काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई ब्याजदरमा लगाम लगाएको छ । केन्द्रीय बैंकले आइतबार ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७० (तेस्रो संशोधन २०७८)’ जारी गर्दै औसत ब्याजदर अन्तर ४ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी निर्धारण गनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
कम्पनीले ऋण तथा सापटी लिई कर्जा प्रदान गरेको अवस्थामा यसरी प्राप्त गरेको ऋण तथा सापटीमा दिनुपर्ने औसत ब्याजदरमा ४ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी हायर पर्चेज कर्जामा औसत ब्याजदर अन्तर कायम गर्नुपर्ने पनि सोही निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा धितो मूल्यको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कम्पनीले एउटै ग्राहक, फर्म, कम्पनी वा समूहलाई प्रदान गर्न सक्ने कर्जाको सीमा अघिल्लो त्रैमासको खुद सम्पत्तिको बढीमा ३० प्रतिशतसम्म कायम गरिएको पनि केन्द्रीय बैकले भनेको छ ।
तर कम्पनीको चुक्ता पुँजीमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । यो भन्दा अघिकै ३० करोड रुपैयाँ यथावत राखेको छ । यी कम्पनीले अर्धवार्षिक नभई त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको ३० दिनभित्र राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरीवेक्षण विभागमा पेस गर्नुपर्ने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
यस अघि संकास्पद कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेकोमा अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै जस्तो कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था सम्बन्धमा गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।
हायर पर्चेज कम्पनीले ग्राहकबाट किस्ता रकम असुल हुन नसकी बक्यौता रहेमा त्यस्तो किस्ता रकम ५ महिना भन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेमा बक्यौता किस्ता रकमलाई शंकास्पद कर्जामा वर्गीकरण गरी ५० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
शंकास्पद तथा खराब वर्गमा वर्गीकरण गरिएका कर्जालाई ‘निष्कृय कर्जा’ भनिने र यस्तो अवस्थामा ब्याज रकमको लेखांकन नगद प्राप्तिको आधारमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तो सञ्चित कोषमा चुक्ता पुँजीको दोब्बर रकम नभएसम्म प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद नाफाबाट कम्तीमा २० प्रतिशत र त्यसपछिका आर्थिक वर्षमा खुद नाफाको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम थप्दै जानुपर्नेछ व्यवस्था रहेकोमा अब त्यसमा यस्तो सञ्चित कोषमा जम्मा भएको रकम राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नलिई अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गर्न वा खर्च गन नपाइने व्यवस्था गरेको पनि केन्द्रीय बैकले जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
