काठमाडौं । सवारी साधनमा समान प्रकारको कर लिन सातै प्रदेश सरकार सहमत भएका छन् । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा सम्पन्न सबै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीहरूको बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो ।
२० बुँदे पोखरा घोषणा पत्र जारी गर्दै बैठकले प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न गराउने गरी सबै प्रदेशमा एकै खालको सवारी कर, दस्तुर र जरिबानाको व्यवस्था गर्न सङ्घीय सरकारलाई आवश्यक कानुनको व्यवस्था गर्न माग गर्ने निर्णय गरिएको गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिए ।
एक प्रदेशमा दर्ता भइ अर्को प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका गाडीको नवीकरण चलिरहेको प्रदेशबाटै गर्ने व्यवस्था गर्न सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गरिएको पनि उनले बताए ।
सबै प्रदेशमा एकीकृत भीआरएस प्रणाली लागू गर्न यातायात व्यवस्था विभागले पहल गर्ने, एकै दिन ब्लु बुक नवीकरण र कर तिर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
त्यसैगरी सवारीसम्बन्धी कर र जरिबाना प्रदेशको एकल अधिकारभित्र पर्ने भएकोले सबै रकम र इम्बोस्ड नम्बर जडानको रकमसमेत प्रदेश राजस्व खातामा जम्मा गर्न माग गरिएको पनि मन्त्री खड्काले बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
