काठमाडौं । कोरोना संक्रमणसँगै डिजिटल कारोबार बढे पनि बैंकले दिने ऋणमा भने संकुचन आएको छ । कोभिडको कारण उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन नसकेपछि ऋणमा संकुचन आएको हो । लगानीको क्षेत्रमा संकुचन आएपछि बैंकहरूले घरजग्गा कारोबारलाई लक्षित गरी कारोबार गरेका कारण त्यस क्षेत्रमा प्रवाहित ऋण असुलीमा भने समस्या आएको थियो ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले कोरोना संक्रमणसँगै बैंकको ऋण प्रवाहमा संकुचन आएको बताए । कोरोनाको कारण अघिल्लो वर्ष ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न छुट दिए पनि लकडाउनपछि बैंकहरू आक्रामक रूपमा ऋण असुलीमा लागेपछि कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको उनको भनाइ छ ।
सन २०१९ को अन्त्यसँगै विश्वव्यापी रूपमा सुरु भएको कोभिड–१९ असर पत्ता लगाउन त्यतिखेर केन्द्रीय बैंकले अध्ययन गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी अध्ययन सुरु भएको थियो ।
कार्यदलमा राष्ट्र बैंक नियमन, सुपरभिजन, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन र भुक्तानी प्रणाली विभागबाट एक/एक जना र बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सदस्यको रूपमा रहेका थिए । सोही कार्यदलको प्रतिवेदनपछि केन्द्रीय बैंकले लोन प्रवाहमा पनि कडाइ गरेको थियो ।
तैपनि कोभिडको कारण ग्राहकको खाता रहको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने मोबाइल एप्लिकेसन (एप) वा इन्टरनेट प्रणालीमार्पmत आफ्नो खातामा रहेको रकम खर्च गरी भुक्तानी कारोबार वा रकमान्तर गर्ने कार्य बैंकिङ प्रणालीमा बढेको हो ।
मोबाइल एप्लिकेसन प्रयोग गरी विद्युतीय वित्तीय सेवालाई मोबाइल बैंकिङ भनिन्छ भने स्र्माट फोन वा कम्प्युटरका बाउजरमार्फत सेवा प्रदायकको वेबसाइटमा लग इन गरी उपभोग गरिने सेवालाई इन्टरनेट बैंकिङ भनिन्छ । यस्तो सेवाको प्रयोगले कोरोनाले बढाएको हो ।
कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमण र त्यसका असरले ल्याएका विश्वव्यापी बन्दाबन्दीका अवस्थाले उद्योग, व्यापार, कृषि, सेवा, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा परेका नकारात्मक असरका कारण आर्थिक क्रियाकलापमा व्यापक गिरावट भई सन २०१९ को अन्त्यबाट वित्तीय प्रणालीमार्पmत निक्षेप तथा कर्जाका परिचालन एवं कर्जाका माग, लगानी र असुलीमा समस्या देखिन थालेको बैंकर्सहरूले बताएका छन् ।
वित्तीय स्थायित्वले जोखिम व्यवस्थापन, प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण, पारदर्शी वित्तीय प्रणाली, वित्तीय पहँुच तथा समावेशीकरण एवं समावशी आर्थिक वृद्धि र वित्तीय प्रणालीमा रहको बचत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी वित्तीय प्रणालीका विकाससँग आथिक वृद्धि तथा विकाससँग दरिलो सह–सम्बन्धलाई देखाउँछ ।
कोभिड–१९ ले निम्त्याएको विश्वव्यापी स्वास्थ्य जोखिम, संकट र महामारीका फलस्वरूप विश्वव्यापी रूपमा सिर्जित मानवीय, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र आर्थिक संकट, लकडाउनको अवस्था, जोखिमको कारणले आर्थिक क्रियाकलापमा आएका तीव्र संकुचन, रोजगारी तथा वस्तु तथा सेवाका उत्पादन एवं वितरण समेतमा गिरावट आएको थियो ।
यस्तो गिरावटले आर्थिक क्रियाकलापमा मुद्रा तथा कोषको संकलन र प्रवाहमार्फत वित्तीय मध्यस्तता गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था, मुद्रा तथा पुँजी बजारका उपकरण, सार्वजनिक वित्तसँग सम्बन्धित उपकरण, सरकारी राजस्व र खर्च आदिमा परेका गम्भीर असरका कारणले वित्तीय स्थायित्वमा निरन्तर रूपमा चुनौतीहरू सिर्जना ग¥यो । यसबाट बैंकिङ प्रणाली अछुत रहन सकेन ।
विश्वभर फैलिएका कोराना महामारीसँगै नेपालको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य रूपमा कमी, आपूर्तिमा अवरोध, व्यापारमा गिरावट र वित्तीय चिन्ता थपेको छ । कोरानाले ठूलो मानवीय क्षति पु¥याए पनि अर्थतन्त्रमा विद्युतीय कारोबारलाई बढाउन सहयोग पु¥याएको देखिन्छ ।
लामो समयको लकडाउनको कारण समग्र आर्थिक क्रियाकलाप ठप्पपायः भई समग्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आर्थिक संकुचन आए पनि घरबाट काम गरी कार्यालय सञ्चालन, काम गर्ने समयमा लचकता, उत्पादन प्रविधिमा नवप्रर्वतन, उद्यमशीलताका विकास, ज्ञान व्यवस्थापन, कार्यशक्ति व्यवस्थापन, परिवर्तन व्यवस्थापन, कर्मचारी सशक्तीकरण र संगठनात्मक नागरिक व्यवहारजस्ता व्यवस्थापनका नवीनतम अवधारणालाई प्रयोगमा ल्याई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर विद्यमान चुनौतीहरूलाई अवसरका रूपमा परिणत गर्न सक्ने संभावनालाई बढाएको छ ।
सिंगापुर, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, चीन, ताइवान, भियतनामजस्ता मुलुकले यस्तै संभावनालाई आत्मसाथ गरेको कारण अहिलेको अवस्थामा आइपुगेका हुन् । ती राष्ट्रहरूले समयम प्रक्रियाका क्रमभंगता गरी आफ्नो माटो सुहाउँदो विकासको मोडल अवलम्बन गरेका थिए । त्यसैले कोभिडले पनि उत्पादन, वितरण र साधनका समुचित बाँडफाँडमार्फत विकासको कार्यमा सघाउ पु¥याउन सक्ने देखिएको छ ।
कोरोना भाइरसको कारण भएको लकडाउनको समयमा आमनागरिक घरायसी सामग्री खरिद गर्नका लागि घरबाहिर निस्कन नसक्नु, सरकारी निर्देशन तथा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डका कारणले सर्वसाधारणका घरमा आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सयौँको संख्यामा विद्युतीय व्यापार गर्ने साइटहरू खुल्नुका साथै विद्युतीय कारोबारमा वृद्धि भएको थियो ।
यसरी कारोबारको सख्या बढ्दै जानु तथा उक्त क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि अधिकार सम्पन्न नियमनकारी निकायका उपस्थिति नहुनु तथा प्रर्याप्त मात्रामा ऐन कानुनका तर्जुमा नहुनुले यस क्षेत्रमा विविध समस्या र चुनौती पनि बढाएको छ ।















