काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा बजारमा बिजुली बिक्रीका लागि अनुमति पाएपछि त्यसबाट थप लाभ लिन निजी ऊर्जा उद्यमी लालायित देखिएका छन् ।
उनीहरुले बिजुलीको व्यापारका लागि निजीक्षेत्रलाई पनि अनुमति दिनुपर्ने माग उठाउँदै आएका छन् । अघिल्लो सातादेखि भारतमा प्राधिकरणले औपचारिक रुपमा बिजुली निर्यात गरिरहेको छ । पहिलो चरणमा ३९ मेगावाट मात्रै निर्यात भएपनि त्यसले सम्भावनाको ढोका खोलेको ऊर्जा उद्यमीहरुको भनाइ छ ।
ढोका खुलेको छ, त्यसलाई थप विस्तार गरेर लैजान सरकारले ऊर्जा उद्यमीलाई पनि अवसर र अनुमति दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा बिजुली बिक्रीका लागि अनुमति माग्दै विभिन्न पाँच कम्पनीले आवेदन दिएका छन् ।
मन्त्रालयले कानूनी प्रबन्ध भएपछि मात्रै अनुमति दिन सकिने बताएको छ । नयाँ विद्युत् ऐनमा सो विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । राष्ट्रियसभामा पेश भएको विद्युत् विधेयकमा बिजुलीको खरिद बिक्रीदेखि निर्यातसम्म पनि निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने विषय उल्लेख छ ।
कानूनी प्रबन्धको अभावमा निजी क्षेत्रले स्थापना गरेको कम्पनीले अनुमति पाएको छैन । यद्यपी, प्रयास भने जारी छ । सोही सन्दर्भमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)ले शुक्रवार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री फम्फा भुसालसँग विद्युत् व्यापारको समग्र पक्षका बारेमा छलफल गरेको छ ।
सो अवसरमा मन्त्री भुसालले तथ्यगत आधार प्रस्तुत गरे निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति दिने बताएकी छिन् । परम्परागत तबरले भन्दा पनि परिवर्तित यथार्थमा रहेर जलविद्युत् क्षेत्रका निर्णय लिइने स्पष्ट पार्दै उहाँले निजी क्षेत्रले पनि नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने समय आएको उनको भनाइ छ । मन्त्री भुसालले विद्युत् व्यापार गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वासिलो आधार प्रस्तुत गरे सरकारले अनुमति दिने स्पष्ट पारिन् ।
मन्त्री भुसालले विद्यमान चुनौतीलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्न सके व्यावसायिकरुपमा निजी क्षेत्र र व्यवस्थापकीय पाटोमा पनि सफल हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गरिन् । विकास नियमित हुने प्रक्रिया भएको र त्यसभित्रका जटिलतालाई स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सो अवसरमा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पछिल्लो नेतृत्व आएपछि विद्युत् खपतसहितका अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिएर काम गरिरहेको बताए । जलविद्युत् विकास र व्यापारका विषयमा मन्त्रालय र प्राधिकरण गम्भीर भएर लागेको भन्दै उनले निजी क्षेत्रले मागका सन्दर्भमा प्राधिकरणले तत्काल स्वीकृत गरी दिए पनि निजीक्षेत्रका पूर्वाधार तयार नभएकाले तत्काल खपत हुने स्थिति नरहेको बताए । सो अवसरमा इपानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यसहितका प्रतिनिधिले विद्युत् क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
