काठमाडौं । सरकारले पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्न दिने भएको छ । सरकारले विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यका साथ नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो । अटोमोबाइल्स व्यवसायीले विगत लामो समयदेखि उक्त व्यवस्थाको माग गर्दै आएका थिए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै तीन वर्षका लागि छुटसहित यस्तो सुविधाको व्यवस्था गरेको हो । सवारी साधन तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १७६ को अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा ३९ को उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तीन वर्षसम्म लागू हुने गरी इन्धन प्रणालीमा वातावरणमैत्री वा ऊर्जा दक्षतामूलक फेरबदल गरिने सवारी साधनकोे हकमा छुट दिने निर्णय गरेको हो । यसअघि अनुमतिबिना कुनै पनि यातायातको पार्ट/पूर्जाबाहेक अन्य कुनै प्रकारको परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था थियो ।
यातायात व्यवस्था ऐनको दफा ३१ को उपदफा १ मा सवारीधनीले अधिकारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृति नलिई सवारीको रङ, सिट संख्या, स्वरूप, इन्जिन वा चेसिसमा परिवर्तन हुने गरी सवारीमा हेरफेर गर्न नहुने उल्लेख छ ।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले नयाँ नीतिको स्वागत गर्दै सरकारको निर्णयले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्ने जनाएको छ । तर, यातायात व्यवसायीलाई आकर्षित गर्न केही सहुलियत आवश्यक पर्ने पनि नाडाको भनाइ छ । नाडाका अध्यक्ष धु्रव थापाका अनुसार हालै चिनियाँ कम्पनीहरूले अन्य सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीमा परिवर्तन गर्न सुरु गरेका छन् भने भारतमा पनि सुरु भएको छ ।
पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न सरकारले इन्जिन/उपकरण, भन्सारलगायतका क्षेत्रमा सहुलियत दिनुपर्ने थापाको सुझाव छ । सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिए पनि अपेक्षाअनुसार प्रगति देखिएको छैन । विद्युतीय कार तथा दुईपांग्रे सवारी साधनको प्रयोग बढ्न थाले पनि सार्वजनिक सवारी साधनका रूपमा भने खासै प्रयोग बढेको छैन ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटमा चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा मुलुकभर पाँच सयवटा चार्जिङ स्टेसन निर्माणका साथै साझा यातायातमार्फत् आगामी आवमा एक सयवटा विद्युतीय बस सञ्चालनको प्रबन्ध गर्ने योजना अघि सार्नुभएको थियो । तर, हालसम्म साझाले ४० विद्युतीय बस खरिद गर्ने सम्झौता गरेको भए पनि चार्जिङ स्टेसन बन्न भने सकेका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा एक हजार एक सय तीन विद्युतीय सवारी साधन भित्रिएका छन् ।
पछिल्लो दुई वर्षको तुलनामा चालु आवको छ महिनामा दोब्बरभन्दा धेरै सवारी साधन आयात भएका छन् । २०७८ सालको बजेटमा मात्र होइन, पछिल्लो एक दशकदेखिका अधिकांश बजेटले यसलाई प्राथमिकता दिएका छन् । सरकारले ल्याएको राष्ट्रियरूपमा निर्धारण गरिएको योगदान (एनडिसी) २०२० ले सन् २०२५ भित्र २५ प्रतिशत र २०३० भित्र ९० प्रतिशत निजी र ६० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधनको बिक्री संख्या पु¥याउने लक्ष्य लिएकोे छ । सन् २०३० भित्र दुई सय किलोमिटर विद्युतीय रेल नेटवर्क निर्माणको लक्ष्यसमेत रहेको छ ।
त्यस्तै सन् २०१५ देखि सुरु भएको दिगो विकास लक्ष्यले पनि सन् २०१५ मा एक प्रतिशत रहेको विद्युतीय सवारी साधनको संख्या सन् २०१९ मा पाँच प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो भने सन् २०२२ भित्र २० प्रतिशत, सन् २०२५ भित्र ३५ प्रतिशत र २०३० भित्र ५० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । तर, वातावरणविद् भूषण तुलाधर सरकारले विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धन गर्ने खालको राम्रो नीति ल्याए पनि प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नीतिअनुसारको विद्युतीय गाडीको प्रवर्द्धन हुन नसकेको बताउनुहुन्छ ।
यसैबीच बैंक वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव भए पनि विद्युतीय गाडीमा लगानी भने नघटाएको बैंकर्सले दाबी गरेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले तरलता अभावमा पनि विद्युतीय गाडीमा लगानी नघटाएको दाबी गर्नुभयो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले हाइड्रोमा एउटै बैंकको दुई अर्बभन्दा बढी लगानी रहेको भन्दै तरलता अभावमा पनि बैंकहरूले इलेक्ट्रिक गाडीमा लगानी नघटाएको बताउनुभयो ।
इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले आफ्नो उत्पादन अधिकतम् खपत गरी राष्ट्रिय विकासमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । पुराना गाडी इलेक्ट्रिक गाडीमा परिवर्तन गर्न चाहने व्यवसायीलाई सरकारले सहुलियत दिने भएकोले आफ्नो उत्पादन अधिकतम् खपत गरी राष्ट्रिय विकासमा सहयोग गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभएको हो । इपानले चैत १९ देखि २१ गतेसम्म हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२२ को तयारी गरिरहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
