न्युन विजकीकरणको प्रत्युत्तरमा भन्सार विभागद्वारा सन्दर्भ मूल्य पुस्तिका जारी गरियो । अचेल बिल बिजकमा प्रस्तुत गरिएको मूल्य भन्दा सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकामा देखाइएको मूल्य बढी छ भने सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाकै मूल्यलाई आधार मानी भन्सार, भ्याट तथा अन्य कर असुलउपर गर्ने गरिन्छ । त्यति मात्र होइन बिल बिजक मूल्य र सन्दर्भ मूल्यबीचको फरक रकममा दण्डस्वरुप तोकिएको भन्सार दरमा पचास प्रतिशत अतिरिक्त भन्सार थप गरी असुलउपर गरिन्छ । यस्तो अभ्यासमा निजी क्षेत्र र नेपाल सरकारबीच लामो समयदेखि जुहारी चल्दै आएको छ । दुबै पक्षका आआफ्नै अडान छन् ।
नेपालमा आयात हुने शतप्रतिशत मालसामानमा न्युन बिजकीकरण नै गरिन्छ भन्ने धारणा नेपाल सरकारले पनि राखेको छैन । तर कुन मालसामानमा न्यून बिजकीकरण गरिएको छ, कुनमा गरिएको छैन भन्ने कुरोको सत्यापन गर्ने, गराउने भरपर्दो तकनिक नेपाल सरकारसँग पनि हुन सकेन । अन्य कुनै जुक्ति थाहा नपाएर नेपाल सरकारले सजिलो बाटो रोज्यो । सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकालाई नै आधार मानी दण्ड जरिवाना सहितको भन्सार तथा मु.अ.कर असुलउपर गर्ने नीति अख्तियार गर्यो । यस्तो नीतिले न्यून बिजकीकरणलाई एक हदसम्म हतोत्साहित त गर्यो । साथसाथै एक नयाँ विकृतीलाई समेत निम्त्यायो– अत्यधिक बिजकीकरण ।
नेपाल सरकारद्वारा तैयार गरिएको सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकामा कतिपय मालसमानका मूल्य यथार्थ परक हुन सकेनन् । परिणामस्वरुप आयात–कर्ताहरुको बिलबिजक मूल्य यथार्थपरक हुँदाहुँदै पनि सन्दर्भ मूल्यको तुलना साहै न्युन देखिन थाल्यो । सम्बन्धीत भन्सार नाकामा त्यस्ता मालबस्तुको सन्दर्भ मूल्यलाई नै आधार मानी भन्सार, म अ.कर र अतिरिक्त भन्सार असुल उपर गरिँदा आयातकर्ताहरुलाई ठूलै नोक्सान बेहोर्नु पर्यो । पछिपछि मार्कामा परेका व्यवशायीहरु सन्दर्भ मूल्यलाई ध्यानमा राख्दै आयातीत मालसमानको बिल बिजक मूल्य घोषणा गर्न थाले । यसलाई अत्यधिक बिजकीकरणको संज्ञा दिइयो।
अत्यधिक बिजकीकरण गरिँदा सम्बन्धीत आयातकर्ताले नचाहेर पनि अतिरिक्त भुक्तानी पठाउनु पर्ने बाध्यात्मक स्थितिको श्रृजना भयो। यसरी देशबाहिर पठाइएको रकमलाई पूनः फिर्ता ल्याउन आयातकर्ताहरु हुण्डीको माध्यम प्रयोग गर्न बाध्य भए। यस बिषयमा निजी क्षेत्रले जतिसुकै हारगुहार गरे पनि नेपाल सरकार कुनै जोखिम मोल्न चाहेन । परिणामस्वरुप नेपालमा न्युन बिजकीकरण गर्न पल्केकाहरु र अत्यधिक बिजकीकरण गर्न बाध्य भएकाहरुबीच हुण्डीको सम्बन्ध कायम भयो । एक पक्षले हुण्डीको माध्यमले देशबाहिर रकम पठाउने काम गर्यो। आर्को पक्षले हुण्डीकै माध्यमले आफ्नो पैसो फिर्ता ल्याउने काम गर्यो । अनि हुण्डीको काम किन न फस्टाउनु ?
नेपाल सरकारले आँट गरेमा यस समस्याको निराकरण सजिलै गर्न सकिन्थ्यो जस्तो लाग्छ । आयातित मालसमानको बिजक मूल्य प्रति गोटा घोषणा गरिएको भए पनि भन्सार कर प्रति किलोको आधारमा असुलउपर गर्ने नीति अख्तियार गर्न सकियो थुप्रै थरिका टन्टा समाप्त हुने छन् । मार्बल, ग्रेनाइटजस्ता थुप्रै सामग्रीहरु यस्ता प्रयासका केही सफल उदाहरण पनि छन् ।त्यस्ता सामानमा न्युन बिजकीकरण गरिराख्नु पर्ने कुनै आधार नै बाँकि रहेन । हो, यो पनि सत्य हो कि सबै थरिका सामानमा तौलको आधारमा भन्सार असुलउपर गर्न सकिँदैन । तथापि पचास प्रतिशत आयातित मालसामानमा लागू गर्न सकिन्छ ।
‘नगद सिमाभित्र घेर्ने प्रयास गरियो भने मानिसहरु हुण्डी माध्यमको शरणमा जान बाध्य हुन्छन् । यस मामिलामा सरकारले हेक्का राख्दै आर्थिक नियममा संशोधन गर्नु पर्ने जरुरी भएको छ । उपर्युक्त तर्कहरु हुण्डी प्रणालीलाई मलजल गर्ने मनसायले अगाडि सारिएका होइनन् । बरु उद्योगपति, व्यापारी र सर्वसाधारणको व्यवहारिक बाध्यताका केस्रा–केस्रा केलाउन सारिएका हुन् । अब उप्रान्त तर्जुमा गरिने कानून, नियम अथवा संशोधनमा यस्ता बाध्यात्मक अवस्थाको सम्बोधन होस् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’
जुन सामानमा तौलको आधारमा भन्सार असुलउपर गर्नु व्यवहारिक रुपमा सम्भव छैन, त्यस्ता सामानमा सन्दर्भ मूल्यलाई नै आधार बनाई भन्सार असुलउपर गर्न सकिन्छ । तर त्यस्ता मालसामानमादण्ड जरिवाना स्वरुप अतिरिक्त भन्सार लगाउने परम्परा खारेज गरिनु पर्दछ । यस्तो गर्न सकियो भने “नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमकै सन्दर्भ मूल्यमा भन्सार र भ्याट तिर्नु परेकोछ । अनाहकमा न्युन बिजकीकरण अथवा अत्यधिक बिजकीकरण किन गर्नु पर्यो अथवा हुण्डीका ऐजेन्टलाई कमिशन दिएर अनाहकमा थप व्यय भार किन बोक्नु पर्यो ?” भनेर आयातकर्ताको मानसिकता बन्दै जान्छ । साथ साथै नेपाल सरकारको राजस्व असुलीमा समेत मार पर्दैन ।
नेपालीको पैसो विदेशबाट आउँदा
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययन अनुसार नेपाल भित्रिने कूल रेमिटान्सको रकममध्ये तीस प्रतिशत रकम हुण्डीको माध्यमले भित्रिने गरेको अनौपचारिक क्षेत्रको अनुमान छ । यस्तो रकमलाई कानूनसम्मत वित्तीय माध्यमबाट भित्र्याउनु नेपाल सरकारको लागि ठूलै टाउको दुखाइ भएको छ । हुण्डीमार्फत रकम पठाउँदा कमिशन आदि जोगिने, काम सजिलै फतेह हुने, कहिलकाँही झनै चलनचल्तीको दरमा केही रकम थपिएर भुक्तानी पाइने भएको हुनाले बैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुले हुण्डीमा आकर्षित हुन थालेका छन् । “साथै आफ्नो आम्दानी नेपाल सरकारको निगरानीमा आयो भने कुन्नि के हुने हो ? कुनै झंझटमा परिने हो कि ? नेपाल सरकारले यस्ता आम्दानीउपर थप कर माग्ने हो कि ?” यावत आशंकाले पनि थुप्रै वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरु हुण्डीकै माध्यमलाई सुरक्षित मान्ने गरेका छन् ।
यस्ता हुण्डीमार्फत आवतजावत पैसालाई असल हकवालाले थाहा नै नपाउने गरि अनेकन अवाञ्छित तत्वले चलाउन पाएका हुन्छन् । हुण्डीमार्फत रकम पठाउँदा रमगाउँदा कथंकदाचित कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीको गिरोहसित आफ्नो नाम पनि मुछियो भने के हुने हो ? भन्ने कुरोको निर्दोष कामदार र उसको परिवारलाई हेक्का भएको पनि हुँदैन । यस मामिलामा नेपाल सरकारले सचेतना कार्यक्रम चलाउन सक्दछ । नेपाल सरकारले पहल गरी वित्तीय संस्था आदिको सेवा शुल्कमा अझै सहुलियत गराउन सक्दछ । स्थानान्तरण बिधि अझै छिटो, सजिलो एवं सुगम गर्न नयाँ नीति ल्याउन सक्दछ । बैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुलाई सुशिक्षित गराउने काममा आफ्नै देशका कूटनैतिक निकायको सदुपयोग गर्न सक्दछ । तिनीहरुलाई बैध बाटोबाट रकम पठाउन प्रोत्साहित गर्ने मनसायले बिशेष प्याकेज अथवा राहतको घोषणा गर्न सक्दछ ।
नेपाली मुद्रा विदेसिँदा
विदेश प्रवासमा रहेका हजारौं नेपालीका घर, जमिन बर्षैपिच्छे विक्री भइराखेका हुन्छन् । र, विक्रीवापत उठेको रकम हुण्डीमार्फत नै विदेशिने गरेको हुन्छन् । सरोकारवाला नेपाली प्रवासीले सो रकम सहजै प्राप्त गरेका पनि हुन्छन् । ठीक यसै प्रकार नेपालका थुप्रै उद्योगपति व्यापारीले नेपालबाहिर व्यापार व्यवसायमा लगानी गरेका छन् । उनीहरुले समेत हुण्डीकै माध्यमबाट आफ्नो पुँजी बाहिर पठाएका हुन्छन् । यस मामिलामा सबै थोक थाहा भएर पनि नेपाल सरकार टुलुटुल हेरेर बस्ने बाहेक केही गर्न सकेको छैन ।
कारण स्पष्ट छ, यस मामिलामा नेपालको कानून अधुरो अपुरो छ । नेपाली नागरिकले आफ्नो धनसम्पति देशबाहिर लैजान पाउने हालसम्म नेपालमा कुनै कानून नै बनेको छैन । अर्थात सरोकारवाला नेपालीले चाहेर पनि आफ्नो रकम स्वीकृति प्राप्त वित्तीय सूत्रबाट देशबाहिर पठाउन सकेको छैन । अर्थात ऊ हुण्डीकै माध्यम प्रयोग गर्न बाध्य छ । यस मामिलामा समेत नेपाल सरकारले प्रगतिशिल सोच राखेर यथासम्भव सिघ्र नयाँ कानून ल्याउनु पर्दछ । अन्यथा देशको पूँजी अबैधानिकरुपमा पलायन भइराख्ने छ । र, सरकारको त्यसउपर कुनै किसिमको निगरानी अथवा नियन्त्रण पनि सम्भव हुने छैन ।
औषधोपचार, तिर्थाटन, पठनपाठन र खरिददारी
कुनैपनि नेपाली नागरिक विदेशतिर जाँदा निजलाई तोकिएको रकमभन्दा बढी विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउन सकिन्न । औषधोपचार, पठनपाठनजस्तो विशेष परिस्थितिमा नेपाल सरकारले केही हदसम्म केही लचकता देखाएपनि अन्य प्रकृतिको खर्चमा सरकारको नियन्त्रण कडा नै रहँदै आएको छ । विशेषगरी भारततिर जानुपर्दा डेबिटर केडिटकार्ड आदिको माध्यमबाट खर्चिन सुझाव दिइन्छ । तर व्यवहारमा त्यस्तो गर्न सम्भव भएको हुदैन । त्यस्ता कार्डको पनि आफ्नो व्यय सीमा हुन्छ । अनेकन ठाउँमा त्यस्ता कार्डहरु काम नै गरेका हुँदैनन् । अनेकन प्रयोजनमा त्यस्ता कार्ड स्वीकार्य नै हुदैनन् । यस्तो परिस्थितिमा विशेषगरि भारततिर हिड्न लागेका नेपाली यात्रु हुण्डीको माध्यम प्रयोग गर्न बाध्य भएका हुन्छन् ।
बोक्न मिल्ने रुपैयाँमा कानूनको छेकबार
नेपाली नागरिकले तोकिएको रकम सीमाभन्दा बढी नगद रुपैयाँ बोकेर नेपालकै भूमिमा घुम्छ भने नयाँ आर्थिक नियमानुसार सो पैसो जफत गरेर कानूनी कार्यवाही गर्न सकिन्छ । हुन त् नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यो नियम विदेश जान लाग्दा अथवा विदेशबाट आउन लाग्दा मात्र यो लागू हुनेछ । तर साथसाथै यो पनि भनिएको छ कि भन्सार वरिपरिको पाँच किलोमिटर क्षेत्रमा तोकिएको भन्दा बढी रकम कोही नेपालले बोकेको भेटाउछ भने यो नियम लागू हुनेछ । मनन गरौ, सिँगो बीरगंज महानगरपालिका नै बीरगंज भन्सार वरिपरिको पाँच किलोमिटर क्षेत्रभित्र पर्छ । यस अर्थमा बीरगंजका नागरिक आफुसँग तोकिएको रकम भन्दा बढी रुपैयाँ बोकेर घुम्न नपाउने भए । यही अवस्था प्रत्येक सिमाना क्षेत्रमा हुने नै भयो । यही नियमको आधारमा बाटोभरिका सुरक्षाकर्मी यात्रुहरुको खानतलाशी गरेर तोकिएको हदभन्दा बढी रुपैयाँ आफ्नो नियन्त्रणमा लिन पाउने भए । अब भनौ, यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणलाई हुण्डीको माध्यम समाउनु बाहेक अन्य सुगम मार्ग के नै हुन सक्छ र ?
जवाफमा सरकारले भन्न सक्छ, “बैंकको सहयोग लिनोस्, नगद नै किन बोक्नु पर्यो ।” त्यसो गर्न केही हदसम्म त सम्भव छ तर सतप्रतिशत सम्भव छैन । त्यसमा हजारांै प्रकारका व्यवहारिक अप्ठ्याराहरु हुन्छन् । त्यसैले नगद सिमाभित्र घेर्ने प्रयास गरियो भने मानिसहरु हुण्डी माध्यमको शरणमा जान बाध्य हुन्छन् । यस मामिलामा सरकारले हेक्का राख्दै आर्थिक नियममा संशोधन गर्नु पर्ने जरुरी भएको छ । उपर्युक्त तर्कहरु हुण्डी प्रणालीलाई मलजल गर्ने मनसायले अगाडि सारिएका होइनन् । बरु उद्योगपति, व्यापारी र सर्वसाधारणको व्यवहारिक बाध्यताका केस्रा–केस्रा केलाउन सारिएका हुन् । अब उप्रान्त तर्जुमा गरिने कानून, नियम अथवा संशोधनमा यस्ता बाध्यात्मक अवस्थाको सम्बोधन होस् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
