काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी २०७९ साल जेठ ४ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि १२ अर्ब बजेट लाग्ने अनुमानित खर्च सरकारलाई पेश गरेको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सरकार पक्षसँगको छलफलमा आयोगले बुझाएको ६ बुँदे सुझाव पत्रमा निर्वाचन खर्च १२ अर्ब लाग्ने उल्लेख छ ।
सरकारलाई दिइएको परामर्श पत्रमा भनिएको छ, ‘२०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग, ७ प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, ७० निर्वाचन कार्यालय र ७५३ स्थानीय निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट वस्तुगत गरि रु ८ अर्बभन्दा बढी खर्च भएकोमा हाल देहायका कारणबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा अनुमाति १२ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।’
यदि एकै चरणमा निर्वाचन नभएमा खर्च थप वृद्धि हुने पनि आयोगले भनेको छ । निर्वाचन खटिनेहरुको तलब, भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण भत्ता तथा अन्य सुविधामा २०७४ को भन्दा ३० प्रतिशतले खर्च वृद्धि भएकाले थप बजेट आवश्यक्ता भएको आयोगको ठहर छ ।
२०७४ को भन्दा २० लाख मतदाता थपिएकाले मतदानस्थल, मतदान केन्द्र, मतपत्र, मतपत्र सामग्री आदीमा बजेट वृद्धि हुने आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
यस्तै, निर्वाचनलाई प्रविधिमैत्री निर्वाचन बनाउँदा पनि थप बजेट आवश्यक पर्ने भनिएको छ । कोरोना महामारीमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न स्वास्थ्यकर्मी परिचालन तथा स्वास्थ्यसामग्री व्यवस्थापन गर्नुपर्दा पनि थप बजेट आवश्यक पर्नेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
