
काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सम्झौता विपरित स्थिर कर्जाको ब्याजदर नबढाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । कर्जा अवधिभर ब्याजदर नबढाउनेगरी ऋणीसँग सम्झौता गरेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्थिर कर्जाको ब्याज बढाएको गुनासोपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
पछिल्लो समय बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज र स्थिर कर्जाको ब्याजदर बढाएको गुनासो आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंकले प्रदान गर्ने स्थिर ऋणको ब्याजदर ऋणीसँगको लिखित सहमतिमा पहिलो पटक ७ वर्षमा र त्यसपछि प्रत्येक ५ वर्षमा पुनरावलोकन गर्न सकिने हालको व्यवस्था हो ।
यसबाहेक अन्य जुनसुकै कारण देखाएर यस्ता कर्जाको ब्याज परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।२०७९ असारसम्ममा कर्जा निक्षेप (सीडी) अनुपात ९० प्रतिशत भित्रै राख्ने योजना सहितको कार्ययोजना बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
‘२०७९ असारसम्ममा यस अनुपातलाई निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्न आवश्यक कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई यस बैंकसमक्ष पेश गरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ । तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपातको अनुपालनाको लागि मासिक रुपमा अनुगमन हुनेगरी निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।