असारदेखि नै बजारमा निक्षेपको वृद्धिदर भन्दा ऋणको वृद्धिदर धेरै देखियो । आयात पनि त्यत्तिकै बढेको छ । त्यसले गर्दा पनि बजारमा तरलतामा चाप परेको छ । यता रेमिट्यान्स घट्दा ढुकुटीमै समस्या परेको छ । विलासितामा रकम बढी गएपछि डलर संचितिमा चाप परेको छ । जसका कारण आयातमा नेपाल राष्ट्र बैंक कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै छ । निक्षेप तान्न बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा भएपछि व्याजदर उच्च अंकमा बढ्यो । त्यसलाई राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण लिने प्रयास गरेको छ । जसका कारण रोकियो । अहिले तरलताको अभाव सबै वाणिज्य बैंकहरू दबाबमा छन् । कर्जा दिनका लागि पाइपलाइनमा सेवाग्राही राख्नुपर्ने बाध्यता बैंकहरूलाई परेको छ । यसै सन्दर्भमा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहनुभएका नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायसँग बिजनेस न्युजका लागि रवीन्द्र शाही र शिव बोहराले गरेको कुराकानी सान्दर्भिक ठानेर साभार प्रस्तुत गरिएको छ :
बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव देखिँदै आएको थियो । कुनै निश्चित वर्षको समयावधिमा यस्तो समस्या देखिँदै आएको थियो । यो वर्ष भने आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै समस्या देखियो । यो चक्र लम्बिँदै किन गयो होला ?
आजभन्दा एक वर्ष पहिले बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप धेरै थियो । ऋणको माग न्यून थियो । व्याजदर पनि थोरै थियो । यसपालि कोभिडको प्रभाव पनि न्यून हुँदै गयो । आर्थिक गतिविधि बढ्दै गयो । आर्थिकसँगै अरु सबै सामाजिक गतिविधिहरू चालयमान भए । आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनेवित्तिकै ऋणको माग पनि बढ्यो । बैंकमा ऋण माग्नेहरू धेरै भए । यसरी ऋणको माग हुँदै जाँदा पैसा हुँदासम्म ऋण दिन्न भन्न मिल्दैन । मागअनुसार ऋण प्रवाह हुँदै गयो । तर त्यसरी ऋण दिने स्रोत जुन हो, बैंकमा आउने निक्षेप त्यो जसरी ऋणको माग आएको थियो त्यसरी आएन । यहाँनेर हामीले स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ ।
यसो हुनुमा विभिन्न कारणहरू रहे । पहिलो कुरा त सरकारले दुईचोटी बजेट ल्याउनुप¥यो । यसको अर्को प्रभाव सरकारी खर्चमा प¥यो । सरकारले पुँजीगत खर्च पनि राम्रोसँग हुन सकेन । यहीबेला रेमिट्यान्स पनि न्यून भयो । अर्को कुरा मुख्य चाडपर्व आए । चाडपर्वमा खपत हुने धेरै वस्तुको आयात हुने भएकाले गर्दा धेरै मुद्रा विदेशियो । यसरी आयात गर्दा मूल्यवृद्धिका कारणले अतिरिक्त मूल्य रकम पनि गयो । यी सबका बाबजुद पनि स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सक्ने ठाउँ थियो । जस्तो विदेशबाट पैसा ल्याउन सकिने अवस्था थियो । हाम्रोमा हेजिङको राम्रो व्यवस्था छैन । त्यसैले स्रोतको अभाव बढ्दै गयो । यो संकटकै बीचमा पनि बैंकहरूले ऋण नै नदिएको होइनन् । मागलाई सम्बोधन गरिरहेकै छन् । पर्याप्त छैन । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले केही उपकरण उपलब्ध गराएको छ । यसो हुनुको अर्को कारण हो केन्द्रीय बैंकले गरेको प्रक्षेपणभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भयो । यो बीचमा केन्द्रीय बैंकले वर्षभरमा विस्तार गर्ने भनेको कर्जा यो वर्षको तीन महिनामै आधा विस्तार भयो । यो कारणले पनि प्रेसर भयो ।
अर्थतन्त्रले कसरी र कति डिमान्ड गर्छ भनेर राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण फेल खाएको हो ?
संसारका कयौँ मुलुकहरू कोभिडपछिको संकटसँग जुधिरहेका छन् । महामारीपछिको अवस्थासँग कसरी जुध्ने र यसको व्यवस्थापन गर्ने भनेर काम गरिरहेका छन् । यस्तो संकटसँग जुध्नका लागि यस्तै काम गर्नुपर्छ भनेर ठ्याक्कै अनुभव पनि अहिले कसैसँग छैन । गर्दै सिक्दै जाने हो । यस्तो बेला सामान्य अवस्थाको जस्तै कुनै पनि प्रक्षेपणहरू सत्यको नजिक नहुन सक्छन् । अब संकटको अवस्थालाई कसरी सम्बोधन गर्ने । यो बेला सामान्य समयको जस्तो हुँदैन । मुख्य कुरा राज्यको नीति र प्राथमिकता हो । यस्तो बेला हामीले रोजगारी सिर्जना गर्ने । आर्थिक वृद्धिदर बढाउने जस्ता कुरा छन् । यसमा यति लगानी गर्दा यस्तो प्रतिफल आउँछ भन्ने अनुमान गरिएको हुन्छ । त्यही अनुसारको प्रक्षेपण भएको हुन्छ । त्यसमा, यसमा यति ऋण जान्छ । यति लगानी हुन्छ । यस्तो हुँदा यति रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने अनुमान हुन्छ । तर बीचमा त्यो अनुसारको काम नभइ जब अरु नै विषय उदाउन थाल्छन् अनि गडबड देखिन्छ ।
हाम्रोमा लगानी र ऋण भन्ने वित्तिकै बैंकिङ सुप्रिमेसी भएर पनि बेला बेलामा यस्तो समस्या देखिने त होइन ?
मुख्य कुरा भनेको दीर्घकालीन स्रोतको कमी हो । हाम्रोमा वित्तीय संरचनाको कुरा होइन । अर्थतन्त्रको एउटा चक्र हुन्छ । यदि एउटा देशमा उत्पादन हुन्छ, त्यसको ब्रान्डिङ, बजारीकरण र उपभोगसम्मको चक्रमा जाँदा उद्योगीले ऋण लिन्छन् । उत्पादन गर्छन् । बिक्री गर्छन् र कर्मचारीलाई तलब दिन्छन् । त्यसरी तलब दिँदा पैसा बैंकमा आउँछ । जब उपभोक्ताले सामान किन्छन् त्यो पैसा पनि बैंकमा आउँछ । उद्योगीले प्रविधि र उपकरण किन्दा पनि त्यो पैसा बैंकमै आउँछ । यो चक्रअनुसार चल्दा वित्तीय स्रोतको त्यति धेरै दबाब हुँदैन । तर हाम्रोमा यस्तो छैन । मान्छेहरूले अलिकित पैसा पाउनेवित्तिकै खपत गर्छन् । खपतका किन्ने वस्तु र सेवाका लागि पैसा तिर्छन् त्यो पैसा विदेश जान्छ । विदेश गएको पैसा त नेपाल आउँदैन । हाम्रो आयातको आकार जति बढ्दै जान्छ स्रोतमाथिको दबाब बढ्दै जाने हो, जबसम्म हामीले त्यस्तो आयातको घाटा पूर्ति गर्ने स्रोत जुटाउँदैनौँ ।
पछिल्लो समय आयात अत्याधिक बढेको देखिन्छ । अंकमा आयात बढेको देखिनु अघिल्ला वर्षहरूमा नबढेकाले पनि हुन सक्छ । तर ऋणको माग ट्रेड र उत्पादनमुलक उद्योगमा के कस्तो छ ?
सबै प्रकारको कर्जाको माग बढेको छ । उत्पादन क्षेत्रमा कृषि, महिला उद्दमशीलताको माग राम्रो छ । ट्रेडिङमा पनि उत्तिकै माग आइरहेको छ । कर्जाको मागभन्दा पनि अहिलेको संकटको समयमा राज्यको नीति तथा नियामकको दिशानिर्देश मुख्य कुरा हो । हालै भएको मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् चाँदी आयातमा हुने भुक्तानीमा सीमा तोकिएको छ । यसले पछिल्लो दिशा तय गर्छ । कर्जाको मात्र विस्तार अनियन्त्रित पनि राम्रो हुँदैन । नियन्त्रण प्रणाली चाहिन्छ । हामी सस्टेन हुँदै जानुपर्छ । वर्षदिनको ९० को सीडीमा बस्नुपर्छ भनेको कारण नै के हो भने हामी नियन्त्रित हुनुपर्छ । तरलता सधैँ खुला त हुँदैन । आयातको आयातन बढ्यो । त्यसमा पनि उपभोगमा बढी भयो । केही समयका लागि उपकरण लगाउन खोजिएको छ । तर यो दीर्घकालीन हुँदैन । पैसा आएपछि त फेरि सामान्य भइहाल्छ ।
सरकारले आन्तरिक ऋण कहिले र कति उठाउँछ, सरकारले कति खर्च गर्छ ? अन्य स्रोत के कस्ता छन् ? भन्ने कुरामा लगभग सामान्य मान्छे पनि जानकार भइसकेका छन् । यस्तोमा बैंकहरूले केही पनि नहेरी धमाधम कर्जा विस्तार गर्छन् र अन्तिममा गएर तरलता संकट आयो भन्छन् । के बैंकहरूले सामान्य प्रक्षेपण गर्न सक्दैनन् ?
त्यही सक्षमता भएर त अहिले व्यवस्थापन भएको हो । यसमा राष्ट्र बैंकले पनि स्पेस दियो । राष्ट्र बैंकले फ्लो रोकेको छैन । अर्को कुरा बैंकिङ सेवा पनि व्यापार हो । कुनै पनि व्यापारमा समयको महत्व हुन्छ । बैंकसँग भएको एक रुपैयाँ निक्षेपमा पनि लागत परेको हुन्छ । त्यस्तो लागत परेको चिज जति सक्दो परिचालन गर्नु पनि व्यापारिक सक्षमता हो । एक पैसा पनि आइडल राख्न कसैले पनि चाहँदैन । त्यो पनि क्षमता हो । पैसालाई व्यवस्थापन गर्नु भनेकै व्यवसायमा सक्षमता हो । यसैगरी चल्दा तरलता समस्या आएको हो । यस्तो अवस्थमा केही संयमता पनि चाहिन्छ । हामी सबै कुरामा संयम हुनुपर्छ । राज्यले लिएको नीति पनि हेर्नुपर्छ । अंक देखाएर मात्र भएन । अहिले राष्ट्र बैंकले सहयोग गरेको छ । नियामकीय सहुलियत पनि दिएको छ । असारसम्म सीडी व्यवस्थापन गर्ने सुविधा दिएको छ । केही दिनमा आत्तिन भएन । यसलाई हेर्दै मिलाउँदै जानुपर्छ ।
यहीबीचमा राष्ट्र बैंकले व्याजको दर नै निर्धारण गर्न खोज्यो । संकटको समयमा यसलाई सामान्य मान्नेहरू पनि छन् । तर यस्तो अभ्यासले कता डोर्याउँछ ?
कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्ने भनेको बजारले नै हो । तर संकटको बेला केन्द्रीय बैंकको भूमिका भनेकै व्यवस्थापन गर्ने हो । यी दुबै कुरा सैद्धान्तिक हिसाबले गलत छैनन् । सधैँ एउटै तरीकाले अघि बढ्न सक्दैन । यसका दुईवटा पाटा छन् । पहिलो कुरा व्याजदर अनियन्त्रित हुनेवित्तिकै त्यसले लागत बढाउने भयो । उत्पादन लागत बढ्छ । त्यसले उपभोक्तालाई असर गर्छ । अन्ततः सर्वसाधारणलाई प्रभाव पार्छ । अर्थतन्त्र न्यून प्रतिस्पर्धी हुँदै जान्छ । यस्तोमा संकट व्यवस्थापनका लागि नियामकले अग्रसरता लिन सक्छ । यो नभएको भए तरलता व्यवस्थापनका नाममा कहाँसम्म जान्थ्यो ?
अर्कोकुरा भनेको व्याजदर बढ्ने कुरालाई प्यानलाइज गर्ने वा भिलेनको रुपमा चित्रण गर्ने कुरा सही होइन । केन्द्रीय बैंकले कति स्प्रेड, कति सीडी राख्ने भनेर निर्धारण गरेको छ । त्यहीभित्र बसेर निर्धारण गर्छन् । यो बाहिर गएपछि पो गलत हो । नत्र कसरी गलत हुन्छ ? अलिकति व्याजदर बढ्दा निक्षेपकर्ताले पनि केही राहत पाए । मुद्रास्फ्रितिभन्दा माथिको प्रतिफिल उनीहरूले पाएका छन् । नत्र पहिला त्यस्तो थिएन । तर यो सब समस्याको समाधान भनेको सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । रेमिट्यान्स तथा अन्य विदेशी मुद्रा प्राप्तिका स्रोतहरूमा के भइरहेको छ अध्ययन गर्नुपर्छ । यो नगरी समाधान हुँदैन । व्याजदरमा नियन्त्रण गरेर पनि समाधान हुँदैन बढाएर पनि समाधान हुँदैन । दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षाले जुन उपकरणको व्यवस्था गरेको छ । त्यसले अहिलेको समस्या समाधानका बाटो देखाएको छ ?
अहिलेका लागि तत्काल सीडी रेसियो ९० नाघे पनि दण्डित हुनुनपर्ने भएको छ । असार मसान्तसम्म ९० कायम गर्नुपर्छ भनिएको छ । पोर्टफोलियो मिलाउँदै जानुस् भनेको छ । उत्पादन क्षेत्रलाई अझै खुकुलो बनाएको छ । पुनर्कर्जा आयो भने सहयोगी हुने भयो । अर्को कुरा एनआरएनको निक्षेप पनि लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसले गर्दा व्याजदरको कुरा पनि छ । त्यो स्रोत पनि हाम्रा लागि ठूलो कुरा हो । विदेशी कर्जा ल्याउने कुरा पनि छ । बाहिरबाट ल्याउने कुरामा हामी अलि लाग्नुपर्छ । दीर्घकालीन स्रोत चाहिन्छ । त्यस्तो कुरामा यो समीक्षाले संकेत गरेको छ । स्रोतका लागि बाटो खोलेको छ । आयातलाई पनि केही रोक्न खोजेको छ । एनआरएनको निक्षेपलाई सजिलै फिर्ता लिने ग्यारेन्टी गरिदिएको छ । नेपाली मुद्रामा पनि लिन सकिने भनेको छ । न्यूनतम रकम तोकेको छ । यसले सरलीकृत गरेको छ । यसले राम्रो सहयोग गर्ने हाम्रो विश्वास छ ।
अब तपाईको बैंकको कुरा, नाम अनुसार कृषि विकास बैंकले ऋण लगानी गरेन भन्ने प्रतिक्रिया पनि सुनिन्छ । के यो साँचो हो ?
यो कुरा साँचो होइन । किनभने अहिले पनि हामी कृषिमा लिडर नै हौँ । हामीले वर्षभर लगानी हुने कूल ऋणको ५० प्रतिशत कृषिमा गर्ने भनेर निर्णय नै गरेका छौँ । बन्ड पनि जारी गरेका छौँ । कृषिलाई नछोड्ने अरुलाई जोड्ने भन्ने हाम्रो नीति नै छ । कृषिसँगै अरु क्षेत्रमा पनि हाम्रो लगानी किन पनि आवश्यक छ भने सम्बन्ध पनि जोड्नुपर्छ । कुनै व्यवसायीले कृषिमा काम गरिरहेको छ उसले कुनै आयात गर्छु भन्यो भने त्यस्तोमा ट्रेड फाइनान्सिङ पनि हाम्रोबाट हुन्छ । त्यस्तै टर्मलोन पनि हामीले नै गर्छौँ । यो कामले गर्दा कर्जाको विस्तार राम्रो पनि देखिएको छ । प्रोसेसिङ प्लान्ट खोल्नेलाई त्यस्तो चाहिएला । विद्युतीकरण पनि गर्नुपर्छ । कृषिमा हामी धेरैजसोमा लिड गर्छौँ । यी सबै कुरा स्रोतमा छ । बन्ड दीर्घकालीन स्रोत थियो । कृषिमा ३५/३६ प्रतिशतमा पुगिसकेका छौँ । यसलाई बढाउँदै जाने हो ।
यसमा सानो सानो डिमान्ड आउँछ । सानो माग धेरै हुन्छ । वैदेशिक रोजगारबाट गएकाहरूले पनि ३०/३५ लाखबाट सुरु गर्छन् । ऋणी धेरै हुने तर रकम थोरै हुने हुन्छ । कृषिको ग्रोथ पनि राम्रो छ । कृषिमा अहिले ऋणी धेरै, रकम थोरै भए पनि भविष्यमा यो बढ्छ । आज २५ लाख लिएकोले भोलि करोड ऋण लिन्छ । यसले उद्दमशीलता पनि बढाउँछ । यस्तोमा विस्तारै सुधार हुन्छ । अहिले एकैचोटी भने हुँदैन । उद्दमीहरू पनि कृषि क्षेत्रमा आइरहेका छन् । हामीले किसानसँग सम्बन्धित नयाँ कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेका छौँ । जस्तो किसान कार्ड थियो । किसान कार्डलाई भ्यालु चेनसँग जोड्नुपर्छ । त्यसलाई चलाउने ज्ञान चाहियो । त्योअनुसारको बजेट पनि चाहियो । त्यसको सुरक्षा पनि चाहियो । अहिले त्यसको राम्रो विस्तार गरिरहेका छौँ । कोरोनाका कारणले त्यसले गति लिन भने सकेन । तर जति काम भएको छ त्यो राम्रो देखिएको छ । यो वर्ष २० हजार कार्ड वितरण गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ ।
बैंकको स्थिर सम्पत्ति धेरै छ । यसको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ ?
अरु जस्तो भाडामा दिन सकिँदैन हामीले । न बिक्री गर्न सकिन्छ । सकेसम्म हामीले अहिले के गरिरहेका छौँ भने जग्गा भएको ठाउँमा आफ्नै अफिस बनाएका छौँ । विभिन्न सहरमा हामीले आफ्नै अफिस बनाएका छौँ । पहिला भाडामा बसेका ठाउँमा आफ्नै अफिस बनाएका छौँ । बजार विस्तार भएका ठाउँमा आफ्नो अफिस बनाएर भाडा खर्च जोगाउने हो । काठमाडौंमा पनि त्यही नीति लिएका छौँ । भौतिक सम्पत्ति व्यवस्थापन र संरक्षणका लागि विभाग नै बनाएर काम गरिरहेका छौँ । कतिपय ठाउँमा हटाएका पनि छौँ । जनकपुर र धनगढीमा हटाएका थियौँ ।
व्यापार बढेपछि स्टक मूल्य बढ्छ भनिन्छ । हाम्रोमा बैंकहरूको व्यापार पनि बढेको छ । तर बैंकहरूको स्टक मूल्य किन नबढेको होला ?
हामी सेवा क्षेत्रमा हो । हामीले सय रुपैयाँ लिएर यसपालि १० रुपैयाँ एकातिर राखेर ९० रुपैयाँ लगानी गर्न पाउँछौँ । यसबाट आउने प्रतिफल पनि सबैमा उस्तै हुँदैन । बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम पनि हुन्छ । सञ्जचालन तथा ऋणको जोखिम हुन्छ । सुरक्षा जोखिम पनि हुन्छ । सिस्टमको जोखिम पनि हुन्छ । त्यसमा पनि लगानी गर्नुपर्छ । नियामकीयले जोखिममा आधारीत अडिट गरेको हुन्छ । बैंकिङमा जोखिम धेरै हुन्छ । व्यापारमा पोर्टफोलियोको पनि जोखिम हुन्छ । त्यसैले यसमा मिक्स गरिएको हुन्छ । राष्ट्र बैंकले त्यसको खाका दिएको हुन्छ । सबै ऋणको प्रतिफल उस्तै आउँदैन । यसै पनि सेवा क्षेत्रको मार्जिन धेरै हुँदैन । त्यसमाथि बैंकको जोखिम धेरै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । यही कारण पनि यस्तो देखिएको हुनसक्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
