काठमाडौं । तुलनात्मकरूपमा छिमेकी मुलुक भारतभन्दा नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढी रहेको पाइएको छ । भूगोल र जनसंख्याका आधारमा भारतभन्दा नेपालमै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढी देखिएको हो ।
हाल नेपालमा वाणिज्य बैंकको संख्या २७, विकास बैंक १८, फाइनान्स कम्पनीको संख्या १७ रहेको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) को अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार छिमेकी मुलुक भारतमा १२ सरकारी वाणिज्य बैंक तथा २२ निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंक रहेका छन् । तीनवटा क्षेत्रीयस्तरका बैंक र ४४ विभिन्न विदेशी बैंकका शाखा रहेका छन् ।
त्यस्तै साना वित्त बैंकले लघु उद्योग, साना तथा सीमान्तकृत किसान, असंगठित क्षेत्रका संस्था र साना व्यवसायलाई सेवा प्रदान गर्ने गर्छन् । हाल १० साना वित्त बैंक सञ्चालनमा रहेका छन् । साना वित्त बैंक खोल्न चुक्ता पुँजी भारतीय रुपैयाँ (भारु) दुई अर्ब चाहिन्छ । जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले ती बैंकलाई पुँजी पर्याप्तता अनुपात अलि बढी अर्थात् १५ प्रतिशत तोकिएको छ ।
त्यस्ता वित्त बैंकले आधारभूत बैंकिङ सेवा, लकर सेवा, डिजिटल बैंकिङ सेवा पनि प्रदान गर्छन् भने डेबिट र क्रेडिट कार्ड सेवा पनि प्रदान गर्छन् । भुक्तानी बैंक रिजर्व बैंक अफ इन्डियाको डिजिटल बैंकिङलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीतिअनुरूप भुक्तानी बैंकलाई सञ्चालन अनुमति दिइएको छ ।
पानी, बिजुलीको बिल भुक्तानी गर्ने, यातायातका टिकट खरिद गर्ने, मोबाइल रिचार्ज गर्ने आदि सेवा त्यस्ता बैंकले दिन्छन् । अहिले छवटा भुक्तानी बैंक सञ्चालनमा रहेका छन् । भुक्तानी बैंकले दुई लाख भारुसम्म मौज्दात रहने गरी एउटा ग्राहकबाट निक्षेप लिन पाउँछन् ।
सन् २०१७ मा पहिलो एयरटेल पेमेन्ट बैंक खुलेको थियो । सुरुमा त्यस्ता बैंकले एउटा ग्राहकबाट एक लाख भारुसम्म मात्र मौज्दात रहने गरी निक्षेप लिन पाउँथे । त्यस्तो बैंक खोल्न चुक्ता पुँजी भारु एक अर्ब चाहिन्छ । त्यस्तै सेवा प्रदान गर्ने निजी कम्पनीलाई नेपालमा भुक्तानी सेवाप्रदायक भनेर इजाजत दिने गरिएको छ ।
क्षेत्रीय ग्र्रामीण बैंक केन्द्रीय सरकारको ५० प्रतिशत, राज्य सरकारको १५ प्रतिशत र उक्त संस्था स्थापना र सञ्चालनको जिम्मा लिने (स्पोन्सर बैंक) राष्ट्रियस्तरको बैंकको ३५ प्रतिशत लगानी गरेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकको स्थापना गरिन्छ । त्यस्ता बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऐन, १९७६ अन्तर्गत स्थापना हुने गर्छन् ।
वाणिज्य बैंकहरू गाउँ-गाउँमा साना किसानलाई बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न जान नसकेका कारण त्यस्ता बैंकले व्यवस्थापन गर्ने गरी बैंक स्थापना गर्ने अवधारणा ल्याइएको थियो । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकलाई रिजर्व बैंक अफ इन्डियाले नियमन गर्छ । सन् १९९० ताका एक सय ९६ सम्म पुगेका क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक हाल मर्जर प्राप्तिको माध्यमबाट ४३ मा झरेका छन् ।
सहकारी बैंक, सहकारी समाज ऐन, १९१२ अनुसार दर्ता हुन्छन् । सहकारी बैंकलाई दुई क्षेत्रमा वर्गीकृत गरिएको छ, शहरी सहकारी बैंक र ग्रामीण सहकारी बैंक । शहरी सहकारी बैंकलाई पनि २ भागमा बाँडिएको छ । ती बैंकलाई धेरै प्रदेश र एक प्रदेशमा कारोबार गर्ने गरी वर्गीकरण गरिएको छ । शहरी सहकारी बैंकलाई रिजर्व बैंक अफ इन्डियाले नियमन गर्ने गर्छ ।
ग्रामीण सहकारी बैंकलाई बैंक अफ इन्डिया र एनएबिएआरडीले नियमन गर्ने गर्छन् । अर्को छिमेकी बंगलादेशमा ५२ बैंक वित्तीय संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यसमध्ये छवटा सरकारी लगानी रहेका सरकारी वाणिज्य बैंक, तीन विशिष्टिकृत बैंक र ४३ निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंक रहेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणमा छिमेकी मुलुकको अभ्यास नेपालमा लघु वित्तले दिने सेवाबाहेक आधारभूत बैंकिङ सेवाका हकमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबीच खासै फरक नरहेको बताइएको छ । त्यसैले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले वाणिज्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सिबिफिनले जनाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका लागि पनि एक करोड रुपैयाँसम्मको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगका लागि लक्ष्य तोकिदिएपछि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका ग्राहक वाणिज्य बैंकले तान्न थालेको बताइएको छ । अर्कोतिर वित्तीय क्षेत्र रणनीति ०७२/०७३-०७७/०७८ ले युनिभर्सल बैंकिङतर्फ उन्मुख हुने रणनीति तय गरेको छ । यस्तो परिस्थितिमा छिमेकी मुलुकमा कस्तो अभ्यास रहेछ भन्ने अध्ययन गरिएको सिबिफिनले जनाएको छ ।
राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ रणोद्दीप शमशेरको पालामा संस्थागतरूपमा नेपाली बैंकिङको सुरुवात भएको मानिन्छ । १९३३ मा स्थापित तेजारथ अड्डाले सरकारी कर्मचारी र अन्य सर्वसाधारणलाई सुनचाँदी धितो राखी कर्जा दिन्थ्यो । तर, त्यसले निक्षेप परिचालन गर्दैनथ्यो ।
केन्द्रीय बैंकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापनाअघिसम्म पनि नेपालमा भारतीय मुद्रा र नेपाली रुपैयाँ दुवै चल्थे । यी दुई मुद्राबीचको विनिमय दरमा स्थिरता थिएन । त्यसैले, विनिमय दर तलमाथि भइरहन्थ्यो । नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाअघिसम्म आधुनिक बैंकिङ सेवाको विकास भएको थिएन । भारत र चीनबाहेक अन्य देशसँग नेपालको कारोबार त्यति हुँदैनथ्यो ।
सदर मुलुकी खानाले २००२ मा नेपाली मुद्रा पनि प्रकाशित गरेको थियो । तर, सदर मुलुकी खानाले वित्तीय क्षेत्रको विकास र नियमनका लागि कुनै कार्य गर्दैनथ्यो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ अनुसार २०१३ मा नेपालको केन्द्रीय बैंकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको हो ।
