काठमाडौं । शोधनान्तर घाटा र विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले बजारमा कम पैसा पठाउने नीति अवलम्बन गरेको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत लिइएको नीतिले यसअघिको तुलनामा राष्ट्र बैंकमार्फत बजारमा पैसा प्रवाह कम हुन्छ ।
यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह क्षमतामा ब्रेक लाग्ने र ब्याजदर पनि वृद्धि हुने भन्दै नीजि क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
लगानीयोग्य रकम ९तरलता० अभाव व्यहोरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निक्षेप बढाउने र कर्जा प्रवाह कस्ने रणनीति नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको छ। कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु उद्यम लगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रको कर्जामा प्राथमिकता दिँदै जग्गा, शेयर, सवारीलगायतका अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा प्रवाहलाई कस्ने नीति लिएको हो ।
यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट लिने कर्जाको ब्याजदर अर्थात् बैंकदर २ प्रतिशत विन्दुले थप गरेर ७ प्रतिशत पुर्याएको छ । ब्याजदर कोरिडोरसँग सम्बद्ध स्थायी तरलता सुविधा दर, नीतिगत रिपो दर र निक्षेप संकलन दर पनि २र२ प्रतिशतले बढाइएको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले अपनाएको उपायले अब निक्षेपको ब्याजदर अझै माथि जाने सम्भावना रहेको छ ।
पछिल्लो समय उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको निश्कर्ष छ । लगानीको ठूलो हिस्सा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने वातावरण बनाउन उत्पादनशील क्षेत्रको ब्याजदर अन्य क्षेत्रको कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम हुने नीति राष्ट्र बैंकले अघि सारेको हो ।
तर निजी क्षेत्रले भने राष्ट्र बैंकले नै ब्याजदर वृद्धि गर्न अभिप्रेरित गर्दा कर्जाको ब्याजदर बढ्न जाने र त्यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने दाबी गरेको छ ।
आन्तरिक बजारमा केही दबाब सिर्जना भएपनि राष्ट्र बैंकले बाह्य सन्तुलन कायम गर्न विशेष जोड दिएको छ । यसले आगामी दिनमा बढ्दो शोधनान्तर घाटा र विदेशी विनियम सञ्चिति नियन्त्रण गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास लिइएको छ। अहिले देशमा ७ महिनाका लागि आयात धान्न पनि पर्याप्त विदेशी मुद्राको सञ्चिति छैन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
